चितवन : गोही, गौरीगाई र अजिंगरको आक्रमणमा परेकाहरुलाई पनि सरकारले राहत दिने भएको छ। यसअघि बाघ, भालु, चितुवा लगायतका वन्यजन्तुले आक्रमण गर्दा मात्रै राहत दिने व्यवस्था थियो।
हालै वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका २०६९ को दोस्रो संशोधनले प्रजाति थपेर राहतको व्यवस्था गरेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत तथा सूचना अधिकारी नुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए।
यसअघि ११ प्रजातिका वन्यजन्तुले आक्रमण गरेमा राहत दिने व्यवस्था थियो। हालै भएको दोस्रो संशोधनले तीन प्रजाती थपेर १४ प्रजातिका वन्यजन्तु र सरिशृपले आक्रमण गरेमा राहत पाउने व्यवस्था गरेको हो।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका सहायक व्यवस्थापन अधिकृत विष्णु थपलियाका अनुसार २०६९ सालमा निर्देशिका जारी हुँदा हात्ती, गैंडा, बाघ, भालु, चितुवा, हिम चितुवा, जंगली बँदेल र अर्ना गरी ८ प्रजातिबाट आक्रमण भएमा राहत दिने व्यवस्था थियो।
पहिलो संशोधन २०७२ ले ध्वाँसे चितुवा, ब्वाँसो र जंगली कुकुरलाई समेत थपेर ११ प्रजातिले आक्रमण गरेमा राहत दिने व्यवस्था गरिएको थियो। हालै भएको संशोधन २०७४ ले भने मगर गोही, अजिंगर र गौरीगाईलाई समेत थपेर १४ प्रजातिका जनावर तथा सरिशृपले आक्रमण गरेमा राहत दिने व्यवस्था गरिएको थपलियाले जानकारी दिए।
ती वन्यजन्तु तथा सरिशृपबाट मानिस घाइते भए उनीहरुको उपचारका लागि र मत्यु भए उनका परिवारलाई राहत दिइने जनाइएको छ। जेठ १९ को मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार राहत रकमलाई पनि दोब्बर बनाइएको छ।
निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काले यसले संरक्षणमा राज्यले महत्व राखेको छ भनेर बुझ्न सकिने बताए। उनले वन्यजन्तुहरुलाई बाहिर आउन नदिन भरपुर प्रयास भएपनि घटनाहरु भैरहेकाले द्न्वन्द्व घटाउन सहयोगी हुने दावी गरे।
अनुमति लिएर गएको भए सामुदायिक वन क्षेत्रमा र गाउँबस्तीमा आएर आक्रमण भएको अवस्थामा मात्रै राहत पाइने छ। राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र घटना भएको अवस्थामा भने राहत नपाइने चितवन निकुञ्जका सूचना अधिकारी अर्यालले जानकारी दिए।
यद्यपी सरकारी काममा वा अनुमति लिएर संरक्षणमा खटिएकाहरुलाई आक्रमण गरेमा भने निर्देशिका अनुसार नै राहत उपलव्ध गराइने उल्लेख छ। राहत पाउनका लागि घटना भएको ३५ दिन भित्रमा निवेदन दिनुपर्नेछ।
हालैको निर्णय अनुसार मत्यु भएकाको हकमा आश्रित परिवारलाई १० लाख, सख्त घाइते भएमा बढीमा २ लाख, सामान्य घाइते भएमा २० हजार रुपैयाँसम्म उपचार राहत दिइने निकुञ्जले जनाएको छ।
पशु धनको क्षति भएमा १० देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म, घरगोठ क्षति भएमा १० हजार, खाद्यान्न बाली क्षति भएमा बढीमा १० हजार रुपैयाँ दिइनेछ। २०७४ जेठ १९ मा सरकारको निर्णय अनुसार राहत दोब्बर बढाउने र थप तीनवटा वन्यजन्तुले आक्रमण गरेमा राहत दिने व्यवस्था गरेको हो।
यस्तो छ कानुनी अवस्था
निकुञ्ज ऐन २०२९ लगायत नेपालको कानुन तथा कुनै नियमावलीमा वन्यजन्तुको आक्रमणको राहतको विषय समावेश थिएन। वन्यजन्तु र स्थानीय समुदायबीचको द्वन्द्व न्युनीकरण गर्ने उद्देश्यले आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ११४ बमोजिम वन मन्त्रालयले वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत निर्देशिका २०६६ जारी गरेको हो।
सोही वर्षदेखि सामान्य राहत दिन शुरु भएको थियो। त्यसलाई खारेज गरी २०६९ सालमा वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका जारी भएपछि केही राहत बढाइएको थियो।
नेपाल सरकारले यो निर्देशिकालाई २०६९ सालमा माघ १८ गते स्वीकृत दिएको थियो भने २०७२ वैशाख ३१ मा पहिलो संशोधन भएको थियो। २०७३ सालमा निकुञ्ज ऐनको पाँचौ संशोधनले राहतको विषय समावेश गरेपछि एउटा कानुनी रुप पाएको निकुञ्ज विभागका सहायक व्यवस्थापन अधिकृत विष्णु थपलिया बताउँछन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।