|

इलाम : पारिवारिक मिलेमतोका कारण लैङगीक हिंसाका घटना गुपचुपमै रहने गरेका छन्। डर, त्रास, धम्की र आर्थिक प्रलोभनमा कारण लैङगीक हिंसाका पीडकहरुले उन्मुक्ति पाउने गरेको महिला हिंसाका क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारकर्मीहरु बताउँछन्। 

महिला तथा बालबालिका कार्यालयको आयोजनामा भएको महिला संस्था÷समिति लैङ्गिक हिंसा निगरानी समूह, सरकारी र गैरसरकारी साझेदार निकायहरुबीचको वार्षिक समिक्षा गोष्ठीका सहभागिहरुले वैदेशिक रोजगारीका कारण पनि लैङ्गिक हिंसा बढेको बताए। 

छोराछोरीको उज्वल भविष्यका लागी सहर केन्द्रित भएका महिलाहरुको असिमित इच्छाका कारण उनीहरुका श्रीमान् र परिवार लैङ्गिक हिंसाको मारमा पर्ने गरेको महिला जागरण संघकी सदस्य सुशिला सापकोटाले बताइन्।

फौजदारी प्रकारका मुद्दाहरुमध्ये बलात्कारका घटनाहरु अदालतमा बढी दर्ता हुने गरेपनि पीडितहरुकै कारण पीडकहरुले उन्मुक्ती पाउने गरेको सरकारी वकिल ऋद्धिनाथ निरौलाको भनाइ छ। ‘अदालत पुगेपछि विभिन्न कारणबाट पीडितले कसुर अस्विकार गर्नाले पिडकहरुले उन्मुक्ती पाउने गरेका छन्,’ उनले भने। पारिवारिक समस्याका कारण पनि अधिकांश महिला तथा पुरुषहरु लैङ्गिक हिंसाको शिकार हुने गरेको उनको भनाइ छ। 

लैङ्गिक हिंसामा परेका महिलाहरुलाई समाजमा पुनस्र्थापित गर्न लैङ्गिक हिंसा कोषको व्यवस्था गरिएको भएपनि अधिकांश महिलाहरु सम्पर्कमा नआएका कारण बजेट सदुपयोग हुन महिला विकास अधिर्कत स्किम श्रेष्ठले बताइन्। 

महिला तथा बालबालिका कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा हिंसामा परेका ३० जना महिलाहरुलाई रु ३ हजारदेखि २० हजारसम्म आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको श्रेष्ठले बताइन्। 

जिल्लाका साबिकका २५ वटा गाविसमा लैङ्गिक हिंसा न्युनिकरणका लागि निगरानी समूह गठन गरिएको जानकारी उनले दिइन्। गाँउघरमा घटेका हिंसाका घटनाहरु न्यायिक निकायसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले यो समूह गठन भएपनि अधिकांश महिलाहरुले हिंसाका घटना सुनाउने हिम्मत नराखेको निगरानी समूहका सदस्यहरुले बताए। 

चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलाममा हिंसाका ८७ वटा घटना दर्ता भएको छन्। त्यसमध्ये जबर्जस्ती करणीका ३९ र लैङ्गिक हिंसाका ३५ वटा घटना दर्ता भएका छन्। जिल्लाका धेरैजसो क्षेत्रमा बालविवाह हुने गरेको छ। तर कानूनी झन्झटका कारण बालविवाहका घटना न्यायिक निकायसम्म आउने कमैमात्र आउछन्। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.