नेपालमा ‘राष्ट्रवाद’ निकै चर्चित शब्द बनेको छ र केही विवादास्पद पनि। राष्ट्रवादको वास्तविक अर्थ के त? डा. नरेन्द्र चापागाईंद्वारा सम्पादित ‘नेपाली शब्दभण्डार’मा आफ्नो देशको हितलाई सर्वोपरि मान्ने सिद्धान्त भनेर लेखिएको छ। साथै मध्ययुगीन सामन्ती निरङ्कुशताका विरुद्धमा राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको आवाज उठेको पूँजीवादी चिन्तन वा विचारधारा भनेर पनि लेखिएको छ।
पहिले पहिलो अर्थतिरै लागौँ। प्रश्न स्वाभाविक रूपमै उठ्छ कि के आफ्नो देशको हितलाई सर्वोपरि नठान्नेहरू पनि हुन्छन्? कुरो अस्ति मात्रैको अर्थात् यही असार ५ गतेको। बेलायतमा भारत र पाकिस्तानका बीच एउटा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको अन्तिम खेल सम्पन्न भयो। पाकिस्तानले जित्यो। भारतीय केही मुसलमानहरूले खुसी मनाए। तीमध्ये १५ जनाका विरुद्ध भारत सरकारले राष्ट्र विद्रोहको मुद्दा चलायो। प्रश्न गहन र जटिल सिर्जना भएको छ यो घटनाले, अरू देशको प्रसङ्गमा पनि। राष्ट्रियता, जातीयता, धर्म आदिमध्ये कुनचाहिँ ठूलो?
अंग्रेजहरूले भारतमाथिको सत्ता छोड्दा भारतलाई विभाजन गराइछोडे। आधार थियो, धर्म। हिन्दू बहुल क्षेत्र भारत र मुसलमान बहुल क्षेत्र पाकिस्तान बन्यो। कास्मिर प्रदेश अझै विवादित छ। सबैको नहोला, केही भारतीय मुसलमानहरूको निष्ठा पाकिस्तानप्रति देखियो। अब प्रश्न उठ्छ कतिको? ती १५ जनाको मात्रै त पक्कै होइन होला।
यत्तिको भनेर मापन गर्ने मापदण्ड पनि त छैन। मूल प्रश्न के हो भने आगो सल्कियो। यसले भारतमा भयावह रूप धारण गर्नसक्छ।
अब यो मुद्दालाई नेपाल प्रसङ्गमा जोडौँ। नेपालका वामपन्थी समूहहरूका साथै राप्रपा र पूर्व राजावादीहरू समेत आफूलाई बढी राष्ट्रवादी भएको दाबी गर्दछन्।
कांग्रेसलाई यस मानेमा खुकुलो ठान्दछन्। यो कुरा वैदेशिक सम्बन्धलगायत पटक पटकका अन्य अभिव्यक्तिहरूबाट पनि पुष्टि हुन्छ। तर यो सामान्य भावनात्मक अभिव्यक्तिमै सीमित छ। यसैले यतातिर नलागौँ।
बरु मधेस प्रदेशतिर झरौँ। मधेसको प्रश्न जटिल बन्दै छ र सम्वद्ध सबै पक्षले होस नपुर्याए भविष्यमा राष्ट्र विखण्डनको संकट नआउला भनेर ढुक्क बस्न सकिने अवस्था पनि छैन। भौगोलिक हिसाबले त मधेस नेपालको अखण्ड भूभाग नै हो। यसमा शंका उपशंका गर्ने कुनै ठाउँ नै छैन। तर यहाँ सघन रूपमा बसोवास गरिआएका मधेसी भनिने भारतीय मूलका नागरिकहरूको नियतमाथिचाहिँ प्रश्न चिह्न उब्जिएकै छ।
खासगरिकन नयाँ संविधान निर्माणको क्रममा संघीयताको प्रश्नले यसलाई अझ जटिल रूपमा उजागर गरिदिएको छ। उनीहरूको भारतप्रति निष्ठा छ कि भन्ने आशंका त होइन, तर सम्पूर्ण मधेस अर्थात् तराई क्षेत्रलाई पहाडी क्षेत्रबाट अलग्याउन खोज्नुका पछाडिको मूल आशय के हो भन्ने प्रश्नचाहिँ बुझ्न सकिएको छैन।
अहिलेसम्मको मधेस केन्द्रीय सत्ताबाट हेपियो, तिरस्कार गरियो, अवहेलना गरियो, दुई नम्बर नागरिकझैँ व्यवहार गरियो भन्ने जस्ता गुनासाहरूमा केही सत्य नभएको होइन, तर सँगसँगै आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको एक मधेस एक प्रदेशको अडानका कारण कतै दालमा कालो भएको आशंका पैदा त भएकै छ। भारतमा समाहित हुन नखोजे पनि स्वतन्त्र राज्यको धम्की त यदाकदा सुनिने गरेको पनि छ।
यसैले सतर्क त हुनै पर्ने देखिन्छ। अरू राजनीतिक दलका नेताहरूले उनीहरूलाई सम्झाउनै नसकेको हो वा दूषित नियतका कारण बुझ पचाउन खोजिएको हो, यसै भन्न सकिन्न। तर यथार्थमा बुझ्नुपर्ने र बुझाउनै पर्ने कुरोचाहिँ के हो भने अहिलेको संघीयतासहितको गणतान्त्रिक एवं लोकतान्त्रिक नेपालमा मधेसलाई पहाड र हिमाली क्षेत्रबाट पूर्ण रूपमा अलग्याउनुको कुनै सार वा अर्थ र औचित्य छैन।
पूर्ण लोकतान्त्रिक मुलुकमा राजनीतिक अधिकार र स्वतन्त्रता त स्वतः भइहाल्छ। त्यसमाथि वर्तमान संविधानले समावेशिता र समानुपातिकतालाई समेत सुनिश्चित गरिदिएको छ।
अब आयो विकास अर्थात् आर्थिक प्रगतिको कुरा। राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्रको एउटा सामान्य विद्यार्थीले समेत नेपालको भौगोलिक बनावट, भूसंरचना र प्राकृतिक साधनको वितरण स्थिति बुझेकै हुन्छ भने हाम्रा दिग्गज मधेसी नेताहरूले बुझेका छैनन् भनेर कसरी मान्नु! आशंका यहीँ उत्पन्न हुन्छ। क्षेत्रफलले सानो भए पनि निकै व्यापक भौगोलिक विविधता भएको देश हो, नेपाल।
प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता, तापक्रम, हावापानी, माटो, उर्वराशक्ति, भाषिक र सांस्कृतिक विविधता आदिले सम्पन्न नेपालको यो विविधताको शृङ्खला पूर्व–पश्चिम होइन, उत्तर–दक्षिण भएर जोडिएको छ। यसैले आर्थिक विकासको अन्तरनिर्भरता पनि उत्तर–दक्षिण नै गाँसिएको छ। यो तथ्यलाई अवहेलना गर्न मिल्दैन। यसैले समग्र प्रदेशको सर्वाङ्गीण र सन्तुलित विकासका लागि प्रत्येक प्रदेशको पूर्व–पश्चिम होइन कि उत्तर–दक्षिण संरचना बढी व्यावहारिक र वैज्ञानिक हुन जान्छ।
यस दृष्टिकोणकाट पहिलेको पाँच विकास क्षेत्रको संरचना नै प्रादेशिक विभाजनका लागि बढी उपयुक्त आधार थियो। तर त्यसलाई पञ्चायतकालमा राजाले बनाएको भन्ने अन्ध पूर्वाग्रह र मधेसवादीहरूको ढिपीका कारण स्वीकारिएन। अझै बिग्रिएको छैन। प्रदेश–प्रदेशका बीच अन्ध प्रतिस्पर्धा र छुवाछुतको नीतिका पछि नलागी पारस्परिक सहयोग र सद्भावना अवलम्बन गरेमा विकास प्रक्रियामा अवरोध पैदा हुनेछैन।
खाली मधेसी मित्रहरूले बुझ्नै पर्ने कुरो के मात्रै हो भने पहाड र हिमाल हाम्रा पनि हुन् र तराई अर्थात् मधेस हिमाल र पहाडमा बस्नेहरूको पनि हो। अनि हाम्रो सर्वोपरि हित छुट्टै स्वतन्त्र राज्यका नागरिक अथवा भारतीय हुनुभन्दा नेपाली हुनुमा छ।
अब राष्ट्रवादको अर्को पाटोतिर फर्कौं। यसलाई अर्को मुलुकको सन्दर्भमा आफ्नै मुलुकको परिप्रेक्ष्यमा केलाऔँ। साँचो अर्थमा राष्ट्रवाद भन्नु राष्ट्रप्रेम हो। यसैले अरू मुलुकलाई दोष थोपर्नुभन्दा आफ्नो मुलुकको स्थिति मजबुत र सुदृढ पार्नतिर दिलो ज्यानले लागेमा बढी श्रेयष्कर हुन जानेछ। आफू कमजोर भएमा अरूले हेप्छन्।
झगडा गरेर अथवा गाली गरेर मात्रै कसलाई कति पन्छाउन सकिन्छ र! आफू बलियो बन्न सके हेप्ने र पेल्नेहरू स्वतः पन्छिन्छन्। केही गर्नै पर्दैन। बरु सम्मान गर्न थाल्छन्। यसर्थ दत्तचित्तका साथ आफ्नो देशलाई सम्पन्न, समृद्ध, सभ्य, सुसंस्कृत र सुन्दर पार्नतिर लाग्नु नै यथार्थमा राष्ट्रवादी बन्नु हो।
हामी लामो कालखण्डसम्म धेरै बिग्रियौँ। अब ठीक बेला आएको छ। राम्रो अवसर आएको छ। मुलुकमा गणतन्त्र आएको छ। दोष दिनलाई राजा र राणाहरू छैनन्। लोकतन्त्र आएको छ। राजनीतिक रूपमा सबै स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न छन्। संघीय प्रणाली अपनाइएको छ।
स्थानीय तहसम्म राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारहरू विनियोजित छन्। आम जनतालाई आफ्नो उन्नति आफैँ गर्ने पूरापूर अवसर छ। यो मौका गुमायौँ र परस्पर जालझेल अनि खुट्टा तानातानमै लाग्यौँ। अरूलाई गाली गर्नमै रमायौँ भने हाम्रो प्यारो ‘राष्ट्रवाद’ शब्दभन्दा अघि एक इन्च बढ्दैन। बरु तलतलै झर्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।