पत्रकारको अवस्था पत्ता लगाइने
काठमाडौं : सरकारले श्रमजीवी पत्रकार ऐन र न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्न मिडियाहरूमा अनुगमन थालेको छ। सरकारले गठन गरेको समितिले तीनवटा टोली बनाएर पहिलो चरणमा राजधानी काठमाडौंका मिडियाबाट अनुगमन सुरु गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष पोषण केसीले जानकारी दिए।
सरकारले ९ महिना अघि नै अनुगमन समिति गठन गरे पनि अनुगमन भने बल्ल सुरु भएको हो। तीनवटा समितिले पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनमा अलग अलग अनुगमन गर्नेछन् भने अनलाइन मिडियामा अलगै अनुगमन हुनेछ। मंगलबारदेखि अनुगमन थालेको समितिमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, सूचना विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल पत्रकार महासंघ र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका प्रतिनिधि छन्।
समितिले १० दिनभित्र अनुगमन प्रतिवेदन तयार पारी आवश्यक कारबाहीका लागि सरोकारवाला निकायहरूलाई सिफारिस गर्ने छ।
संसदीय समितिका निर्णयहरू अलपत्र
संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले न्यूनतम पारिश्रमिक लागू नगर्ने सञ्चार गृहहरुलाई सरकारी सुविधा नदिन सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। समितिले पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने सञ्चार गृहलाई सरकारले दिने प्रेस पास, लोककल्याणकारी विज्ञापन, सरकारी विज्ञापनलगायतका सुविधा नदिन सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। तर यो निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गरेन।
मिडियाहरूले श्रमजीवी पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिएको वा नदिएको अनुगमन गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले २०७३ भदौ ३० गते श्रमजीवी पत्रकार ऐन र न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न निर्देशन समिति र अनुगमन उपसमितिहरू गठन गरेको थियो। तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट समितिहरू गठन गरिएका थिए। समिति गठन भएको ९ महिनापछि बल्ल अनुगमन सुरु भएको हो।
२०७१ चैत १० गते संसदको विकास समितिले श्रमजीवी पत्रकार ऐन तथा नियमावलीका प्रवाधान कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर समितिको निर्देशन बमोजिम सरकारले काम गर्न भने सकेको थिएन।
यो पनि पढ्नुस् : संसदीय समितिमा माधव नेपालले सुनाए- तलब माग्दा कुटाइ खाएका पत्रकार देखेको छु
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।