‘चुनाव भन्ने कुरा के हो भन्ने पनि जनतालाई थाहा छैन, ‘भोट’ भन्ने हो भने ‘तिब्बत’ बुझ्ने जनतालाई चुनावमा अभ्यस्त गराउन जरुरी छ, त्यसो हुनाले हामीले मागेको संविधानसभाको चुनाव नभए पनि संसदको चुनावमा भाग लिनुपर्छ, जनतालाई प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्ने अवसर दिनका लागि हामीले यो निर्णय लिनुपर्छ’– ०१५ सालमा राजा महेन्द्रले संविधानसभाको चुनाव गर्न अनिच्छा देखाइरहेको समयमा संसदको चुनाव भए पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा आफ्ना समकक्षी र कार्यकर्तालाई संझाउने क्रममा वीपी कोइरालाले यस्तो भनेका थिए।
प्रजातन्त्र अर्थात् लोकतन्त्रमा जनतालाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउने महत्त्वपूर्ण अवसर भनेको निर्वाचन हो। आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितता हुनसक्यो भने मात्र लोकतन्त्र मजबुत हुन्छ र त्यो जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिन पुग्छ।
अहिले २० वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ। यो निर्वाचनमा एक लाखभन्दा बढी नयाँ मतदाता सहभागी भएका छन्। संसद तथा संविधानसभाका तीनवटा निर्वाचनमा सहभागी भएकाहरूका लागि पनि यो स्थानीय चुनाव पहिलो अनुभव हुन पुगेको छ। यस पटकको स्थानीय चुनावपछिको अवस्थालाई दुई रूपमा हेर्न सकिन्छ:
जनताको घरदैलोमै निर्वाचितहरूको गतिधिधिः
संसदको वा संविधानसभाको निर्वाचनवाट निर्वाचित भएकाहरू काठमाडौँमा हुन संसदको वा संविधानसभाको बैठकमा भाग लिएर वा त्यसअन्तर्गतका समितिहरूमा रहेर काम गर्ने गर्दछन्। उनीहरूको काम जनताले दैनिक रूपमा निरीक्षण गर्न पाउँदैनन्। उनीहरूको दायित्व भनेकै राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन कानुनहरू बनाउनु, कार्यपालिका गठन गर्नु र कार्यकापालिकाका कामकारवाही ठीक भइरहेका छन् कि छैनन् भनेर संसदमा छलफल गरी थप राम्रो काम गर्नका लागि सुझाव र उत्प्रेरणा दिनु हो।
यो दायित्व निर्वाह गर्ने संसदका सबै गतिविधि तथा सांसदका भूमिकाहरूले जनतालाई सधैँ आकर्षण गर्न सक्दैनन्। एउटा प्रक्रियामा उनीहरूले काम गर्छन् भने जनता आफ्नो दैनिकीलाई आफ्नै ढंगले चलाइरहेका हुन्छन्। ठूला नीतिगत निर्णयहरू भए भने मात्र तत्काल जनताको ध्यान उनीहरूको गतिविधितर्फ आकर्षित हुने हो।
तर, स्थानीय निकायबाट निर्वाचित जनप्रतिधिहरूका गतिविधिहरूबाट जनता सधैँ जानकार रहन्छन्। यी जनप्रतिनिधिहरूले जनताको घरदैलोमा बसेर काम गर्ने हो। उनीहरूले दिनदिनै के गरिरहेका छन् भन्ने कुरा जनताले चासो राखेमा थाहा पाइहाल्छन्। ती जनप्रतिनिधिहरूको निजी जीवन नै समाप्तझैँ हुन्छ, आफ्नो कार्यकालभर।
विकास निर्माणका काम, स्वास्थ्य, सरसफाई र शिक्षासँग जोडिएका काम, सामाजिक न्यायलाई नागरिक संस्कृतिका रूपमा स्थापित गर्ने काम र सामाजिक सद्भाव अनि एकता कायम गर्ने काममा जनप्रतिनिधिहरूको हरेक क्षण महत्त्वपूर्ण हुन सक्नुपर्दछ।
संविधानले नै स्थानीय तहको अधिकार तोकिदिएको छ। २२ प्रकारका अधिकारको सदुपयोग गर्दै स्थानीय तहलाई सुन्दर बनाउने र नमुना गराउने हैसियत स्थानीय तहको निर्वाचित नेतृत्वको रहन्छ। त्यसका लागि बलियो इच्छाशक्तिसहित नेतृत्व प्रस्तुत हुन आवश्यक भने पर्दछ। उनीहरू जनताकै घरदैलोमा रहेर काम गर्ने भएको हुँदा आफ्नो स्थानीय तहलाई नमुनाको बनाउनका लागि स्थानीय नागरिकहरूसँग आत्मीय सम्बन्ध स्थापित गर्न आवश्यक छ। यो आत्मीय सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहने नेतृत्वलाई स्थानीयले त्यही रूपमा स्वीकार्न पनि आवश्यक छ।
भन्नुको अर्थ, संसदका लागि वा विगतमा संविधानसभाका लागि प्रतिनिधि चुनेर पठाएपछि मतदाताहरू चुप लागेर बस्नुपर्ने अवस्था स्थानीय तहको निर्वाचनपछि हुँदैन। यो चुनावपछि उनीहरूसँगै आफ्नो गाउँठाउँलाई सुन्दर बनाउनका लागि साझेदारी गर्ने ठाउँ सुरक्षित नै रहन्छ। आफ्नो ठाउँको संभावना पहिचान, गुरुयोजना निर्माण, कार्यान्वयनका लागि प्रस्ताव पेश गर्नेजस्ता काम नागरिक तहबाट हुन सक्छ। यो काम सार्वजनिक रूपमा नै गर्न सकिन्छ।
राम्रा योजनाहरू पेश गरिँदा जनप्रतिनिधिहरूले त्यसलाई अस्वीकार गर्न सक्ने ठाउँ रहँदैन। अस्वीकार गरेका उनीहरूले टोलटोलमा स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्नुपर्छ। स्पष्टीकरण दिन नसक्ने हो भने मुख छोपेर बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण स्थानीय निकायमा काम गर्ने जनप्रतिधिहरूका सबै क्रियाकलाप पारदर्शी हुनपुग्छन् र उनीहरूले बद्मासी गर्ने ठाउँ निकै कम रहन्छ।
यो कुरा स्थानीय तहका लागि पहिलो पटक मतदान गरेकाहरूले बुझ्ने हो भने घरआँगनमै सरकार भएको अुनभूति दिलाउन र जनताको करको सदुपयोग गनराउनका लागि सचेतताका साथ भूमिका खेल्न सक्दछन्।
चुनौतीको चाङ फोड्न सकसः
यस पटक स्थानीय तहहरू ठूला भएका छन्। ठूला किन बनाइयो भन्ने कुराको जवाफ ठूला बनाउने योजना बनाउनेहरूले देलान्। तर, बनिसकेका ठूला स्थानीय तहलाई इतिहासको सुन्दर उपहारका रूपमा स्वीकारेर तिनलाई सुन्दर बनाउने दायित्व हाम्रा सामु छ। यी तहलाई सुन्दर बनाउका लागि हाम्रा माझ चुनौतीका चाङ छन्। ती चुनौतीहरूलाई दुई पाटोबाट हेर्न सकिन्छः
क) आत्मीयभावको विकासः नयाँ बनेका ठूला स्थानीय तहका सबै नागरिकबीच आपसी सुमधुर सम्बन्ध, सद्भावपूर्ण वातावरण, समान व्यवहारको प्रदर्शन पहिलो प्राथमिकता हो। यो ढंगको प्रदर्शनले मात्र आत्मीयताको विकास हुन सक्छ। नेतृत्वले यो चरित्र प्रदर्शन गर्न सक्छ कि सक्दैन? गंभीर सवाल बनेको छ।
उदाहरणका लागि, दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाकै कुरा गरौँ, रामपुर, लक्ष्मीपुर, त्रिपुर र सैघाले हामी उपमहानगरपालिकाका महत्त्वपूर्ण हिस्सा हौँ भन्ने महसुस नगरी हामी त्यहाँ गाँसिन पुगेका हौँ। जस्तो पर्ला सहुँला भन्ने भावनाका साथ बस्न सक्यो भने यो तहमा आत्मीयताको विकास हुन सक्दैन। सिमलतारादेखि खैरासम्मका तथा आन्द्राभरैयादेखि सैघासम्मका जनताले हामी एकै ठाउँका हौँ, हाम्रो विकासयात्रा साझा रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र यो हाम्रो ठाउँलाई राम्रो बनाउने सन्दर्भमा हाम्रो सुझाव र भूमिका पनि सधैँ अपेक्षित नै छ भन्ने महसुस नगर्दासम्म यहाँ आत्मीयता होइन, खतरनाक प्रतिष्पर्धाको भावना फैलन्छ र भौगोलिकताले राजनीति र विकासको यात्रालाई प्रभावित पार्छ।
आवश्यकताका आधारमा विकास होइन, पहुँचका आधारमा विकासको खतरनाक प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिन्छ। त्यसकारण सबै नागरिकका बीचमा आत्मीयताको भावना जगाउन सक्नु नयाँ नेतृत्वको गंभीर चुनौती हो।
ख) अधिकारको सदुपयोगः स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ। यो अधिकारको प्रयोग आफैँमा एउटा चुनौती हो। एउटा भनाइ छ, ‘धेरै काम गर्दा गल्ती पनि धेरै हुन्छन्।’ अहिलेको स्थानीय तहका कामहरू निकै धेरै छन्। ती धेरै काम गर्दै गर्दा गल्तीहरू पनि धेरै हुने निश्चित छ। त्यसकारण अधिकारको सदुपयोग गर्ने सवालमा नेतृत्व अत्यन्तै गंभीर हुनुपर्दछ।
त्यस्तै, नेतृत्वको क्षमता र योग्यताको कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यहाँ औपचारिक योग्यताको कुरा गरिएको होइन। जनताले मत दिएर जिताइसकेपछि उनीहरूको क्षमतामा पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ रहँदैन। तर, राजनीतिशास्त्रका विद्वानहरूको कुरालाई मान्ने हो भने राजनीतिशास्त्र आफैँमा कला पनि हो र विज्ञान पनि। विज्ञानले परिणाम दिन्छ, तर त्यो परिणाम निकाल्नका लागि कला चाहिन्छ।
आज निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले परिणाम निकाल्नका लागि कला देखाउने क्षमता र योग्यता राख्छन् कि राख्दैनन्? यो सवाल भने उठाउनै पर्छ। यो सवाल उठाएर उनीहरूको क्षमता मापन गरेर उनीहरूको कला पक्षलाई पनि सक्षम बनाउनका लागि सबै पक्षबाट सहयोग जुट्ने परिवेश निर्माण गरिदिनु सचेत नागरिकको कर्तव्य हो। यसो हुन सकेन भने कला पक्षको कमजोरीका कारण संविधानप्रदत्त अधिकारहरूको दुरूपयोग हुने खतरा सधैँ रही रहन्छ। त्यसकार कसरी अधिकार सदुपयोग गर्दै संविधानले परिकल्पना गरेझैँ स्थानीय तहलाई पूर्ण रूपमा लोककल्याणकारी बनाउने भन्ने चुनौती जनप्रतिनिधिहरूका सामुन्ने छ।
अन्त्यमा, पहिलो पटकको स्थानीय तह चलाउने जनमत पाएकाहरूको कार्यशैलीले एउटा संस्कृति बसाल्नेछ। त्यसकारण जनप्रतिनिधिहरू गंभीर हुन जरुरी छ। त्यसैगरी यी स्थानीय निकायलाई बलियो बनाउनका लागि र जनताप्रति उत्तरदायी हुन प्रेरित गर्नका लागि आवधिक निर्वाचनको सुनिचितता अपरिहार्य छ। आवधिक निर्वाचनले नै बलियो राजनीतिक नेतृत्व स्थापित गर्दछ।
जनताबाट अनुमोदित भएर आउने र जनताको आडमा परिवर्तनको एजेण्डालाई कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्वबाट नै सकारात्मक परिवर्तन संभव छ। पटक पटक जनताको विश्वास जित्नेले नै बलियो इच्छाशक्तिका साथ काम गर्न सक्छ। त्यसकारण राजनीतिक नेतृत्वलाई जनअनुमोदित गरिराख्न र जनतालाई लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सामेल गराइराख्न आवधिक निर्वाचनमा अब खेलवाड गरिनु हुँदैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।