काठमाडौँः संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तह संचालन कार्यविधिको अभावका कारण जनप्रतिनिधिले काम गर्न समस्या भएको बताएका छन्।
आइतबार राजधानीमा रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सचिव थपलियाले संविधानले स्थानीय निकायलाई दिएको अधिकार आजैदेखि प्रयोग गर्न सकिने भए पनि कार्यविधि बनिनसकेकाले समस्या भएको बताएका हुन्।
उनले संविधानमा भएको स्थानीय तहसम्बन्धी व्यवस्थाको अनुसूची– ८ मा भएका २२ वटा र अनुसूची– ९ मा भएका १५ वटा काम नै स्थानीय तहले गर्न पाउने स्पष्ट पारे।
सचिव थपलियाले ती कामका लागि आवश्यक नियम कानुन बन्ने क्रममा रहेको जानकारी दिए। आवश्यक कानुनहरू चुनावअघि नै बनिसक्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा अहिले जनप्रतिनिधि अधिकारविहीन जस्तै बन्नुपरेको थपलियाको भनाइ थियो।
जनताले स्थानीय तहको विकासका लागि भोट दिएर पठाएको हुनाले उनीहरूले मासिक तलबको रूपमा केही सुविधासमेत लिन नपाउने सचिव थपलियाको भनाइ थियो। थपलियाले भने, ‘स्थानीय जनप्रतिनिधि भनेका तलब खाने व्यक्ति होइनन्। तर स्थानीयस्तरमा नै कानुन बनाएर सेवा सुविधा तोक्न भने सकिन्छ।’
थपलियाले आफूले पाउने सेवा सुविधालाई मात्रै समस्या ठान्ने हो भने जनप्रतिनिधिमाथि प्रश्न उठ्ने पनि उनले बताए। जनप्रतिनिधिहरूले कहिल्यै पनि तलब नपाउनेसमेत उनले प्रष्ट पारे। ‘उनीहरू कर्मचारी होइनन्’, उनले भने, ‘तर कुनै निकाय वा कार्यलयमा खटिएर काम गरेपछि सेवा सुविधा त पाउनुपर्छ, त्यो पाउँछन्।
यद्यपि, संविधानबमोजिम बन्ने कानुनपछि भने स्थानीय तहको स्रोत, साधन र सामथ्र्यसँग तालमेल मिल्ने गरी जनप्रतिनिधिले सेवा सुविधा निर्धारण गर्न पाउने उनले बताए। केही कानुन बनिसकेर संसदमा अड्किएको र केही बन्ने क्रममा रहेको पनि थपलियाले जानकारी दिएका छन्।
अहिलेलाई भने तलब लिने, गाडी सुविधा, कर्मचारी नियुक्ति जस्ता कुनै पनि अधिकार जनप्रतिनिधिलाई नभएको जानकारी दिँदै थपलियाले जनताको कामप्रति जिम्मेवार बन्न जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन दिए। जनप्रतिनिधिको सुविधा प्रदेश कानुनअनुसार हुने उनको भनाइ थियो।
स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी केन्द्रीय तहबाटै व्यवस्था गरिने र नयाँ कर्मचारीको व्यवस्थापन लोकसेवा आयोगमार्फत् हुने थपलियाको भनाइ थियो। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि बजेट र कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तरिका गलत भएको सचिव थपलियाको भनाइ थियो।
नयाँ व्यवस्थाबारे जनप्रतिनिधि जानकार हुन नसक्दा सामान्य कार्यक्रमको शैलीमा बजेट र कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन्। स्थानीय तहको कार्यक्रमको नाम नै परिषद वा भेला जस्ता राखिनु गलत भएको थपलियाको भनाइ छ। सबै स्थानीय तहले संसद संचालन भए जसरी नै गाउँपालिका सभा वा नगरपालिका सभा संचालन गर्न थपलियाले सुझाव दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।