पेमा लामा
काभ्रे : राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलले निजी आवास तथा साना आयोजना सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
आईतवार काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा प्रदेश नं. ३ का नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुसँगको अन्तरक्रियामा पोखरेलले नीजि आवासका काम स्थानीय तहबाट नै गर्ने गरी कार्यविधि तयार भइरहेको बताए। ‘हामीले कार्यविधि बनाईरहेका छौं। अब एक हप्ताभित्रमा बनाएर पठाईसक्छौं,' उनले भने, 'त्यससँगै सम्पूर्ण सामग्रीहरु समेत पठाईसक्छौं।'
उनले प्राधिकरण ठूला आयोजनाको पुनर्निर्माणमा सक्रिय हुने बताए। कार्यक्रममा उनले भूकम्पबाट भत्किएका ८ लाखको पुनर्निर्माणमा गर्नुपर्ने बताएका छन्। अहिलेसम्ममा ७०-८० हजार घरहरु मात्रै निर्माण भएको उनले बताए।
घरहरु पुनर्निर्माण गर्नका लागि राज्यले खटाएका ईञ्जिनियरहरुलाई पनि पत्र पठाइसकेको बताउँदै उनले ती कर्मचारीहरुलाई अब असार मसान्तसम्म मात्रै प्राधिकरणले तलब खुवाउने बताए। 'हामीले उहाँहरुलाई पत्र पठाईसकेका छौं। अब साउनदेखि तपाई जनप्रतिनिधिहरुको मातहतमा स्थानीय तहमा नै बजेट पठाउनेछौं,' पोखरेलले भने।
पोखरेलले पुनर्निर्माण गर्दा सामाजिक पुनर्निर्माणलाई समेत ध्यान दिएर काम गर्न जनप्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरे। अन्तरक्रियामा जनप्रतिनिधिहरुले पुनर्निर्माणमा ढिलाई भइरहेको भन्दै छिटो काम गर्न गुनासो गरेका थिए। गरेको ‘ढिला होस्, घर बनाउनु पर्छ,’ जवाफमा पोखरेलले भने,‘तर सरकारले पैसा दिनुपर्छ। अब गर्ने तपाई जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले हो,’ उनले थपे, ‘हामीले सामाजिक र साँस्कृतिक सम्पदालाई समेत नबिग्रने गरी पुनर्निर्माण गर्दैछौं।’
उनले अहिलेसम्म भूकम्प पीडितहरुलाई राहत वितरणपछि दोस्रो किस्ता वितरणको काम भइरहेको र छुटेकाहरुका लागि पुनःविवरण संकलन गरेर आवश्यक छानविन गरी नतिजा निकाल्ने काम भएको बताए। ‘हामीले अझै पनि लाभग्राहीको सूचीमा नपरेका भन्नेहरुका लागि पुन निरीक्षण गर्न अलि अनुभवी ईञ्जिनियरहरुलाई खटाईसकेका छौं,’ पोखरेलले भने,‘अहिले नुवाकोट र दोलखामा ति काम भइरहेको छ।’
उनले बनिसकेका तर मापदण्डमा नपरेकाहरुलाई पनि कसरी सुधार्ने अवसर दिने र रकम उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा आवश्यक तयारीहरु गरिरहेको बताए। 'त्यसको लागि पनि अहिले पुन खटिएका ईञ्जिनियरहरुले पुनःनिरीक्षण गर्न र अरु कर्मचारी खटाउने तयारी गरेका छौं, सुधार्ने अवसर दिदैछौं ,’ पोखरेलले भने।
पुनर्निर्माणको काममा दक्ष जनशक्ति नभएका कारण ढिलाई भइरहेको उनले बताए। उनले अहिले दक्ष कामदार मिस्त्रीहरुलाई तालिम समेत दिइरहेको बताए । उनले विदेश जान लागेकाहरुलाई दुई-तीन महिनासम्म मिस्त्री काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने बताए। ‘जो विदेश जान लागेको छ, त्यसलाई मिस्त्रीमा खटाउने तयारीमा पनि छौं। ताकी ति व्यक्तिलाई कमाउने अवसर पनि होस् र जानका लागि काममा प्राथमिकता पनि पाओस्।’ पोखरेलले भने।
प्राधिकरणको कार्यकारी सदस्य हरिराम पराजुलीले कामको वर्गिकरण गरेर प्राथमिकताका आधारमा पुनर्निर्माण भइरहेको बताए। ‘प्राधिकरणले काम ढिला गरिरहेको छ भन्ने गुनासो धेरै आयो। हामीले कामलाई बर्गिकरण गरेर गर्दैछौं,' उनले भने,'पहिलो प्राथमिकता सेवा प्रदायक संस्था स्वास्थ संस्था र प्रशासनिक भवन, दोस्रोमा विद्यालय, तेस्रोमा नीजि आवास र चौथोमा सम्पदाहरुको पुनरनिर्माण भइरहेको छ।'
कार्यक्रममा उपस्थित जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले पुनर्निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, लाभग्राहीको सूचिमा नपरेकाहरुको गुनासो सुनुवाई छिटो हुनुपर्ने, सुकुम्बासी, गुठी लगायतका जग्गा समस्या भएकाहरुको समस्या हल गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल कार्यविधि बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिए। उनीहरुले ईञ्जिनियरहरु गाउँमा नबसेको जनगुनासो आएको भन्दै त्यसको लागि कर्मचारीको नियुक्ति, कामको निरीक्षण र आवश्यक व्यवस्था स्थानीय तहबाट नै हुनुपर्ने माग राखे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।