काठमाडौं : दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन नभए आगामी आर्थिक वर्ष मुलुकका ४३ जिल्लामा विकास बजेट खर्च नहुने भएको छ। मुलुकभरका ७ सय ४४ स्थानीय तहलाई दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बजेट दिइएको छ।
संविधानले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नगर र गाउँ परिषद्लाई योजना र कार्यक्रम बनाउने र त्यसैअनुसार बजेट खर्च गर्ने स्पष्ट अधिकार दिएको छ। तर, दोस्रो चरणको निर्वाचन रोकिए मुलुकका ४३ जिल्ला नगर र गाउँपरिषद्विहीन हुने भएकाले बजेट खर्च नहुने अवस्था आएको हो।
'स्थानीय तहमा नगर र गाउँ परिषद्विना कुनै पनि कार्यक्रम बनाउन र बजेट खर्च गर्न मिल्दैन,' अर्थमन्त्रालयका तत्कालीन बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले आइतबार भने, 'बजेट बनाउँदा हामीले नगर र गाउँ परिषद् गठन हुन सक्दैन भनेर कल्पना पनि गरेनौँ।'
उनले नगर वा गाउँ परिषद्को निर्वाचित निकायलाई मात्र आगामी वर्षको बजेट र कार्यक्रम बनाउने तथा खर्च गर्ने अधिकार दिइएको जानकारी दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।