प्रदेश
जिल्लाः
निर्वाचन क्षेत्र
पार्टी

विचार

आफ्नै प्रतिवद्धताले घेरिनेछन् जनप्रतिनिधि
SHARES

जेठ ३०, २०७४

    पहिला छैन, भएन, कहिले होला भन्ने चिन्ता, अहिले छ, भयो, पाइयो तर कसरी हुर्काउने भन्ने चिन्ता! कतै गएर बिगार्ला वा नास्ला भन्ने पीर! निर्वाचनपछिको स्थानीय निकाय अहिले करिब–करिब यस्तै अवस्थामा छ। 

    वि.सं. २०५४ पछि २०७४ मा बल्लतल्ल साइत जुर्‍यो स्थानीय निर्वाचनको। पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भए पनि दोस्रो चरणको निर्वाचनमा काम फत्ते नभएसम्म ढुक्क हुने अवस्था छैन। स्थानीय तहमा आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको जग हो, प्रजातान्त्रिक पद्धति र प्रणालीलाई तिखार्ने, मजबुत बनाउने हतियार हो भन्ने सामान्य ज्ञान नेतृत्वको मष्तिस्कमा घुसेको भए सायद स्थानीय निकाय आज यो कुहिरोमा हराएको कागको अवस्थामा हुने थिएन। 

    आवधिक निर्वाचनको मुहान नथुनिएको भए अहिले मुलुक चौथो निर्वाचनको बाटो हिँडिरहेको हुन्थ्यो। योग्यता पुगेका मतदाताहरूबाट चार पटक विवेक प्रयोग भइसक्थ्यो। महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, अपांग आदि गरी करिब छ लाख ८० हजार प्रतिनिधिमार्फत् प्रजातन्त्र र विकासको अभ्यास हुन्थ्यो। अब  हिजो भएन भनी गुनासाहरू फिँजाएर बस्नुभन्दा निर्वाचनको नतिजामार्फत् वर्तमान उपयोग गरी उज्वल भविष्यका चल्ला कोरल्नुमा नै कल्याण छ। 

    यस निर्वाचनले संविधान कार्यान्वयनको ढोका खोल्नुका साथै प्रदेश र संघको निर्वाचनबाट भाग्न खोज्नेलाई छेक्नेछ। निर्वाचनको दाम्लोमा बाँधिएर लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न अभिप्रेरित गर्नेछ। 

    यस अवधिमा स्थानीय निकाय बेथिति, अराजकता, भ्रष्टाचार, अनियमितताको सिकार बन्न पुग्यो। सामाजिक सुरक्षा भत्ता जाम गरी राख्ने, मरेर गए, बसाइँ सरे तर लगतमा उनीहरू जिउँदै र पुरानै स्थानमा थिए। उनीहरूको भत्ता कुम्ल्याउन भ्याए। असारे च्याउ जस्ता झ्याउ उपभोक्ता समिति जन्मिए, जन्माइए।

    सर्वदलीय खाइदेऊ समिति पनि फुत्त जन्मियो। कागज, नक्सा, प्रतिवेदन जताततै विकास उम्रियो। धुले, हिलाम्मे, कच्ची बाटा पक्की भए। तालिमको खेती चल्यो। एक दिनलाई हप्तामा अनुवाद गरियो/गराइयो। समग्रमा कुम्ल्याउने वा लुँड्याउने काम भयो। महालेखा परीक्षकका वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्ता धेरै कथा लेखिएका छन्। यो फोहोर सोहोर्न अब जनप्रतिनिधिहरूले निकै नै पापड पेल्नुपर्नेछ।  

    राजनीतिक संस्कार कम र असहिष्णुता बढी। अहिले पनि हामी यही मार्गमा छौँ। निर्वाचन हो, भोलि आइपर्ने लफडा भोलिका कुरा भए, जसरी हुन्छ चुनावमा विजयको गीत गाउनु छ। अतः कसो गर्दा भागमा दूधको साथमा तर मार्ने ठाउँमा पुगिन्छ? यही मन्त्रको केन्द्रविन्दुमा निर्वाचन भए, हुन्छन् र हुनेछन्। बेरोजगारीलाई काम, व्यापारीलाई नाफा र दाम, विद्यालयमा आगो सल्काउनेलाई पास, जुवाडेलाई कौडा र तास, सुकुम्वासीलाई घरखेत, बास, देउतालाई फूल, इन्जिनियरलाई पुल आदि इत्यादि।

    अब हिजो आफैँले बिछ्याएका, फेहरिस्त लगाएका वचनहरू, प्रतिवद्धताहरूले निर्वाचित प्रतिनिधिहरू घेरिएका छन्। मतदाताले सोध्न थालेका छन्– त्यहाँ बाटो/पुल कहिले बन्छ? बत्ती कहिले बल्छ? 

    अलि ठूलै डंका पिटाइएको छ, अलिक बढी नै हौस्याइएको छ–अब सिंहदरबार घरघरमा, टोलटोलमा, गाउँ–गाउँमा। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका गाउँमै भनिएको छ। हिजो जे हुन्थ्यो, जति हुन्थ्यो, जति विकास गाउँमा झथ्र्यो, त्यो सामान्यतः सिंहदरबारको निगाहमा निर्भर हुन्थ्यो। एकात्मक राज्यसत्ताले पक्कडमा राखेको अधिकार, साधन–स्रोत विकेन्द्रीकरणमार्फत गाउँमा जान्थ्यो। आज संविधानले स्थानीय तहका काम, कर्तव्य, अधिकार, साधन, स्रोत तोकिएको छ।

    आफूसँगको स्रोतलाई कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ? आफ्नै बारीमा केके उमार्न सकिन्छ? आफैँ आफ्नो खुट्टामा, आफ्नै बलबुतामा कसरी उभिन सकिन्छ? छिमेकीभन्दा कसरी उन्नत हुन सकिन्छ? अब सोच यतातिर फर्काउन आवश्यक भइसकेको छ। जनताले यसो भन्ने ती दिनहरू नआऊन्, ‘करको भारले आफैँलाई किचाउन/थिचाउन मतदान गरिएछ।’

    स्थानीय तहमा एकातिर हिजोदेखिको यो रोग त छँदै छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि, विकास निर्माणको रकम गाडी, फर्निचर आदिमा प्रयोग जस्ता समाचार सतहमा छताछुल्ल हुन थालेका छन्। ती कदमलाई माथ गर्ने गरी रुकुमको बाफीकोट र सानीभेरी गाउँ कार्यपालिका देखिएको छ, जसले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वताका तत्कालीन नेकपा (माओवादी) द्वारा सञ्चालित जनसत्ताले पास गरिदिएका घरजग्गा किनबेचका लिखतलाई मान्यता दिने निर्णयमा पुगेको भनी समाचार प्रवाह भएको छ। यी र यस्ता जनप्रतिनिधिहरूका निर्णय वा भनाइबाट ‘झिक्दे गाँडभन्दा पनि थप्दे गाँड’को अवस्थातिर लम्कने संकेत गर्छ। यसले कतै स्थानीय तह भड्खालोतिर जाने त होइन? आशंकाहरू पनि पाउलिन थालेका छन्। 

    विगतभन्दा वर्तमानको स्थानीय तहको संरचना फरक छ। सिंहदरबार/अधिकार सबै तलै छन्। अब गाउँघर, टोलभर लटरम्म विकासै विकास फल्नेछन्। संघीय शासन प्रणाली देशलाई फाप्नेछ। यी र यस्तै कथा हालिएका छन्। यी कथाहरू त्यतिखेर सत्य ठहरिनेछन्, जतिखेर यी कार्यले मूर्तरूप प्राप्त गर्नेछन्। 

    कानुन एकातिर, काम अर्कोतिर हुन थाल्यो भने हामी कहाँ पुगौँला? अधिकार प्रयोग गर्न कुन हदसम्म जनप्रतिनिधि सक्षम छन्? तयारी कस्तो छ? लोकप्रिय कार्यक्रमको चाह कत्तिको छ? आफ्नै साधनस्रोत छ कि छैन? छ भने कसरी प्रयोग गर्ने? छैन भने कहाँबाट जुटाउने? काममा ढंग पुगेन भने हामीले परिकल्पना गरेको विकास फल्छ? आफ्नै बलबुताले धान्छ कि धान्दैन? कत्तिको दीर्घ हुन्छन्? स्थानीय स्रोतलाई कसरी पहिचान गर्ने, कसरी उत्खनन् गर्ने र कसरी उपयोग गर्ने? अधिकारको मातमा सेवा सुविधालाई बिर्सेर करको भारी मात्रै जनतालाई बोकाउने हो भने के हुन्छ? धनको पहाड देखेपछि महादेवका तीन नेत्र बल्ने हुन् कि होइनन्? यी एकमुष्ठ प्रश्नहरूमाथि घोत्लिने बेला भइसकेको छ। 

    संविधानको अनुसूची– ८ ले स्थानीय निकायको नाममा नगर प्रहरी, सहकारी, शिक्षा, घरजग्गा धनीपुर्जा वितरण, मेलमिलापलगायतका २२ अधिकार भाग लगाइदिएको छ। यहाँनेर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको मानव संशाधनको व्यवस्थापन हो भन्नुमा कुनै सन्देह नहोला।

    अहिलेको मोटामोटी सरकारी हिसाबले भन्छ– अब स्थानीय तहमा चानचुन ८८ हजार कर्मचारीको आवश्यकता पर्दछ। हाल करिब १८ हजार कर्मचारी कार्यरत छन्, जसमा निजामतीको हिसाब जोडिएको छैन। संघ र प्रदेशको कर्मचारी व्यवस्था लोकसेवालाई लगाइएको छ भने स्थानीय निकायलाई आफ्नो व्यवस्था आफैँ गर्नु भनिएको छ। यसको अर्थ हो– केके गर्नुपर्ने हो, आफ्नै स्रोतसाधनबाट गर! 

    यसैगरी भौतिक संरचना निर्माण र सञ्चालन लरतरो चुनौती होइन। संसद्को विकास समितिको दृष्टिकोणमा आधाजति स्थानीय निकाय आर्थिक रूपमा दुर्बल छन्, जसमा ७४४ मध्ये ३५० (७० वटा नगरपालिकासहित) जति आर्थिक रूपमा लुरे छन्। यही तथ्य नै काफी छ। 

    यदि जनप्रतिनिधिले काममा भाका ल्याएनन् भने उनीहरू त गोलखाडी गए नै, दल र प्रणाली/पद्धतिलाई पनि जाक्छन्। अनि केन्द्रीय सरकार नै अन्तिम विकल्प हो। विकेन्द्रीकरण अरनखटनमा हुनुपर्छ भन्नेहरू खुच्चिङ गर्नेछन्। गीतको भाका हाल्नेछन्– हिजो भनेकै त हो, तिम्रो घैँटोमा घाम नलागेपछि ...! भनी दोषको भार बाक्न लगाउनेछन्। माथिबाट कति झर्छ एउटा पाटो हो। आफूसँगको स्रोतलाई कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ? आफ्नै बारीमा केके उमार्न सकिन्छ? आफैँ आफ्नो खुट्टामा, आफ्नै बलबुतामा कसरी उभिन सकिन्छ? छिमेकीभन्दा कसरी उन्नत हुन सकिन्छ? अब सोच यतातिर फर्काउन आवश्यक भइसकेको छ। जनताले यसो भन्ने ती दिनहरू नआऊन्, ‘करको भारले आफैँलाई किचाउन/थिचाउन मतदान गरिएछ।’ मताधिकार आफैँलाई बोझ लाग्न थाल्यो भनी मतदाताहरू निराशा र विद्रोहको खेतीपातीतिर नलागून्! 

    राम्रा पाटा धेरै छन्। आशालाग्दो, लोभलाग्दो परिवेश पनि छ तर माथिका चुनौती हावी भए भने यसको असर केन्द्रीयता जिन्दावाद! भन्नुपर्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ। विशेषतः २०६४ पछि मौलाएको दलीय बण्डाको कुसंस्कृति अहिले पनि मौकाको पर्खाइमा छ। राजनीतिक संस्कार, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, आर्थिक अनुशासन, राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीबीच कार्यमा समन्वयलगायतका पक्षमा नेतृत्व स्पष्ट हुन आवश्यक छ। 

    समग्रमा भन्दा, राजनीतिक संस्कार, आर्थिक अनुशासन, (कर प्रणाली, केन्द्रीय र स्थानीय बजेट व्यवस्थापन, स्थानीय स्रोतसाधनको उच्चत्तम एवं सही प्रयोग, विशेष आर्थिक क्षेत्र, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता आदि), मानवमैत्री विकासको स्पष्ट खाका, लगानीमैत्री वातावरण, दक्ष जनशक्ति निर्माण र विद्यमान जनशक्तिको उपयोग प्राथमिकताका क्षेत्र हुन्। 

    अन्त्यमा, मानवीय स्वाभाव हो, म ठूलै हो, जङ्गबहादुर नै हो भन्ने सोच पलायो भने विधिशास्त्री एभी डायसीको भनाइ स्मरणीय हुनेछ– तिमी जतिसुकै माथि होऊ, तर तिमीभन्दा माथि जहिलेसुकै पनि कानुन हुन्छ।

कैलाशकुमार सिवाकोटी

मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील सिवाकोटी समसामयिक राजनीतिक विषयमा समेत कलम चलाउँछन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२

थाहा मिडिया ग्रुप

थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]