काठमाडौं : सरकारले नेटवर्किङ व्यवसाय प्रतिबन्ध गर्ने कानुन प्रस्ताव गरेको छ। गोल्ड क्वेष्ट, युनिटी प्रकरणपछि नेटवर्किङ व्यवसायलाई वैधता दिने वा प्रतिबन्ध गर्ने भन्ने बहस सुरु भएको थियो। सरकारले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धमा व्यवस्थापन तथा नियम गर्न तयार गरेको विधेयकमा नेटवर्किङ व्यवसायलाई प्रतिबन्ध गर्ने प्रस्ताव गरेको हो।
वाणिज्य मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकको दफा ११ मा पिरामिडमा आधारित व्यवसाय गर्न नहुने प्रस्ताव गरिएको हो। विधेयकले सञ्जालयुक्त रुपमा वस्तु बिक्री रोक लगाएको छ भने एकमुष्ट प्याकेजमा खरिद गर्नुपर्ने सञ्जालयुक्त कार्य र कमिसनको प्रलोभनमा सदस्य बनाउने र महँगो वस्तु खरिद गर्ने काम रोक लगाउने विधेयकमा उल्लेख छ। 'कमिसनको प्रलोभन देखाई सदस्य बनाउने वा महँगो वस्तु खरिद गर्न लगाउने सञ्जालयुक्त कार्य वा पिरामिडमा आधारित व्यवसाय सञ्चालन गर्नु हुँदैन,' विधेयकको दफा ११ को ङ मा उल्लेख छ ।
विधेयकले पिरामिड व्यवसायलाई सात किसिममा वर्गीकरण गरेको छ। वस्तु खरिद गर्दा सदस्यता लिनुपर्ने, वस्तु बिक्रीका लागि सदस्यता बढाउने सञ्जालयुक्त कार्य, एकमुष्ट प्याकेजमा वस्तु खरिद गर्नुपर्ने कार्य, कमिसनको प्रलोभनमा सदस्य बनाउँदै महँगो वस्तु बिक्री गर्ने, वस्तुको खुद्रा बिक्रीलाई निरुत्साहित गर्ने व्यापारिक कार्ययोजना भएको सञ्जालमूलक कार्य र चिकित्सा विज्ञानबाट निको नहुने प्रमाणित भएको रोग निको हुने भन्दै अलौकिक वस्तु बिक्री गर्ने सञ्जालयुक्त कार्यलाई पिरामिडमा आधारित व्यवासका रुपमा परिभाषित गरिएको छ।
नेटवर्किङ व्यवसाय गरेमा सजायको समेत प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकको दफा ३६ ले नेटर्वकिङ व्यवसायालाई कसुर मानेको छ भने दफा ३७ ले १० लाख जरिवाना र ३ वर्ष जेलको प्रस्ताव गरेको छ। विधेयको दफा ३७ मा भनिएको छ, 'कसुर गर्ने व्यक्तिलाई बिगो खुलेको भए बिगो बराबरको र नखुलेको स्थितिमा ५ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षदेखि पाँचवर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।'
इजाजतपत्र प्राप्त नगरी वस्तु बिक्री गर्न नपाइने
सरकारले इजाजत प्राप्त नगरीकन कुनै पनि वस्तु बिक्री गरेमा त्यसलाई कसुर मान्ने भएको छ। विधेयकको दफा ३ ले इजाजत प्राप्त नगरी वस्तु बिक्रीका लागि रोक गरेको हो।' इजाजतपत्र प्राप्त नगरी कसैले पिन वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरणसम्बन्धी कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन,' विधेयकको दफा तीनमा उल्लेख छ। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण गर्नका लागि इजाजतपत्र माग गर्ने कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम्तीमा १ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
इजातपपत्र प्राप्त नगरी वस्तु बिक्री गरेमा १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म जेल वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुन प्रस्ताव गरिएको छ।' कसुर गर्ने व्यक्तिलाई बिगो खुलेको भए बिगो बमोजिमको जरिवाना र बिगो नखुलेकोमा १ लाख रुपैयाँ देखि ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना ६ महिनादेखि १
वर्ष जेल वा दुवै सजाय हुनेछ,' विधेयकको दफा ३७ मा उल्लेख छ। यस्तै इजाजतपत्र प्राप्त नगरेका कम्पनीका संस्थापक. सञ्चालक वा सम्बन्धित पदाधिकारी कसुरमा मतियार भएको पाइएमा उनीहरुले आधा सजाय व्यहोर्नुपर्नेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।