काठमाडौं : केही समयअघिसम्मका सहयात्री दुई दल संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल (राजपा) का नेताहरूबीचको तिक्तता उत्कर्षमा पुगेको छ। उनीहरू फिल्डमा एकअर्काविरुद्ध उत्रेकै छन्, मञ्च भेटेसम्म एकअर्कालाई आरोप लगाउन पछि पर्दैनन्।
सोमबारमात्र राजपाका नेता मनिष सुमनले संघीय समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले 'सरकारसँग मोटो रकम बुझेको' आरोप लगाए। रिपोर्टर्स क्लबमा भएको कार्यक्रममा सुमनले यादवलाई 'गद्दार' भन्न भ्याए।
‘उपेन्द्र यादव गद्दार हुन्, उनले मधेसी जनतालाई धोका दिएका छन्, उनले सरकारसँग मोटो रकम बुझेका छन्, त्यो प्रमाण म सँग छ, पर्यो भने देखाउन सक्छु।’
प्रमाण सार्वजनिक गर्न उपेन्द्रको चुनौती
मनिष सुमनले रकम बुझेको प्रमाण आफूसँग रहेको दावी गरेपछि उपेन्द्र यादवले प्रमाण सार्वजनिक गर्न चुनौती दिएका छन्। आफ्नो सचिवालयमार्फत मिडियामा पठाएको प्रेस नोटमा यादवले 'राजपाका नेताहरुले सन्तुलन गुमाएको' टिप्पणी गरेका छन्।
‘जसले यस्तो घटिया आरोप लगाएको छ, उसले आरोप पुष्टि गर्न तत्काल प्रमाण पेस गरोस्, प्रमाण दिन सक्दैन भने मधेसी जनतासँग सार्वजनिक रुपमा माफी मागोस्’, यादवको सचिवालयद्वारा जारी प्रेस नोटमा उल्लेख छ। 'दिशाहीन र औचित्यहीन भइसकेकोले दिग्भ्रमित राजपा नेताहरूले सन्तुलन गुमाएर घटिया अभिव्यक्ति दिन थालेको' यादवको टिप्पणी छ।
राजपा नेता मनिष सुमनले 'कसैको पैसा खाएर घटिया आरोप लगाएको हुन सक्ने' जिकिर यादवले गरेका छन्।
'कहाँबाट सञ्चालित?'
संघीय समाजवादी दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी छ भने राजपा निर्वाचन बिथोल्ने उद्देश्यका साथ आन्दोलनमा छ।
तराई मधेसका मुद्दामा नजिक भए पनि अन्तिममा आएर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल निर्वाचनमा सहभागी भएको थियो तर मधेसकेन्द्रित ६ दल एकतापछि बनेको राजपाले भने संविधान संशोधनलाई पूर्वसर्त बनाउँदै निर्वाचनमा सहभागी नहुने घोषणा गरेको छ।
उपेन्द्र यादवलाई राजपा नेताहरूले गद्दार भनिरहेका बेला उपेन्द्र यादवले भने राजपालाई बाह्य शक्तिबाट परिचालित भएको आरोप लगाएका छन्।
‘अरुमाथि यसरी आरोप लगाउने राजपा, नेपाल पार्टीको आयश्रोत के हो? कहाँबाट सञ्चालित छ? कसरी चलेको छ? यसको जवाफ राजपासँग छ?’, यादवले प्रश्न गरेका छन्।
'राजपा नेताहरुसँग राजनीतिक एजेन्डा नै नभएकोले अरुको चरित्र हत्या गर्ने, निराधार भ्रम सिर्जना गर्ने र बदनियतपूर्ण आरोप लगाउने जस्ता घटिया कार्यमा उत्रेको' यादवको टिप्पणी छ। ‘यस्ता वाहियात अभिव्यक्तिले प्रमाणित हुन्छ कि राजपा नेताहरु आन्दोलनबाट विचलित भइसकेका छन्। राजपाको यस्तो तल्लोस्तरको गैरजिम्मेवार हर्कत मधेसका लागि घातक छ’– यादवले भनेका छन्।
फरक लाइन- उपेन्द्रको यू टर्न, यथास्थितिमा राजपा
२०७३ चैत अन्तिम सातासम्म पनि उपेन्द्र यादव निर्वाचनको विपक्षमा थिए। निर्वाचनका विपक्षमा रहे पनि उनको चुनाव मोह त्यतिबेला छताछुल्ल भयो जतिबेला उनको पार्टीले निर्वाचन आयोगमा दलीय हस्ताक्षर बुझायो। त्यो चैत ३० गतेको दिन थियो।
चैत २२ गते सिरहाको लहानमा भएको कार्यक्रममा यादवले 'सरकारले संविधान विपरीत चुनाव गराउन लागेको' बताएका थिए। त्यसअघि चैत १७ गते धनकुटामा भएको कार्यक्रममा यादवले 'संविधान संशोधन नभएसम्म हुने चुनावको औचित्य नहुने' दावी गरेका थिए।
तर, चैत अन्तिम साता उनको दल निर्वाचनमा सहभागी हुने लाइनमा पुग्यो। त्यसयता उनले आफ्नो पार्टीले सडक, सदन र चुनावी आन्दोलन एकसाथ गरिरहेको बताउँदै आएका छन्।
यसैबीच बैशाख ७ गते मधेसकेन्द्रित ६ दल एकीकरण भएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा राजपा गठन भयो।
टर्यो संशोधन अनि फेरियो बाटो
संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित गर्न र स्थानीय तहको संख्या थप गर्न सत्तारुढ दल तयार थिए। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा आवद्ध संघीय समाजवादी र राजपा पनि नयाँ बन्ने सरकारमा सहभागी हुन तयार थिए।
राजनीतिक खेलले त्यतिबेला मोड लियो जब संविधान संशोधन गर्ने र स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकारको योजनामा ब्रेक लाग्यो।
संविधान संशोधनका लागि सरकारले संसदमा पेश गरेको संशोधन विधेयक राप्रपाका १० सांसद हराउँदा अलपत्र पर्यो। १० सांसद गायब भएको घटनालाई राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले पार्टी फुटाउन खोजेको रुपमा अर्थ्याए। उता स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकारको निर्णय सर्वोच्चले असफल बनाइदियो।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बैशाख ३१ को चुनावलाई दोस्रो चरणमा सार्यो। प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ मा जेठ ३१ मा निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्यो।
तर राजपा सन्तुष्ट नभएपछि जेठ ३१ को निर्वाचनलाई असार ९ मा सारियो। त्यसपछि फेरि असार १४ मा सारियो।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जेठ १० गते पदबाट राजीनामा दिइसकेका थिए। प्रचण्डले राजीनामा दिएको दुई सातापछि जेठ २३ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए। संघीय समाजवादी र राजपा दुबैले देउवालाई मतदान गरेका थिए।
राजपा निर्वाचनमा सहभागी हुने सत्तारुढ दलको अनुमान फेल खायो। उल्टो राजपाले निर्वाचन बिथोल्नेगरी आन्दोलन घोषणा गर्यो। त्यसपछि सरकारले प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन असोज २ मा सार्यो।
संविधान संशोधनका मुद्दामा एक ठाउँ रहेका रहेका राजपा र संघीय समाजवादीले सत्तारुढ गठबन्धनसँग समान सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन्, फरक त्यति हो- संघीय समाजवादी निर्वाचनमा सहभागी भएको छ तर राजपाले निर्वाचन बहिस्कार गरेको छ।
गठबन्धनबाट उपेन्द्र आउट
बैशाख अन्तिम साता राजपा र संघीय समाजवादीबीचको विवाद उत्कर्षमा पुग्यो। त्योसँगै सुरु भयो उपेन्द्र यादवलाई संघीय गठबन्धनबाट हटाउने खेल।
बैशाख ३१ गते संघीय गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवमाथि कारबाही भयो। राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उपेन्द्र यादवलाई हटाएर ठाकुरलाई गठबन्धनको संयोजक बनायो।
उपेन्द्र यादवले गठबन्धन र मोर्चाको निर्णय विपरीत संसदबाट संविधान संशोधन विधेयक पारित नहुँदै स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएको भन्दै गठबन्धनले यादवलाई हटाएको थियो। संघीय गठबन्धनका २२ मध्ये १७ दल ठाकुरको पक्षमा थिए।
यादवले भने राजपाका नेताहरूले षड्यन्त्रपूर्वक संघीय गठबन्धनको नाम दुरुपयोग गरेको आरोप लगाए। 'मधेस विरोधी शक्तिहरूलाई बलियो बनाउन, मधेस आन्दोलन र संविधान संशोधनलाई कमजोर पार्न सुनियोजित षड्यन्त्र रचिएको' यादवको आरोप थियो।
सम्बन्धित समाचार
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।