विचार

भरतपुर विवादको न्यायिक पुनरावलोकन
SHARES

असार २३, २०७४

    स्थानीय तहको निर्वाचन आरम्भमा घोषणा हुँदा एकै चरणमा हुने गरी घोषणा भएको भए तापनि विकसित घटनाक्रम र विविध कारणले यो तीन चरणमा विभक्त हुन पुग्यो। यसै मुताविक दोस्रो चरणसम्मको निर्वाचन सम्पन्न भएर अब तेस्रो चरणको निर्वाचन प्रतीक्षित छ।

    आगामी असोज २ गतेका लागि सो निर्वाचनको मिति तोकिएको छ। खासगरी संविधानप्रतिको असन्तुष्टिलाई संवोधन गर्न भनेर संविधान जारी भएयताका सबै सरकारले त्यसैलाई मुख्य ऐजेण्डा बनाए भने बाँकी २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन पनि त्यसैका कारणले थाँती रहेको हो। यसका बाबजुद पनि अरू निर्वाचन सम्पन्न भए। अरूको परिणाम प्राप्त भए पनि भरतपुर महानगरपालिका भने न्यायिक विवेचनाको पर्खाइमा छ। त्यसैका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास यस आलेखमा गरिएको छ।

    के हो भरतपुर विवाद?
    गत  बैशाख ३१ गते भरतपुर महानगरपालिकाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। त्यहाँ सत्ताधारी दल कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन बनेको थियो। पहिलो र तेस्रो पार्टीको गठबन्धनमा पहिलो पार्टीले तेस्रो पार्टीलाई महानगर प्रमुखको निम्ति समर्थन गरेको थियो। व्यक्तिगत हिसाबले प्रधानमन्त्री पुत्री प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहाललाई नेपाली कांग्रेसले समर्थन गर्दै पहिलो पटक हसिया–हथौडामा भोट हाल्ने वाचा गरेको थियो।

    कांग्रेसको वर्चस्व रहेको भए तापनि सत्ता गठबन्धनका कारणले मुख्य नेतृत्व जसरी पनि माओवादीलाई छोड्नुपर्ने र स्थानीय नेतृत्व छोड्न नहुने अडानमा रहेका बखत पार्टीले फिर्ता लिन पाउने प्रावधान प्रयोग गरी कांग्रेसको उम्मेदवारी पार्टी सभापति आफैँले फिर्ता लिई माओवादीका लागि मैदान खाली गराएरै भए पनि निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो।

    उता, नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल, एमालेलगायतका दलहरू भने छुट्टाछुट्टै चुनावी मैदानमा थिए। निर्वाचन सम्पन्न भई मत गणना प्रारम्भ पनि भयो। बीचैमा गणनामा अवरोध भयो। स्थगित भएको गणना पुनः चालु गर्ने वा पुनः मतदान गर्ने भन्ने विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुग्यो। आयोग आफैँभित्र पनि मतैक्य हुन नसकी पहिलो पटक बहुमत र अल्पमतको विधि प्रयोग गर्दै पुनः मतदान गर्ने निष्कर्षमा पुग्यो। सो निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ।

    अन्तरिम आदेशका लागि छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाइएको सो मुद्दा अन्तिम सुनुवाइका लागि प्रवेश गरेको छ। पुनः मत गणना वा पुनः मतदान भन्ने नै विवादको मूल चुरो हो।

    विवादसँग सम्बन्धित कानुन
    प्रस्तुत विवादको सरोकार राख्ने कानुन स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ का दफा ५० र ५१ हुन्, जुन यस प्रकार छन्।

    उक्त ऐनको दफा ५० को व्यवस्थामा मतगणनास्थलको अनधिकृत कब्जाका बारेमा अवस्थाको उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा (क) बल प्रयोग गरी वा डर त्रास देखाई वा धम्की दिई मतगणनास्थललाई आफ्नो कब्जामा लिई मतगणनाको कार्यमा प्रभाव पारेको अवस्था र बल प्रयोग गरी वा नगरी मतगणना कार्यमा खटिएको निर्वाचन अधिकृत वा कर्मचारीलाई आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न नदिएको अवस्था अनिवार्य रूपमा हुनै पर्छ। कम्तीमा यी दुई अवस्था भएमा कब्जा भएको मान्नुपर्ने र पुनः मतदानको अवस्था सिर्जना हुन्छ।

    दफा ५१ मा मतपत्र च्यातिएको अवस्थामा च्यातिएका मतपत्र बदर गरी वाकी मत गणना गरी परिणाम घोषणा गर्नुपर्छ। दफा ५१ को उपदफा १ को खण्ड (ग) मा मत संकेत चिह्न नबुझिने गरी लतपतिएको वा च्यातिएको भएमा मतपत्र बदर हुने व्यवस्था प्रष्टसँग गरेको छ।

    कानुनको उपरोक्त व्यवस्थाले मतदानस्थल वा गणनास्थल कब्जा भएको अवस्था हो भने पुनः मतदान गराऊ, मतपत्र च्यातिएको अवस्था हो भने च्यातिएका मतपत्र बदर गरी बाँकी मत गणना गरी परिणाम घोषणा गर भन्ने कानुनको प्रष्ट व्यवस्था छ।

    जब कानुनमा प्रष्ट व्यवस्था छ भने सोको व्याख्याको गुन्जायस नै रहँदैन। अस्पष्ट व्यवस्थाका बारेमा मात्रै व्याख्या गर्ने हो र त्यसरी व्याख्या गर्दा पनि न्याय पर्ने गरी नै व्याख्या गर्ने हो। त्यसैले एक पटक मतदान गरेको मतपत्र च्यातेर फेरि मतदान गराउने र मतदाताहरूलाई फेरि मतदान गर्न बाध्य बनाउने कुरा मतदाताको हितमा हुँदैन र यसबाट मतदाताको सम्मान पनि हुँदैन।

    निर्वाचन न्याय एवं निर्वाचन विधिशास्त्र
    उपरोक्त विवाद र कानुनी पृष्ठभूमि तथा सोको न्यायिक निरुपणका आधारहरू निम्न हुन सक्दछन्।

    प्रथमतः निर्वाचन न्यायको मान्यताबाट यसलाई हेर्न जरुरी छ। दोस्रो, यसको आगामी प्रभाव के पर्ला भन्ने कुरा ख्याल गर्न जरुरी छ। सबैभन्दा पहिला निर्वाचनको मुद्धा निर्वाचन न्यायसँग जोडेर हेर्न जरुरी छ। निर्वाचन न्यायसँग जोड्ने भन्नासाथ यो मामला निर्वाचनमा सहभागी हुने मतदातासँग जोडिन्छ र मतदाताको न्यायले यस मुद्धामा प्राथमिकता पाउनुपर्छ।

    निर्वाचन न्यायको मान्यताका बारेमा चर्चा गर्दा निर्वाचनको निष्पक्षता, निर्वाचन परिणामको स्वीकार्यता, प्रचलित कानुनको परिपालना र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूको अनुसरण जस्ता विषयहरू पर्दछन्।

    यससँगै जोडिएको विषय पनि के हो भने निर्वाचनको मुद्धालाई सामान्य चुनावमा हार वा जीतका रूपमा लिने गरिन्छ। मुद्धा मामिलाको विषय ‘हरुवा गोरुको छेरुवा दाउ’ भन्नेसम्म पनि गरिन्छ एकातिर भने अर्कोतिर निर्वाचनका सबै काम कारवाहीलाई प्रशासनिक काम कारवाहीका रूपमा लिने गल्ती पनि गरिन्छ।

    यस मामलामा प्रष्ट हुन के जरुरी छ भने निर्वाचन सम्पन्न गर्न हामीकहाँ संवैधानिक अंगका रूपमा निर्वाचन आयोग छ। जब निर्वाचन घोषणा हुन्छ, सरकारको काम निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्ने हुनेछ भन्ने संवैधानिक मान्यता हो। आयोगले निर्वाचन अधिकृत (जो न्यायसेवाका अधिकारी मात्रै हुन पाउँछन्) र मतदान अधिकृतको नियुक्ति गर्दछ।

    मतदानको काम मतदान अधिकृतको जिम्मामा र समग्र निर्वाचनको अनुगमन संचालनका अतिरिक्त मत गणना र परिणाम घोषणासहित शपथ खुवाउने कामसम्म निर्वाचन अधिकृतको जिम्मामा पर्दछ। निर्वाचन अधिकृतको समग्र काममध्ये अधिकांश काम प्रशासनिक पर्छ भने मत गणना र परिणाम घोषणादेखि शपथ खुवाउनेसम्मका काम न्यायिक हुने गर्दछन्। त्यसकारण यो विवाद पूर्ण न्यायिक हो भन्ने कुरा आत्मसात गर्न जरुरी छ।

    न्यायिक काम भईकन पनि यो नियमित न्यायिक कामभन्दा भिन्न र विशिष्ट प्रकृतिको न्यायिक काम हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्न झन् जरुरी छ। विशिष्ट प्रकृतिको यस कारण कि अरू मुद्धा पक्ष विपक्षसँग जोडिन्छन्। आवश्यकता पर्दा मिलापत्र वा फिर्ता लिने काम पनि हुन्छन् प्राविधिक हिसाबले।

    यो मुद्धा पनि त्यस वर्गमा पर्ला तर न्याय मतदाताले खोजेका छन्, भलै उनीहरू स्वयं अदालत आएनन् तर जो अदालत आए पनि मतदाताको न्याय स्थापित गर्न जरुरी छ। यस कारण पनि यो झन् विशिष्ट प्रकृतिको हो।

    आजसम्मका निर्वाचन विवादहरू हेर्न निर्वाचन अदालत, संविधानसभा अदालतसमेतको अनुभवबाट संवैधानिक अदालतको आवश्यकताको बहस पनि भएको थियो। तर विविध कारणले सो अदालत गठन हुन सकेन तापनि सोही प्रकृतिका मुद्धा हेर्न संवैधानिक इजलाशको भने गठन भएकै छ। यसले पनि निर्वाचन विवाद विशिष्ट प्रकृतिको हो भन्ने मान्यताको पुष्टि गर्दछ। त्यसैले यो मुद्धाको सुनुवाइ सामान्य वा नियमित तवरले होइन, विशिष्ट तवरले हुन जरुरी छ।

    यसै मान्यतालाई आधार बनाई निर्वाचन न्यायका बारेमा विज्ञहरूको संलग्नतामा अध्ययन गरी निष्कर्ष निकाल्दै इन्टरनेशनल आइडियाद्वारा प्रकाशित ‘निर्वाचन न्याय’ नामक पुस्तकमा यसरी उल्लेख गरिएको छ।

    ‘मताधिकारको निर्वाध प्रयोग, निर्वाध प्रयोगको अधिकारको उलंघन भएमा उजुरी गर्ने र पर्याप्त उपचारको व्यवस्था छ भन्ने कुराको सुरक्षण गरेको हुनुपर्दछ एकातिर भने अर्कोतिर निर्वाचनका प्रत्येक कार्य र प्रक्रिया तथा निर्णय प्रक्रियाहरू संविधान, कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि संझौता र अन्य मान्यता र व्यवस्थाहरू अनुकूल हुन जरुरी छ।’

    न्यायिक मनको प्रयोग पुनः मतगणना
    अब विवाद पुनः मतदानको हो कि पुनः मत गणनाको हो भन्ने बारेमा निक्र्योलमा पुग्नुपर्छ। कानुनी व्यवस्थाका आधारमा पुनः मतदान हुनका लागि मतदान केन्द्र वा मतगणनास्थल कब्जा भएको हुन जरुरी छ। यस्तो अवस्थामा पुनः मतदान हुन सक्दछ। फेरि सँगसँगै कस्ता मतपत्र रद्द हुन्छन् भन्ने कुरा पनि कानुनमा नै उल्लेख छ, जसमा भनिएको छ– ‘च्यातिएको मतपत्र रद्द मानिनेछ।’

    प्रस्तुत विवादमा मतगणनास्थलमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएर हुलहुज्जत भएर वा निर्वाचन अधिकृतलाई कब्जामा लिएर मतगणनास्थल कब्जामा लिएको अवस्था छैन। निर्वाचन गणनाका लागि निर्धारण गरिएको स्थानमा उम्मेदवार र उम्मेदवारका प्रतिनिधिबाहेक अरूको उपस्थिति छैन। उम्मेदवारका आधिकारिक प्रतिनिधिले नै गणनाका क्रममा केही मतपत्र च्यातेको सम्म अवस्था छ र च्यातिएका मतपत्र पनि निर्वाचन कार्यालयको नियन्त्रणमा नै छन्।

    सो कार्य भएपछि पनि  तत्काल प्रहरीले ती व्यक्तिलाई गिरफ्तार गरी नियन्त्रणमा लिएर कानुनबमोजिम मतपत्र च्यातेकै अभियोगमा मुद्धा चलाएको अवस्था छ। त्यसकारण कब्जा भन्ने निर्वाचन आयोगको दलिल पुष्टि हुन सक्दैन।

    निर्वाचन अधिकृतका कुनै पनि अभिलेखले त्यस्तो बताउँदैनन्। साथै मतगणनामा संलग्न राजनीतिक दलका कुनै पनि प्रतिनिधिको मतगणनास्थल कब्जा भयो भन्ने भनाइ छैन। यस्तो अवस्थामा कब्जा प्रमाणित हुन सक्दैन। जब कब्जा होइन भने पुनः मतदान संभव छैन। पुनः मत गणना नै एक मात्र उपाय हो भने पुनः गणनामा च्यातिएका मतपत्र के गर्ने भन्ने विवाद आउन सक्दछ। यसका लागि कानुनले नै तोकिदिएको बन्दोबस्तले यी मतपत्र बदर गरिदिने र पुनः मतगणना सुचारु गर्नु नै श्रेयष्कर हुन्छ।

    निष्कर्ष
    निर्वाचन न्याय, कानुनी बन्दोबस्त र प्रचलित मान्यताको प्रतिकूल पुनः मतदानतर्फ निष्कर्ष निकालिएमा निर्वाचन अधिकार, निर्वाचन न्यायको अवहेलना त हुने नै छ, भावी दिनमा यसै हर्कतले प्रश्रय पाउँदै गर्दा थुप्रै ठाउँमा निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्न नसकिने मात्रै होइन, हार्ने पक्षले मतपत्र च्यात्ने प्रवृत्तिको विकास पनि हुन्छ। अनि निर्वाचन सत्यको होइन, शक्तिको चयन गर्ने हतियारमा परिणत हुनेछ। जब निर्वाचन नै शक्तिको चयन गर्ने हतियार बन्छ, तब लोकतन्त्र धरापमा पर्नेछ।

    (लेखक देवकोटा अधिवक्ता हुन्।)

खिमलाल देवकोटा

देवकोटा समसामियक नेपाली राजनीतिमा कलम चलाउँछन्!

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२

थाहा मिडिया ग्रुप

थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]