राजपाको रोजाई - चुनाव कि बहिस्कार?
राजपाको रोजाई - चुनाव कि बहिस्कार?
काठमाडौं : स्थानीय तहको दोश्रो चरणको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा संसदको पाँचौ शक्ति राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल (राजपा) निर्वाचनको सक्रिय बहिस्कारमा छ। उसको बहिस्कारले निर्वाचनको सुनिश्चिततामाथि मात्र प्रश्न उठाएको छैन तराई मधेसमा झडपको आशंका समेत बढिरहेको छ।
सत्तापक्षले राजपालाई मनाउन प्रयास जारी राखेको छ तर संविधान संशोधनलाई निर्वाचनको पूर्वसर्त बनाएको राजपा संशोधनबिना निर्वाचनमा सहभागी होला? डेढ महिना अघि मधेसकेन्द्रित ६ दल एकीकरणपछि गठित राजपा संशोधन बाहेकका कुन कुन मुद्दा सम्बोधन हुँदा निर्वाचनमा आउला? निर्वाचन बहिस्कारको आन्दोलनमा उत्रिए पनि उसले सरकारलाई दिएको समर्थन किन फिर्ता गरेको छैन? के ऊ अझै पनि कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनप्रति आशावादी छ? मुलुकको केन्द्रीय राजनीति यिनै प्रश्नको वरीपरी घुमिरहेको छ।
एमालेसहितको लिखित प्रतिबद्धता चाहन्छ राजपा
राजपाका धेरैजसो नेताहरू तत्काल पूरा गर्न सकिने आफ्नामा माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार भए वातावरण सामान्य बन्ने र आन्दोलन फिर्ता हुन सक्ने बताउँछन्। राजपासहित जातीय पार्टी सम्मिलित संघीय गठबन्धनले स्थानीय तहको दोश्रो चरणको निर्वाचन अघि नै संविधान संशोधन भए चुनाव बहिस्कार कार्यक्रम फिर्ता गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ। तर संविधान संशोधन हुने सम्भावना नभएको उनीहरूले पनि बुझेका छन्। राजपाका एक नेता भन्छन- ‘प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहितका प्रमुख तीन दलले संविधान संशोधन गर्ने लिखित प्रतिवद्धता व्यक्त गरे निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बन्छ। यो एउटा विकल्प हो।'
के हो राजपाको बटमलाइन?
राजपाका नेताहरू सत्तारुढ दल र तिनका नेतासँग अनौपचारिक र अलिखित रुपमा भएका सहमति कार्यान्वयन नहुँदा चुनावमा भाग लिने वातावरण नबनेको बताउँछन्। ती सहमतिहरू यस्ता छन्-
१) सहिद घोषणा
२०७३ सालमा भएको मधेस आन्दोलनमा मारिएकालाई सहिद घोषणा गर्न सरकारले कन्जुस्याईं गरेको आरोप राजपाको छ। पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको तर्फबाट मधेस आन्दोलनमा मारिएका १६ जनालाई सहिद घोषणा गर्न माग गरिएको थियो।
आन्दोलन परिचालन समितिका सदस्य रामनरेश यादवले भने सरकारले बाँकी १६ जनालाई सहिद घोषणा गर्ने मौखिक र लिखित सहमति गरेको तर हालसम्म कार्यान्वयन नभएको प्रष्ट्याए।
२) मुद्दा फिर्ता
मधेस र थरुहट आन्दोलनमा सक्रिय भएका करिब ४ सय जनालाई सरकारले झुटा मुद्दा लगाएको आरोप राजपाको छ। उनीहरुको मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिवद्धता कार्यान्वयन नभएको राजपाका नेताहरूको गुनासो छ।
३) बन्दी रिहा
मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा गिरफ्तार गरिएका करिव ५० भन्दा बढी आन्दोलनकारी र सर्वसाधरणलाई रिहा गर्नु पर्ने माग राजपाले अघि सारेको छ। उनीहरुलाई झुटा मुद्दा लगाएर फसाइएको नेता रामनरेश बताउँछन्।
४) स्थानीय तहको सख्या वृद्धि
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनसँग सरकारले गरेको सहमति अनुसार स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय सरकारले कार्यान्वयन नगरेको गुनासो राजपाको छ। सरकारले अदालतलाई देखाएर स्थानीय तहको संख्या नबढाएको आरोप राजपाको छ।
राजपाको बुझाई छ - स्थानीय तहको सीमा र संख्या निर्धारण गर्ने आयोगले समेत तराई/मधेसका ११ जिल्लामा प्राविधिक समितिको सिफारिसलाई मात्र आधार बनाएर सीमा र संख्या निर्धारण गरेकोले सरकारले ती जिल्लामा पुनः अध्ययन गरेर संख्या थप गर्न सक्छ।
सरकारले प्रकृया नपुर्याई स्थानीय तहको संख्या बढाएको र फेरि पछि हटेको उनीहरुको बुझाई छ। राजपा नेता केशव झा भन्छन्- आयोगले संविधान बमोजिम सरकारले दिएको टिओआर अनुसार विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्न नसकेकोले त्यो सरकारले गर्न सक्छ। तर सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न तत्परता देखाएको छैन।
५) अपाङ्गलाई जीवन निर्वाह सुविधा
मधेसी मोर्चासँग सत्तारुढ दलका नेताहरूले मधेस आन्दोलनमा घाइते र अंगभंग भएकालाई जीवन निर्वाह खर्च वा सुविधा दिने सहमति गरेका थिए। मधेस आन्दोलनमा अंगभंग भएकाको संख्या ५० भन्दा बढी छ।
मधेस र थरुहट आन्दोलनमा लागेका कारण हात, खुट्टा, आँखा वा शरीरको कुनै एक वा सबै भाग नचल्ने गरी शारीरिक रूपमा अशक्त भएकालाई सुविधा दिन मोर्चाले जोडदार माग गरेको छ। सरकारले त्यस्ता शारीरिक अशक्तलाई सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले जीवन निर्वाह सुविधा कार्यविधि बनाउने भने पनि प्रतिवद्धता कार्यान्वयन भएको छैन।
६) संघीय सीमाङ्कन आयोग गठन
मोर्चाले अघि सारेको र प्रमुख दुई दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले स्वीकार गरेको संघीय सीमाङ्कन आयोग गठन हालसम्म भएको छैन। संविधानको धारा २९५ अनुसार बन्ने संघीय आयोगसँग प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर गर्ने र मिलाउने अधिकार हुन्छ। यो आयोग गठन भएमा आफूहरू निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बन्ने राजपाका नेताहरूको बुझाई छ।
७) प्रदेशसभा चुनाव अघि संविधान संशोधनको लिखित प्रतिवद्धता
राजपाका नेताहरुलाई पनि थाहा छ कि संविधान संशोधन विधेयक तत्काल पास हुने सम्भावना छैन। सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, लोकतान्त्रिक फोरम, संघीय समाजवादी फोरम र राजपाका सांसदको मात्र समर्थनमा संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाई संख्या पुग्दैन। यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको समर्थन चाहिन्छ।
एमाले एक्लैसँग १८१ सांसद संख्या छ। एमालेलाई नमनाएसम्म संविधान संशोधन विधेयक पास हुने सम्भावना छैन। त्यसैले राजपाले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि प्रदेश र संघीय संसदको चुनावअघि नै संविधान संशोधन गर्ने लिखित प्रतिवद्धता एमालेसहित प्रमुख दलबाट आउनु पर्ने सर्त अघि सारेका छन्।
८) अन्तिम विकाल्प- प्रदेश नम्बर २ र ५ को चुनाव तेस्रो चरणमा
आन्दोलनरत राजपाले आफूहरुका सातैवटा माग तत्काल पूरा गर्न सरकार तयार नभए प्रदेश नम्बर २ र ५ का स्थानीय तहको निर्वाचन तत्काल सारिएमा आन्दोलन स्थागित गर्ने जनाएको छ।
आफूहरुको कुनै माग पूरा नगरे सम्भावित द्वन्द्वलाई रोक्न दुई र पाँच प्रदेशका सबै तहको निर्वाचन केही समय पछि सार्नु उपयुक्त विकल्प भएको राजपाको केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समितिका सदस्य नेता केशव झा बताउँछन्। ‘सरकारले दुई र पाँच नम्बर प्रदेशको निर्वाचन तेश्रो चरणमा गर्ने निर्णय गरे मात्र हाम्रो आन्दोलनका कार्यक्रम रोकिन सक्छन्’, उनी भन्छन्। सरकारले विगतमा गरेका धेरैजसो सहमति कार्यान्वयन गर्न चासो नदिएकोले आन्दोलनमा जान आफूहरू बाध्य भएको झा बताउँछन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।