काठमाडौं : प्रशासनिक हिसाबमा स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाइए पनि राजश्व बाँडफाँटमा भने विभेदकारी नीति प्रस्ताव गरिएको छ। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सरकारले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटमा स्थानीय तहले कम राजस्व पाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा प्रस्ताव भएअनुसार रोयल्टीको बाँडफाँट गर्दा केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहमा फराकिलो अन्तर छ। प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार केन्द्र सरकारले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको ८५ प्रतिशत रकम राख्नेछ भने सम्बन्धित प्रदेशले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले ५ प्रतिशत रकम पाउनेछ ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा ७ मा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी बाँडफाँडको व्यवस्था छ। प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने प्रावधान विधेयकमा उल्लेख छ।
दफा ७ को उपदफा १ मा भनिएको छ :
'नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तअबीच संघीय कानून बमोजिम प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुन रोयल्टीको बाँडफाँठ गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय विभाज्य कोष खडा गरी त्यस्तो रकम सो कोषयमा जम्मा गर्नेछ।'
प्राकृतिक स्रोतभित्र पर्वातारोहण, विद्युत वन, खानी तथा खनिज पर्ने विधेयकमा लेखिएको छ। प्राकृतिक स्रोत एक प्रदेश तथा स्थानीय तहभित्र मात्र परेमा रोयल्टी रकम सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको सञ्चित कोषयमा सिधै जम्मा हुनेछ भने दुई प्रदेश वा स्थानीय तहमा प्राकृतिक स्रोत परेमा प्रभाव क्षेत्रको आधारमा रोयल्टी जम्मा हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
राजश्व वाँडफाँडको विभेदकारी भन्दै विरोध
प्राकृतिक स्रोत साधनबाट प्राप्त हुने रोयल्टी बाँडफाँडको अनुपात विभेदकारी भएको भन्दै विज्ञहरुले विरोध जनाएका छन्। स्थानीय तहलाई संकुचित बनाउन खोजिएको भन्दै विधेयकमाथि गम्भीर रुपमा छलफल गराउँदै परिमार्जन गर्न विज्ञहरुले माग गरेका छन्। संघीयता तथा स्थानीय शासन सम्बन्धी जानकार डा खिमलाल देवकोटालले सभामुख ओनसरी घर्तीलाई स्थानीय तहले विगतमा ५० प्रतिशत रोयल्टी प्राप्त गर्ने भए पनि हाल संकुचित गरिएको भन्दै प्रस्तावित नीति परिमार्जन गर्न माग गरेका हुन्। 'अहिले स्थानीय तहले ५ प्रतिशत मात्रै रोयल्टी पाउने प्रस्ताव ल्याइएको छ। संविधानले तीनवटै सरकारलाई बराबरी हैसियत दिएको छ, यो विभेदकारी छ यसले स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउन खोजेकाले मैले परिवर्तको माग गर्दै सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गराएको छु,' देवकोटाले भने।
प्रस्तावित विधेयकले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई कमजोर बनाउनुका साथै प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकारलाई समेत संकुचित बनाएको देवकोटाको दाबी छ।
सभामुखले समितिलाई ध्यानाकर्षण गराउने
अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४ संसद सचिवलायमा जेठ २२ गते दर्ता भएको हो। यो विधेयकमाथि अर्थ समितिमा छलफलमा हुनेछ। समितिमा विधेयकलाई गम्भीरतापूर्व छलफल गरी आवश्यक परिमार्जनका लागि सभामुखले ध्यानाकर्षण गराउने भएकी छिन्।
स्थानीय तहको अधिकार कटौती हुन नहुने भन्दै उनले समितिमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी आवश्यक परिमार्जनको लागि संसदको अर्थ समितिलाई ध्यानाकर्षण गराउने आश्वासन दिएको संघीयता तथा स्थानीय साशन विज्ञ खिमलाल देवकोटाले बताए। 'स्थानीय तहको अधिकार कटौती हुनु हुदैन यसलाई गम्भीरतापूर्वक अर्थ समितिमा छलफल गर्न म ध्यानाकर्षण गराउँछु' सभामुखलाई उदृत गर्दै देवकोटाले भने।
ऋणको समेत व्यवस्था भएकाले स्थानीय तहलाई रोयल्टीको रकम कम छुट्टाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। 'स्थानीय तहलाई ऋणको पनि व्यवस्था छ केन्द्र सरकारले राजश्व रकम धेरै सञ्चित गर्दैमा त्यस्तो धेरै फरक नपर्ला,' मन्त्रालयलका सह प्रवक्ता सुशील शर्माले भने।
विधेयकको दफा १५ मा ऋण सम्बन्धी प्रावधान छ। स्थानीय तहले ऋण रकमको उपयोग भुक्तानीको तरिका र समय सीमा समेत उल्लख गरी अर्थ मन्त्रालयसँग ऋण माग्न सक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। ऋण दिन आवश्यक भएमा अर्थ मन्त्रालयले सम्झौता गरी ऋण उपलब्ध गराउनेछ।
संसद सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयक संसद बैठकमा पेश भएपछि समितिमा छलफलमा जानेछ। संसदीय समितिले आवश्यक परिमार्जन सहित विधेयक पुन संसदमा पेश गर्नेछ। संसदबाट विधेयक पारित भएपछि राष्ट्रपित कार्यलबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयकले कानुनी रुप लिन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।