लहान : पछिल्लो शनिबार सप्तरीका विभिन्न ठाउँमा बाढीले पुर्याएको क्षति अवलोकन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा शुक्रबार बिहान सप्तरी आउने भएका छन्। सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटवालका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा सप्तरीको पूर्वी भेगमा पर्ने महुली बाँध भत्किँदा तिरहुत गाउँपालिका अन्तर्गत मैनाकडेरी र भेडिया मण्ठ गाउँको अवलोकन गरी अन्य ठाउँको हवाइ निरीक्षण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
तटबन्ध पुनःनिर्माण सुरु
तटबन्ध भत्किएर करिब एक दर्जन गाउँमा पसेको बाढीले वितण्डा मच्चाएपछि बस्तीलाई थप क्षति हुनबाट जोगाउने उद्देश्यले भत्किएको तटबन्धहरु पुनःनिर्माण गर्न बुधबारदेखि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी परिचालन गरिएको छ। सेनाका ७०, सशस्त्रका ५० र नेपाल प्रहरीमा २० जना सुरक्षाकर्मी बाँध निर्माणमा खटिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कटवालले जानकारी दिए। जिल्लाका विभिन्न चार वटा बाँध भत्किएकाले सबै बाँध पुनः निर्माण गर्न केही दिन लाग्ने उनले बताए।
चुरे क्षेत्रबाट निस्किएको खाडो नदीमा बनाइएको तटबन्ध बाढीले भत्काएपछि तोपा र लौनियामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी कटान नियन्त्रणका लागि तटबन्ध पुनःनिर्माण भईरहेको प्रजिअ कटवालले बताए। सप्तरीको खाडो, महुली, सुन्दरी र दूधेला खोलामा आएको बाढीका कारण तिरहुत गाउँपालिका, कञ्चनरुप नगरपालिका, रुपनी गाउँपालिका, हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका, तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाका विभिन्न गाउँ डुवानमा परेका छन् ।
बस्ती नै जोखिममा
सुन्दरी खोलामा आएको बाढीले बाँध भत्किएपछि जिल्लाको कञ्चनरुप नगरपालिका– ५ रघुनाथपुरका चार घर बाढीमा परेको छ भने दक्षिणी भेगमा पर्ने लोहजारमा रहेका घरसमेत डुबानमा परेको छ। तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिको तिलाठी गाउँमा पनि खाडो खोलाको बाढी पसेर दर्जनौं घर डुबानमा परेको छ। अहिले पनि बस्तीमा पसेको बाढीको पानी सुकिनसकेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्।
यसअघि सख्खरपुरा हुँदै बग्ने खाडो खोलाले धार परिवर्तन गर्दै तिलाठीतर्फ सोझिएपछि बाँध बाँध्न तिलाठीका बासिन्दाले नै अवरोध गरेको सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कटवालले बताए। प्रजिअ कटवालका अनुसार बाँध बाँध्ने क्रममा जग्गाको मुआब्जा माग्दै स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गर्दै आएका छन्।
राहतमा एकद्वार
सप्तरीका विभिन्न खोला नदीमा आएको बाढीले प्रभावित क्षेत्रमा विभिन्न संघ संस्था तथा व्यक्तिले वितरण गर्ने राहतलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय प्रशासनले एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने भएको छ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले राहत वितरण गर्न आउने व्यक्ति र संघ संस्थालाई समितिसँग समन्वय र सम्पर्क गरी मात्र राहत वितरण गर्न आग्रह गरेको छ। समितिको बैठकले बाढी प्रभावितको तथ्याङ्क संकलन गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।