सरकारी लक्ष्य भेट्न दैनिक सवा ९ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने
सरकारी लक्ष्य भेट्न दैनिक सवा ९ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने
काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी रहदा अर्थात जेठ महिनाको अन्तिम दिन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट ४ अर्ब ८३ करोड ५८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ निकासा भएको छ। जस अनुसार चालु खर्चमध्येबाट ३ अर्ब २९ करोड ६२ लाख २१ हजार रुपैयाँ निकास गरेको छ भने पुँजीगतबाट १ अर्ब ५३ करोड ९६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ निकास गरेको छ।
विगतका वर्षहरुमा जस्तै अन्तिम दुई महिनामा आधा बजेट खर्च हुने प्रचलन यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बजेट खर्च पनि बढेको छ। यो खर्चको हिसाबले पनि अर्थ मन्त्रालयले गरेको बजेट खर्चको प्रारम्भिक लक्ष्य भेट्टाउन भने गाह्रो देखिन्छ।
आर्थिक वर्य २०७३/७४ को ११ महिना सकिदा कुल बजेटको ५७.६४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। यो आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरिएको १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजार रुपैयाँमध्ये जेठ मसान्त सम्ममा ६ खर्ब ४ अर्ब ६४ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।
जबकी पहिलो तीन महिनामा कुल बजेटको जम्मा ३.५ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको थियो। तर जेठको अन्तिम हप्ताको ६ दिनमा विनियोजन गरिएको बजेटको २ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
यो अवधिसम्म विनियोजन गरिएको चालु र वित्तीय खर्च क्रमश ६८.८५ र ४९.६६ प्रतिशत खर्च भएता पनि पुँजीगत खर्च भने अझ न्यून रहेको छ। बुधबारसम्म पुँजीगत खर्च जम्मा ३८.५४ प्रतिशत रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को अब एक महिना मात्र बाँकी छ। यस अवधिमा सरकारले ४ खर्ब ४४ अर्ब २८ करोड ५ लाख ५४ हजार रुपैयाँ अर्थात ४२.३६ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यो बजेट खर्च गर्न नसकिने निश्कर्ष अर्थ मन्त्रालयले निकालिसकेको छ। 'एउटै आयोजनाको लागि छुट्याइएका ५ अर्ब माथिका रकम समेत अहिलेसम्म खर्च हुन नसेको अवस्थामा पूर्ण बजेट खर्च हुनसक्ने कुरै भएन, यो पहिले नै थाहा भएको कुरा हो' अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले थाहाखबरसंग भने।
अर्थसचिव शान्ताराज सुवेदीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको बजेटको ८४ प्रतिशत बजेट खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। 'रकमको हिसाबले गत वर्षहरुको तुलनामा यो वर्ष बजेट खर्च राम्रै छ, केही नभए पनि यो वर्ष ८४ प्रतिशत बजेट खर्च हुने हाम्रो प्रारम्भिक अनुमान छ' सुवेदीले भने। सुवेदीले भनेजस्तै ८४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नको लागि अब औसत दैनिक ९ अर्ब २१ करोड ५१ लाख ४ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयले तोकेको लक्ष्य भेट्न अबको ३० दिनमा सरकारले २ खर्ब ७६ अर्ब ४५ करोड ३१ लाख ३७ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।
समस्या पुँजीगत खर्चको
ठूलो रकम पुनर्निर्माण र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हालेर पुर्याइएको सवा तीन खर्बको पुँजीगत (विकास आयोजनालाई छुट्टयाइएको) खर्च गर्नु नै सरकारको लागि ठूलो चूनौती भएको छ। पछिल्लो महिनादेखि पुँजीगत खर्च निकै बढे पनि जेठ मशान्त सकिँदासम्म जम्मा ३८.५४ प्रतिशतको खर्च भएको छ।
३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ४६ लाखको पुँजीगत खर्चमा बुधबारसम्म जम्मा १ सय २० अर्ब २१ करोड ९७ लाख खर्च भएको छ। अर्थमन्त्रालयका अधिकारीकाअनुसार पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई दिएको बजेट र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा छुट्टाइएको बजेट खर्च न्युन हुँदा समग्रमा समस्या परेको हो। गत आर्थिक वर्षमा पनि पुँजीगत खर्च जम्मा ५४ प्रतिशत मात्रै भएको थियो। यो वर्ष ७५ प्रतिशतको पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको अर्थमन्त्रालयलाई त्यो लक्ष्य भेट्टाउन गाह्रो देखिएको छ।
७५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नको लागि २ सय ३३ अर्ब ६५ करोड ६४ लाख खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो लक्ष्य पूरा गर्नको लागि सम्म ११ महिनामा गरिएको खर्च जति रकम एक महिनामा खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ। अबको १ महिनामा १ सय १३ अब ४३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सक्दा मात्रै ७५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न सकिनेछ। यसको लागि दैनिक औसत ३ अर्ब ७८ करोडको पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।
पछिल्लो सात दिनको अवधिमा महालेखा नियन्त्रक कायर्लयबाट ६ अर्ब ३ करोड ५५ लाख २९ हजार रुपैयाँ पुँजीगत खर्च निकासा भएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।