राष्ट्र बैंक संघीय संरचनामा
राष्ट्र बैंक संघीय संरचनामा
काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीति आइतबार सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्दै यो मौद्रिक नीतिले सरकारले बजेट मार्फत राखेको ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न सहयोग गर्ने दावी गरे। मौद्रिक नीतिको लक्ष्य जहिले पनि फिस्कल पलिसी (वार्षिक बजेट)लाई सफल बनाउने हुनेछ' उनले भने 'अहिलेको मौद्रिक नीतिले बजेटले लिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न मज्जाले सहयोग गर्नेछ।'
मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई स्थानीय तहमा अनिवार्य रुपमा जानुपर्ने लगायतका केही कडाइको व्यवस्था गरेको छ। ठूलो आकारको बजेट कार्यान्वयन र र ७.२ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्तीका लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धि भने ७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
१. मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने
मौद्रिक नीतिले मूल्यवद्धिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको असारसम्म मूल्यवृद्धि ४.६ प्रतिशत रहेकोमा आगामी वर्ष मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा नै सीमित गर्ने लक्ष्य रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। 'बजेटले लिएको ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सिलसिलामा मूल्य वृद्धिमा चाप पर्न सक्छ। तर हामी त्यसलाई ७ प्रतिशतभित्रै सीमित गर्ने प्रयासमा छौं' गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले भने। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा मूल्यवृद्धिदर ९.९ प्रतिशत थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कम्तीमा ८ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चित कायम गर्ने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।
२. राष्ट्र बैंक संघीय संरचनामा
मौद्रिक नीतिमा केन्द्रीय बैंकलाई पनि संघीय संरचनामा रुपान्तरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ। अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म हाल राष्ट्र बैंकको काठमाडौंभित्र र बाहिरका कार्यालयले प्रदेश अनुसार बैंकिङ कार्य हेर्ने भएका छन्। राष्ट्र बैंकको विराटनगर कार्यालयले प्रदेश नम्बर १, जनकपुरले प्रदेश नम्बर २, केन्द्रीय कार्यालयले प्रदेश नम्बर ३, पोखराले प्रदेश नम्बर ४ र भैरहवा र नेपालगञ्ज कार्यालयले प्रदेश नम्बर ५ का बैंकिङ सम्बन्धी काम हेर्नेछन्। त्यस्तै नेपालगञ्जले नै प्रदेश नम्बर ६ र धनगढी कार्यालयले प्रदेश नम्बर ७ को बैंकिङ सम्बन्धी काम हेर्नेछन्। स्थानीय तहमा नेपाली मुद्राको सहज आपूर्तिका लागि राष्ट्र बैंकको प्रदेश हेर्ने कार्यालयमा नोटकोषको व्यवस्थापन गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।
३. काठमाडौंमा घर र जग्गा किन्न कडाइ
मौद्रिक नीतिले आवासीय घर किन्न १ करोडसम्म ऋण पाउनेमा बढाएर डेढ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ। तर काठमाडौं उपत्यकाभित्र घर र जग्गा किन्न पहिले भन्दा कम ऋण दिने नीति लिएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा रियलस्टेट (घरजग्गा कारोबार) कर्जा र त्यसको सुरक्षणबीचको अनुपात (एलटीभी रेसियो) ५० प्रतिशतबाट घटाएर ४० प्रतिशतमा झारेको छ। घरजग्गा कारोबारमा बैंकले पहिले ५० प्रतिशतसम्म कर्जा दिनेमा अब ४० प्रतिशत मात्र दिनेछ।
त्यस्तै आवासीय कर्जामा भने एलटीभी रेसियो ६० बाट ५० मा झारेको छ। आवास प्रयोजनका लागि किन्न लागेको घरमा भने पहिले ६० प्रतिशतसम्म ऋण दिनेमा अब ५० प्रतिशत मात्र ऋण दिने भएको छ। काठमाडौं बाहिर आवासीय घर किन्दा भने घरको मूल्यको ६० प्रतिशतसम्म ऋण पाइनेछ। 'यस व्यवस्थाले संघीयता कार्यान्वयन भइरहेका सन्दर्भमा विकेन्द्रित विकासलाई समेत प्रोत्साहित गर्ने विश्वास गरिएको छ' मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ। मौद्रिक नीतिले बैंकले आफूले दिने कर्जाको २५ प्रतिशत भन्दा बढी घरजग्गा क्षेत्रमा दिन नपाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ।
४. गाडी किन्न सजिलो
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा निजी प्रयोजनको सवारी साधनमा ऋण दिँदा बैंकले अधिकतम ५० प्रतिशत रकम मात्र दिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो। बैंकहरुमा तरलता संकट रहेका बेला ल्याएको त्यस व्यवस्थालाई नयाँ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा भने केही खुकुलो पारिएको छ। अहिले गाडी किन्दा बैंकले लगानी गर्ने रकम ६५ प्रतिशतसम्म पुर्याइएको छ। त्यस्तै व्यक्तिगत विद्युतीय सवारी साधन खरिदमा बैंकले ८० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्न पाउनेछ।
५. तोकिएको चुक्ता पुँजी नपुर्याउने बैंकलाई कारबाही
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को अन्त्यसम्म पुँजीवृद्धि गर्नैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको थियो। वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकको २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकले १ अर्ब २० करोड र १ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंको चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु चुक्ता पुँजी बढाउन उत्साहपूर्वक लागेको भन्दै सराहना गरेको छ। तर चुक्ता पुँजी पुर्याउन नसकेका बैंकलाई भने कारबाही स्वरुप नगद लाभांश, बोनस सेयर वितरण र शाखा वितरणमा रोक लगाएको छ। त्यस्तै निक्षेप तथा कर्जा प्रवाहमा सीमा तोक्ने र बाध्यकारी मर्जरमा लैजाने लगायतका कारबाही अगाडि बढाउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।
६. कृषिमा १० प्रतिशत ऋण दिनैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था
मौद्रिक नीतिले जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, निर्यातमूलक, साना तथा मझौला उद्योग, औषधि उत्पादन, सिमेन्ट, गार्मेन्ट लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको रुपमा परिभाषित गरेको छ। यी क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकले कम्तीमा २५, विकास बैंकले १५ र फाइनान्स कम्पनीले १० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ।
वाणिज्य बैंकले कृषिमा १० प्रतिशत, जलविद्युत र पर्यटनमा ५/५ लगानी गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था मौद्रित नीतिमा गरिएको छ। यो नीतिले कृषि व्यवसाय गर्नेलाई सहज रुपमा ऋण पाउने सम्भावना बढेको छ। त्यस्तै वाणिज्य बैंकले कुल कर्जाको ५, विकास बैंकले ४.५ र फाइनान्स कम्पनीले ४ प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ।
७. बैंकलाई स्थानीय तहमा जानैपर्ने बाध्यता
राष्ट्र बैंकले बैंकको शाखा नभएको स्थानीय तहमा अनिवार्य रुपमा शाखा खोल्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ। मौद्रिक नीतिको व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेमा कारबाही गरिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 'निर्देशन पालना नगर्ने बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा भएका व्यवस्था बमोजिम आवश्यक कारबाही गरिनेछ' मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ 'राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोबारका लागि प्रोत्साहन गर्न तोकिएका स्थानीय तहमा खोलिने शाखालाई प्रति शाखा १ करोड रुपैयाँ एक वर्षको लागि निर्ब्याजी सापटी प्रदान गर्नेछ।'
त्यस्तै बैंक नभएका स्थानीय तहमा शाखा खोलेर आर्थिक वर्ष २०७४/७५ भित्र खाता नभएका नेपालीहरुको खाता खोलेमा उक्त बैंकलाई प्रति २५ सय खाता बराबर एक वर्षका लागि १ करोड रुपैयाँ निर्ब्याजी सापटी दिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।
८. जुनसुकै बैंकबाट आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्न सकिने
राष्ट्र बैंकले अब जुनसुकै बैंकबाट आफ्नो बैंक खातामा रकम जम्मा गर्ने सकिने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। मौद्रिक नीतिमा उक्त व्यवस्था गर्दै बैंकले जुनसुकै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गई आफ्नो खाता रहेको बैंकमा रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिएको छ।
सर्वसाधारणले नगद बोकी आफ्नो खाता रहेको बैंकसम्म गई रकम जम्मा गर्नुपर्दा कारोबार लागत बढ्नुका साथै जोखिमको समेत सम्भावना हुने हुँदा बैंकिङ सेवा र कारोबारलाई सरल बनाउन यो व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्ने राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकलाई पनि स्वदेशी प्रतितपत्रको कारोबार गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्था ल्याउने भएको छ।
९. लघुवित्तको इजाजत बन्द
राष्ट्र बैंकले लघु वित्त संस्थाहरुको भने इजाजत दिन बन्द गरेको छ। वित्तीय पहुँच कम रहेका जिल्लामा लघुवित्तलाई शाखा खोल्न भने प्रोत्साहन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। 'वित्तीय सेवाको पहुँच कम रहेका तुलनात्मक रुपमा उच्च गरिबी भएका हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरुमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई शाखा खोल्न प्रोत्सहन गरिनेछ' मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ।
राष्ट्र बैंकले ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सहज बैंकिङ सेवाका लागि विशेष काउन्टर तोक्नुपर्ने नियम पनि ल्याएको छ। त्यस्तै एटीएम काउन्टरलाई पनि अपांगमैत्री बनाउनुपर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
१०. सेयर धितोको कर्जामा कडाइ
राष्ट्र बैंकले सेयर धितोमा दिने कर्जामा कडाइ गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर धितोमा दिइने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा बढीमा आफ्नो प्राथमिक पुँजी बराबरको रकम मात्र दिन पाउने व्यवस्था थियो। अहिले त्यस सीमालाई परिवर्तन गरी प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै एउटै सूचीकृत कम्पनीको शेयरको धितोमा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको बढीमा १० प्रतिशतसम्म मात्र प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ।
११ . १० लाख भन्दा बढीको कारोबार एकाउन्टपेयी चेकबाट मात्र
राष्ट्र बैंकले आउँदो साउन १ देखि १० लाख भन्दा माथिको रकम भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रुपमा एकाउन्ट पेयी चेक मार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै १० लाख भन्दा माथिको कर्जाको मात्र सूचना दिने व्यवस्था रहेकोमा अबदेखि कर्जा सूचना केन्द्रलाई प्रत्येक कर्जाको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीति मार्फत गरेको छ। १० लाख भन्दा कम कर्जाको सूचना निःशुल्क रुपमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यो पनि पढ्नुस्ः
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।