कालिकोट : जिल्लामा रहेको ९ वटै स्थानीय तहका निर्वाचित प्रमुख र अध्यक्षलाई बोलाएर पहाडी साना किसानका लागि अनुकूलन आयोजना गरेको वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा स्थानीय जनप्रतिनीधि र गैससका प्रतिनीधिहरुबीच विवाद भएको छ। स्थानीय तह मातहतमा गैससले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जनप्रतिनीधिहरुले गैससलाई सुझाव दिए जिल्लामा सञ्चालित गैससहरुले त्यसको विरोध गरेका छन्।
जिल्लाको पलता गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण बमले स्थानीय तह गठन भइसकेको र अबका दिनमा गैससले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर कार्यक्रम सञ्चालन सुझाव दिएपछि गैससले त्यसको विरोध गरेका छन्।
अध्यक्ष बमले स्थानीय तह गठन भइसकेको र भावी दिनमा गैससले कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गर्न सुझाव दिए। ‘गैससले मनोमानी रुपमा गाउँपालिकामा काम गरिरहेका छन्।’ उनले भने, ‘कम्तीमा गैससले गाउँपालिका वा वडाका अध्यक्षहरुसँग समन्वय गरेर काम गर्न जरुरी छ।’
स्थानीय निकायका प्रतिनीधिले गैससलाई स्थानीय निकाय समन्वय गरेर काम गर्न सुझाव दिएलगत्तै कर्णाली क्षेत्रमा काम गरिरहेको हिमालयन सेवा समाजका अध्यक्ष तथा गैसस महासंघका केन्द्रीय सदस्य कर्णप्रसाद चौलागाईंले विरोध गरेका थिए। ‘सरकारले तीन खम्बे अर्थ नीति लागू गरेको छ।’ उनले भने, ‘हामीलाई कुनै स्थानीय तहसँग अहिले अनुमति के गर्ने विषयमा सकैले केही भन्नुपर्ने छैन।’
स्थानीय तहको कार्यविधि आइसकेकाले स्थानीय तहको मातहतमा गैससले विकासे कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने गैसस व्यापक अनियमिता भएकोले गैससका अध्यक्षको सम्पति छानबिन गर्न जरुरी रहेको पत्रकार पवित्रकुमार शाहीले बताए। ‘स्थानीय तहको गठन भइसकेको छ। सबै गैससले स्थानीय निकायबाट स्विकृति लिएर काम गर्नुपर्छ।’ उनले भने, ‘कर्णालीका रहेका गैससका अध्यक्षहरुको सम्पतिमाथि छानबिन हुनुपर्छ।’
यसरी जनप्रतिनीधिहरुले स्थानीय निकाय मातहतमा गैससले कार्यक्रम संचालन गर्न सुझाव दिदाँ गैससका अधिकारी निकै आक्रोशित बनेका थिए। स्थानीय तहमा गैससहरुले आफूलाई मुकदर्शकका रुपमा मात्र राख्ने गरेको यो कार्यले आफूलाई चित्त नबुझेको रास्कोट नगरपालिका प्रमुख काशीचन्द्र बरालले बताए। ‘गैससले गाउँ-गाउँमा गएर मनोमानी गरिहेका छन्।’ उनले भने, ‘यो कुरा आफूलाई चित्त बुझेको छैन तैपनि मुकदर्शक भएर बस्नु परेको छ।’
गैसस र स्थानीय निकायबीच समझदारी बढ्ने अवस्था आएको यसलाई निराकरण गर्न सबै सरोकारवाला पक्षहरुले लाग्नुपर्ने स्थानीय तहमा गैसससम्बन्धी एउटा कार्यविधि नै बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको नरहरिनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर बिष्टले बताए। ‘गैसस र स्थानीय तहबीच बिवाद हुने देखिएको छ ।’ उनले भने,–‘त्यसलाई निराकरण गर्न गाउँपालिका एउटा कार्यबिधि बनाउन जरुरी छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।