गरिब पहिचान भएकालाई कस्तो सुविधा दिने भन्ने अझै अन्योल
गरिब पहिचान भएकालाई कस्तो सुविधा दिने भन्ने अझै अन्योल
काठमाडौं : पच्चीस जिल्लामा २७ लाख ८८ हजार सात सय ४४ गरिबको बसोवास छ। गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डले पहिलो चरणमा गरिब घरको पहिचान गर्ने क्रममा यो तथ्यांक बाहिर आएको हो। बोर्डले २५ जिल्लाका ६८ लाख २९ हजार दुई सय ३१ जनसंख्यामा अनुसन्धान गरेको थियो।
गरिब जनसंख्याको पहिचान गरिए पनि कहिलेदेखि परिचयपत्र वितरण गर्ने भन्ने अझै अन्योल छ। परिचयपत्र प्राप्त गरेपछि पनि गरिबले पाउने सेवासुविधाबारे केही निर्णय हुन सकेको छैन्। मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश प्रधानले गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित सबै परियोजनालाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने भनिए पनि कुनै प्रगति नभएको बताए। उनका अनुसार गरिबी निवारणका लागि आयआर्जनसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा जोड दिने मन्त्रालयको तयारी छ।
मन्त्रालयलाई गरिबी निवारणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रमको अधिकार नभएका कारण परिचयपत्र प्राप्त गरिबले पाउने सेवा–सुविधाबारे अहिलेसम्म प्रस्ट हुन नसकेको उनले बताए। गत ९ जेठबाट गरिबी निवारण कोष, युवा स्वरोजगार कोष र गरिबसँग धिवश्वेश्वर कार्यक्रम मन्त्रालयमातहत आएका छन्। ती निकाय मन्त्रालयमातहत आएकाले अब गरिबसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम र बजेटबारे छलफल हुने सहसचिव प्रधानले जानकारी दिए।
सरकारसँग कहाँ कस्ता कार्यक्रम?
यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सञ्चालन हुँदै आएको गरिब निवारण कोष गत जेठबाट गरिबी मन्त्रालयमा आएको छ। कोषले खाद्य पर्याप्तताका आधारमा गरिबीको मापन र कार्यक्रम सञ्चालन गर्दछ।
संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत कर्णाली रोजगार कार्यक्रम र विश्व खाद्य कार्यक्रमको खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। मन्त्रालयको ३ सय ९० गाउँपालिकामा ०५६ देखि सञ्चालनमा रहेको ‘गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम’ अहिले गरिबी निवारण मन्त्रालयमा आएको छ। तर, बजेट अभावले कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन।
अर्थ मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएको युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कार्यक्रम पनि गरिब तथा विपन्न समुदायका युवालाई लक्षित गरी सञ्चालन हुँदै आएको छ। तर, यस कार्यक्रमले प्रभाव देखाउन सकेको छैन। गत जेठमा अर्थबाट गरिबी मन्त्रालयमा आएको कोष ७३ जिल्लामा सञ्चालन छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘विपन्न नागरिक स्वास्थ्य उपचार सहायता’ कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ। यसबाट गरिब तथा विपन्न परिवारलाई निःशुल्क औषधि, शøया, कडा रोगमा विशेष छुट दिने सरकारी नीति छ, तर यो पनि गरिबभन्दा बढी आर्थिक हैसियत भएका मानिसले सुविधा लिइरहेका छन्।
महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले ‘महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको उत्थान’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। गरिबी निवारण मन्त्रालयले संकलन गरेको तथ्यांक मन्त्रालयमार्फत दलित, लोपोन्मुख जातिलगायतका नागरिकलाई लक्षित गरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, बालबालिका अनुदान कार्यक्रम, समावेशीकरण, आरक्षणमार्फत गरिबी निवारणका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्।
उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत ३८ जिल्लामा महिला, गरिब, महिला, सीमान्तकृत समुदाय तथा परिवारलाई लक्षित गरिब लघुउद्यम र सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। शिक्षा मन्त्रालयमार्फत विपन्न वर्गलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था, इभेन्ट परियोजनासमेत सञ्चालनमा छन्।
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमामा मुक्त कमैया पुनस्र्थापना तथा मुक्त हलिया लक्षितलगायतका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। सहरी विकास मन्त्रालयमा जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। मन्त्रालयका सहसचिव प्रधानका अनुसार विभिन्न आइएनजिओले पनि गरिबी निवारणका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्, तर ती कार्यक्रम गरिबी निवारण मन्त्रालयमातहतमा छैनन्।
गरिबलाई सेवासुविधा प्रस्ट नहुन्जेल पहिचानले अर्थ राख्दैन शंकर शर्मा पूर्वउपाध्यक्ष
राष्ट्रिय योजना आयोग
सरकारले पहिचान गरेका गरिब परिवारले के पाउने भन्ने अहिलेसम्म प्रस्ट छैन। यस्तो अवस्थामा गरिबी निवारणको कार्यक्रम कसरी प्रभावकारी हुन्छ रु
गरिबी निवारण मन्त्रालयले अहिले २५ जिल्लामा अध्ययन गरेर गरिब घरपरिवारको पहिचान गरेको छ। त्यसरी पहिचान गर्ने क्रममा झन्डै २८ लाख जनसंख्या गरिब रहेको तथ्यांक बाहिर आएको छ। यसमा धेरैले आलोचना गरेका पनि छन्।
गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसले मात्र नभई केही धनीले पनि गरिबीको सूचीमा नाम लेखाएका छन्। यो विवादको विषय भएकाले पनि संख्या यकिन भन्न सक्ने अवस्था छैन। यसरी गरिब घरपरिवार पहिचान हुँदा गरिबले के सेवा–सुविधा पाउँछ भन्ने कुरा उठ्छ। सरकारले अहिलेसम्म गरिबीको सूचीमा भएका परिवारले पाउने सुविधा प्रस्ट पारेको छैन। त्यसकारण सेवा–सुविधा प्रस्ट नहुदाँसम्म यसरी गरिने पहिचानले खासै अर्थ राख्दैन।
गरिबी निवारणका लागि अहिले देखिएको समस्या के हो?
अहिले मूलतः दुईवटा समस्या देखिएका छन्। पहिलो, पहिचान भएका घरपरिवारलाई परिचयपत्र वितरण गरेर मात्रै हुँदैन, उनीहरूलाई सेवा–सुविधा वितरण आवश्यक पर्छ। दोस्रो, विभिन्न मन्त्रालय र संस्थाहरूले गरिबी निवारण मन्त्रालयको यो तथ्यांकलाई आधिकारिक रूपमा मान्ने कि नमान्ने प्रश्न पनि छ। विभिन्न मन्त्रालयले गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरेकाले सार्वजनिक भएको तथ्यांकमा प्रश्न उठाउन सक्छन्।
गरिबलाई परिचयपत्र वितरण गर्दा सामाजिक विभेद र हीनभावनाको विकास हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ नि रु
केही समस्या पक्कै देखिएका छन्। अहिले जसरी गरिबी घरपरिवारको पहिचान भएको छ, त्यसलाई २५ जिल्ला होइन, राष्ट्रव्यापी एकैचरणमा तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने थियो। अन्य देशमा काम नपाउने व्यक्ति गरिब हुन्छ। सोही कारण उसलाई राज्यले सेवा–सुविधा दिलाउँछ। नेपालमा त्यस्तो नभएकाले गरिब सधैँको गरिब र धनी सधैँको धनी जस्तो देखिएको छ। यसले व्यक्ति र परिवारमा हीनभावनाको विकास गराउन सक्छ, त्यसमा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ।
गरिबी निवारण कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको भनिँदै आएको छ नि?
पछिल्ला दिनमा नेपालमा गरिबी निवारणमा केही प्रगति भएको छ। सरकार र विभिन्न संघ–संस्थाको प्रयासका अलावा विप्रेषणका कारण परिवारको खर्चमा सहयोग पुगेको छ। उपभोगका आधारमा चाहिँ नेपालको गरिबी घटेको छ। सरकारले मात्र होइन, विश्व बैंकलगायतका रिपोर्टले पनि सकारात्मक भनेर उल्लेख गरेका छन्। त्यसले गर्दा गरिबी निवारण कार्यक्रम प्रभावकारी भएनन् भन्ने पुष्टि हुन्न।
गरिबी निवारण नीतिको मस्यौदा तयार
गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले गरिबी निवारण नीति– २०७३ को मस्यौदा तयार गरेको छ। मस्यौदाबारे विभिन्न मन्त्रालयसँग रायसुझाब पनि लिइएको छ। मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरेश प्रधानले पहिलोपटक बन्न लागेको गरिबी निवारण नीति एक–दुई दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।