जनकपुरधाम : स्थानीय तहको निर्वाचनमा कर्मचारीहरु केन्द्रित भएपछि खर्च हुन नसकेको कारण धनुषामा यस वर्ष पनि विकास निर्माणको करोडौं रुपैया फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ। निर्वाचनको मिति पटक-पटक सारिँदै गएपछि सरकारी कार्यालयहरुमा पनि विकास निर्माणका कार्यदेखि अन्य विभिन्न कार्यहरु प्रभावित भई समयमै बजेट खर्च हुन नसकेका कारण विकास निर्माणको रकम फ्रिज हुने लगभग निश्चित भएको हो।
निर्वाचनमा सरकारी कर्मचारीहरुलाई खटाइने हुनाले अधिकांश कार्यालयका कर्मचारीहरु निर्वाचन प्रयोजनमा व्यस्त भएपछि निर्धारित समयमा कार्य सम्पादन हुन नसकी बजेट खर्चमा समस्या उत्पन्न भएको कर्मचारीहरु बताउँछन्। चालु आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ सकिन लाग्दा जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुले पुँजीगत अर्थात् विकास निर्माणको कुल बजेटको ४५.४६ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गर्न सकेको छ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय धनुषाको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक महिनाभन्दा कम समय रहे पनि ५० प्रतिशत रकमसमेत खर्च नहुँदा यस वर्ष पनि २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम फ्रिज हुने खतरा रहेको छ।
धनुषाको कुल बजेट ११ अर्ब ६० करोड ६ लाख ९९ हजार ३ सय ७३ रहेकोमा हालसम्म ५ अर्ब ५१ करोड ९६ लाख १५ हजार २ सय ७० रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। विकास निर्माणतर्फ पुँजीगत रकम ६ अर्ब १४ करोड ४२ लाख ४५ हजार ५ सय ३३ रुपैयाँ रहेकोमा २ अर्ब ७९ करोड ३३ लाख १० हजार ९सय ४५ मात्र हाल सम्म खर्च भएको धनुषाका प्रमुख कोष नियन्त्रक डा. वीरेन्द्र कुमार मिश्रले बताए।
जुन कुल विकास निर्माण खर्चको प्रतिशतको आधारमा ४५.४६ प्रतिशत हुन जान्छ। निर्वाचनको अन्योलताका बीच कर्मचारीहरुले समयमा काम कार्य सम्पादन नगरे पनि चालु खर्च अर्थात् तलब भत्तामा ६७.४४ प्रतिशत रकम खर्चिएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रका कार्यालयका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यसवर्ष खर्चको प्रतिशतमा केही सुधार आए पनि सन्तोषजनक अवस्था रहेको छैन।
सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरुमा ६ महिनासम्म काम नगरी तलब भत्ता खाने प्रवृति र आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा हतार हतारमा विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउने वर्षौं पुरानो प्रवृतिले एकातिर भौतिक पूर्वाधारको काम गुणस्तरीय हुन सकेको छैन भने, अर्कोतर्फ रकमको दुरुपयोग समेत हुँदै आएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।