कृषिमा १० प्रतिशत ऋण चुनौतिपूर्ण
कृषिमा १० प्रतिशत ऋण चुनौतिपूर्ण
काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिबाट उद्योगी व्यवसायी सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। सरकारको लक्ष्य अनुसार ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लागि तरलता अभाव नहुने र मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याएको गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले बताए पनि यसले आर्थिक वृद्धिमा सहयोग नगर्ने व्यवसायीको भनाइ छ।
विकास बैंकलाई वाणिज्य बैंकलाई जस्तै एलसी कारोबारको सुविधा प्रदान, वाणिज्य बैंकहरुलाई ५ प्रतिशतको विपन्न कर्जा बाध्यकारी बनाइनु, गाडी किन्ने कर्जा सरलीकृत र घरजग्गा ऋणमा कडाइ मौद्रिक नीतिका मुख्य विशेषता रहेका छन्।
व्यवसायीहरुले भने मौद्रिक नीतिले व्यवसायीको समस्या संबोधन गर्न नसकेको बताए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले लगानी कर्तालाई उत्साहित गराउने गरी कुनै विषय नसमेटिएको टिप्पणी गरे। उनले बजेटले राखेको ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पूरा गर्नको लागि कर्जा प्रवाहमा सहुलियत दिनुपर्नेमा त्यसो नभएको बताए। 'मौद्रिक नीतिमा हामीले थुप्रै सुझाव दिएका थियौ, हाम्रा धेरै सुझाव समेटिएका छैनन्' उनले भने 'उच्च आर्थिक वृद्धिको लागि व्याजदरमा कडाइ, कर्जा प्रवाहमा सहुलियतको आवश्यक थियो तर आउन सकेन, लगानी कर्ता उत्साहित कुने गरी कुनै कुरा आएन।'
त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका महासचिव कमलेश अग्रवालले पनि व्यवसायीले चित्त बुझाउने गरी मौद्रिक नीति नआएको बताएका छन्। उनले विगतमा देखिएको तरलता अभावका विषयमा समेत मौद्रिक नीति मौन भएको तबाए। त्यस्तै व्याजदर नियन्त्रणको लागि पनि निजी क्षेत्रले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गरिएको उनको भनाइ छ। 'देशका आर्थिक परिसूचक र परिस्थिति गत वर्षको तुलनामा निकै भिन्न छ तर मौद्रिक नीति भने गत वर्षको जस्तै देखिन्छ' अग्रवालले भने 'हामीले विगतका तरलताको समस्या कति भोग्यौ त्यसलाई कसरी समfधान गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित देखिएन साथै व्याजदर नियन्त्रणलाई पनि मौद्रिक नीतिले खासै पहल गरेको देखिएन।'
स्थायित्वमा ध्यान
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल शाहले भने मौद्रिक नीतिले बैंकिङ स्थायित्वलाई ध्यानमा दिएको बताए। 'मौद्रिक नीतिमा ग्रोथलाई भन्दा पनि स्थायीत्वलाई ध्यानमा राखिएको छ, यो सकारात्मक पाटो हो' शाहले भने।
उनले मौद्रिक नीति पूर्ण सन्तुष्ट हुने गरी र पूर्ण असन्तुष्ट हुने गरी नआएको समेत प्रतिक्रिया दिएका छन्। मौद्रिक नीतिले बैंकहरुको कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रण गरेको शाहको भनाइ छ। उनले ७४४ स्थानीय तहमा सरकारले पूरा गर्नुपर्ने पूर्वाधार विकास गर्दा बैकिङ शाखा खोल्न समस्या नहुने समेत बताए।
नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल जोशीले कृषिमा १० प्रतिशतको अनिवार्य कर्जा समस्या दिन कठिन हुने बताए। 'उत्पादनमुलक क्षेत्रमा २५ प्रतिशत लोनको कुरा छ, यो समस्या नहोला तर कृषिमा १० प्रतिशत दिन भने समस्या आउन सक्छ' जोशीले भने।
विकास बैंकको पक्षमा नीति
डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसियसनका अध्य भरतराज ढकालले मौद्रिक नीति विकास बैकहरुको पक्षमा रहेको बताएका छन्। 'हामीले भनेका धेरै कुरा नीतिमा समेटिएका छन्, नसमेटिएका पनि समीक्षा अवधिमा समेटिएलान् तर नीति हाम्रो पक्षमा नै छ भन्ने लागेको छ' ढकालले भने।
विकास बैंकहरुको माग अनुसार राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुले पनि प्रतितपत्र खोल्न पाउने नयाँ व्यवस्था आउनु खुसीको कुरा भएको ढकालले बताए। त्यस्तै जिल्लास्तरका विकास बैंकहरुलाई संघीयताका आधारमा कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने नीति आउनु सकारात्मक पाटो भएको उनको टिप्पणी छ।
खुशी छन् अटो व्यवसायी
अटो ऋणको सीमा बढाएकोमा गाडीका व्यवसायीहरु भने खसी भएका छन्। अटो व्यवसायीहरुले ७० प्रतिशतसम्म अटोलोनको व्यवस्था माग गरेकोमा मौद्रिक नीतिबाट ६५ प्रतिशतको व्यवस्था भउको छ।
'हामीले अटो लोनको सीमा ७० प्रतिशत बनाउनुपर्छ भनेका थियौं। तर राष्ट्र बैंकले ६५ प्रतिशत बनाइदिएको छ, यो स्वागत योग्य कुरा हो' अटोमोवाइल डिलर तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अन्जन श्रेष्ठले भने। यसअघि राष्ट्र बैकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अटोलोन ५० प्रतिशत कायम गरेको थियो। यसै कारणले पछिल्लो ६ महिनमा गाडीको बिक्री ४५ प्रतिशतले कम भएको अटो व्यवसायीको गुनासो थियो।
यो पनि पढ्नुस्
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।