ऐन संशोधन गर्न राजपाको माग
ऐन संशोधन गर्न राजपाको माग
काठमाडौं : सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने गरी वैशाख ३१ गते मिति तोके पनि त्यो मितिमा प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा मात्र हुन सक्यो। बाँकी प्रदेशका स्थानीय तहमा जेठ ३१ गते चुनाव गर्ने भनिए पनि त्यो मिति सर्दै असार १४ गते पुग्यो। प्रदेश नम्बर २ मा भने असार १४ गते पनि नभइ तेस्रो चरणमा असोज २ गतेका लागि तोकियो।
यसरी तीन चरणको निर्वाचनबाट फरक फरक समयमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए पनि उनीहरुको सेवाको गणना भने पहिलो चरणको निर्वाचन मिति वैशाख ३१ गतेदेखि नै सुरु हुने भएको छ। अर्थात प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का जनप्रतिनिधिले मात्र पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउने भएका छन्। दोस्रो र तेस्रो चरणमा चुनाव हुने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई भने घाटा हुने भएको छ। स्थानीय तहको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने भएपनि प्रदेश नम्बर २ का जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ४ वर्ष ७ महिना मात्रै हुनेछ। प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ का जनप्रतिनिधिको कार्यकाल डेढ महिना घट्नेछ।
संवैधानिक प्रावधान अनुसार स्थानीय तहको अवधि पाँच वर्षको छ। संविधानको धारा २ सय १६ को उपधारा ६ ले स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने प्रतिनिधिको सेवा अवधि प्रष्ट किटान गरेको छ। त्यसमा भनिएको छ :
'प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ।'
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले भने निर्वाचन जति चरणमा भए पनि जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको मिति भने निर्वाचन भएको पहिलो मितिदेखिनै गणना गर्नेछ। अर्थात प्रदेश नम्बर १, ५, ७ मा असार १४ गतेको निर्वाचनमा विजयी हुने जनप्रतिनिधि र असोज २ मा तोकिएको तेस्रो चरणको निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने प्रतिनिधिको कार्यकाल वैशाख ३१ गतेदेखिनै गणना हुनेछ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४ को उपदफा ४ मा निर्वाचन जति चरणमा भएपनि जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पहिलो निर्वाचनको मितिदेखि गणना हुने उल्लेख छ।
'अलग अलग मितिमा सम्पन्न भएको निर्वाचन उपदफा १ बमोजिम तोकिएको मितिमा सम्पन्न भएको मानिनेछ।'
उपदफा १ मा निर्वाचनसँगको परामर्शमा सरकारले चुनावको मिति तोक्न सक्ने व्यवस्था छ। ऐन अनुसार प्रदेश नम्बर १ ५ र ७ बाट निर्वाचित हुने जनतप्रतिनिधको कार्यकाल डेढ महिना छोटिने र प्रदेश नम्बर २ बाट निर्वाचित हुने प्रतिनिधिको कार्यकाल ५ मा छोटिने आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताए। 'निर्वाचन जहिले भए पनि ऐन अनुसार वैशाख ३१ गतेबाटै ५ वर्षीय अवधि गणना सुरु हुने भएकाले सम्बन्धित प्रदेशका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल केही घट्छ,' शर्माले भने।
प्रावधान सच्चाउनुपर्ने राजपाको माग
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाले भने स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा संशोधन हुनुपर्ने माग गरेको छ। सरकारको लाचारीपनका कारण चुनाव सरेको तर्क गर्दै राजपाले निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरुले त्यसको भागीदार हुन नहुने बताएको छ। राजपाका नेता मनिषकुमार सुमनले सरकारले राजनीतिक माग पूरा गर्न ढिलाई गरेकाले चुनाव सरेको भन्दै त्यसको मारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन नहुने तर्क गरे।
कसैले पूर्ण कार्यकाल र कसैको कार्यकाल छोटिँदा विभेद हुने भन्दै उनले पाँच वर्षको कार्यकाल पूर्ण रुपमा सेवा दिन गर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ऐन संशोधन गरेरै भएपनि सच्याइनुपर्ने उनले माग गरे।
'निर्वाचन सरेको सरकारका कारणले हो, सरकारले राजनीतिक माग पूरा गरिदिएको भए सबै प्रदेशमा वैशाख ३१ गतेनै निर्वाचन सम्भव थियो। त्यसैले सरकारको लाचारीपनको मारमा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधि पर्नु हुँदैन उनीहरुले पूर्ण कार्यकाल सेवा गर्न पाउनुपर्छ', सुमनले भने,'त्यसका लागि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन हुनुपर्छ।' असार १८ गते बस्ने संसद बैठकमा संविधान संशोधनको मुद्दा सहित स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन समेत कुरा राजपाले उठाउने नेता सुमनले जानकारी दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।