काठमाडौं : मुलुकका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमात्रै होइनन्, हरेक मन्त्रीसमेत चार तहको सुरक्षा घेरामा हिँड्छन्। निवास, सवारी र व्यक्तिगत सुरक्षामा सेनासँगै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको बाक्लो घेरा हुन्छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी हरदम उनीहरुको सुरक्षा चुनौतीको सूचना संकलन र विश्लेषणमा खटिन्छन्।
अंगरक्षकसमेत २ वटा सुरक्षा निकायबाट खटिएका छन् सेना र प्रहरी। कतै हिँड्नुपर्यो भने नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलले अगाडि र पछाडि दुवैतिर घेरा हाल्छन्। सार्वजनिक कार्यक्रममा वरिपरि सुरक्षाकर्मीको घेरा अनिवार्य छ। उनीहरु सहभागी हुने सार्वजनिक कार्यक्रम मात्र होइन, बन्द कोठामा भएका सरकारी कार्यक्रममा समेत सुरक्षाकर्मी उपस्थित रहन्छन्।
जुनसुकै कार्यक्रम होस् वा बैठकमा नै किन नहोस्, राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मका पछाडि सेना उभिनु अनिवार्य झैं देखिन्छ। यतिसम्म कि राष्ट्रपतिको सुरक्षा खर्च मासिक ८२ लाख छ भने प्रधानमन्त्रीका लागि ७८ लाख रुपैयाँ।
गृहको सुरक्षा चुनौती वर्गीकरण र परिचालन शैली हेर्दा राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीसम्म उच्च सुरक्षा जोखिममा रहेको देखिन्छ। के त्यस्तै हो त?
सुरक्षाविद् दीपप्रका भट्टको भनाइमा 'पदमा रहेका वा पूर्वअधिकारी अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादी समूह, पृथकतावादी वा हतियारधारी विद्रोही समूह र संगठित आपराधिक समूहबाट उत्पन्न हुने सुरक्षा जोखिममा दैखिँदैन।' अहिलेको सुरक्षा चुनौती सामान्य आक्रोशबाट उत्पन्न हुने अवस्थाको व्यवस्थापनमात्रै भएको उनको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।