काठमाडौं : दोलखामा एमाले सांसदहरुले महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले ‘जूँगू घटना’का दोषीलाई संरक्षण दिने काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। ‘जूँगू घटना’ का दोषीमाथि कारबाही गर्न उच्च अदालत पाटनमा दर्ता गर्न लगिएको मुद्दाको फाइल नै वेपत्ता बनाएर महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले दोषीलाई संरक्षण दिने काम गरिरहेको आरोप लगाएका हुन्।
सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै दोलखाका सांसदहरु पशुपति चौंलागाई, पार्वत गुरुङ र आनन्दप्रसाद पोखरेलले जिल्ला अदालतले न्याय नदिएपछि न्यायको खोजीमा आएका पीडितमाथि झनै अन्याय गर्ने काम महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठबाटै भएको भन्दै आपत्ति पनि जनाएका छन्। मुद्दाको फायल नै गायव गराएर महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले न्यायिक बाटो नै अवरुद्ध पारेको, न्याय मार्ने गम्भीर षडयन्त्र गरेको आरोप समेत लगाएका छन्।
हत्याजस्तो गम्भीर फौजदारी मुद्दामा सरकारी वकिल स्वयंले अग्रसरता लिनुपर्नेमा आफ्नो आस्था निकट रहेका अभियुक्त भएकै कारणले पीडितलाई न्याय दिनबाट बञ्चित गराउने काम महान्यायाधिवक्ताबाटै भइरहेको दावी पनि सांसदहरुले गरेका छन्। सांसद पशुपति चौंलागाईले न्याय निरुपण गर्ने सरकारका प्रवक्ता आफैले न्याय मार्ने षडयन्त्र गरिरहेको आरोप लगाए।
हेर्नुस् भिडियो
अर्का सांसद पार्वत गुरुङले पीडितलाई न्याय दिन खोज्दा महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठको ठाडो निर्देशनमा दोलखामा डिएसपी र सरकारी वकिलनै सरुवा गरिएको पनि स्मरण गराए। उनले घटनाका अभियुक्तहरुलाई संरक्षण दिने काम महान्यायाधिवक्ता आफैले गरेपछि त्यसको विरोधमा बोल्नु आफूहरुको दायित्व भएको पनि स्पष्ट पारे।
सांसद आनन्दप्रसाद पोखरेलले सरकारी तहबाटै न्याय निरुपण हुन नदिने गम्भीर षडयन्त्र भइरहेको आरोप लगाए। स्थानीय चुनावको प्रचार अभियानका क्रममा दोलखा जूँगूका कुलबहादुर तामाङको बैशाख २६ गते राति धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या भएको थियो। नेकपा एमालेले हत्याको आरोप नेकपा माओवादी केन्द्रमाथि लगाएको छ। त्यसपछि पीडित पक्षले न्याय पाउन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो।
तर, जिल्ला अदालतले पक्राउ परेका ३९ जना अभियुक्तहरुलाई पनि सामान्य तारेखमा रिहा गरेपछि पीडित पक्षले न्यायको खोजी गर्दै न्यायपरिषदमा उक्त विषय छानवीन गर्न निवेदन समेत दिएका छन्। पीडितलाई न्याय नदिन राज्य पक्ष आफै अग्रसर भएको दोलखाका सांसदहरुको दावी छ। उनीहरुले पीडितलाई न्याय दिन राज्य पक्ष गम्भीर नभए त्यसको परिणाम भोग्न तयार हुनुपर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।