|

एक जना अंग्रेजले भनेका छन्, हामी गरिब छौँ किनभने हामी गरिब छौँ। यो कथन धेरै हदसम्म नेपालमा लागू हुन्छ। यस कुराको विश्लेषण गर्नुअघि हाम्रा सम्पन्नता र विपन्नताबारेमै चर्चा गरौँ। 

नेपाललाई गरिबहरूले बसोवास गरेको धनी मुलुक पनि भनिन्छ। केही नेपालीहरू त सम्पन्न देशका बासिन्दाको जस्तै जीवनशैली पनि भोगिरहेका छन्। आधाजति मध्यम वर्गीय छन्, जसलाई खान, लाउन र बस्न अनि छोराछोरीहरूलाई सरकारी स्कुलहरूमा पढाउन त्यति समस्या छैन। बीस प्रतिशतजति अझै गरिबीको निरपेक्ष रेखा मुन्तिर छन्, जो पेटभरी खान पाउँदैनन्। नफाटेको एकसरो लुगा लाउन पाउँदैनन्। जाडोमा एउटा गतिलो काम्लो ओढ्न पाउँदैनन्। नचुहिने झोपडीमा बस्न पाउँदैनन्। छोराछोरीहरूलाई सरकारी स्कुलमा पढाउन सक्दैनन्। बिरामी पर्दा चिकित्सकले लेखिदिएको सामान्य औषधिको मूल्य तिर्न पनि पैसा हुँदैन। 

भारतबाहेक अरू देशको रोजगारीमा जान टिकट किन्ने रकम मिल्दैन उनीहरूलाई। यस्तै छ उनीहरूको जिन्दगी। यसको अर्थ नेपाल नै गरिब भन्नेचाहिँ होइन। मध्यपूर्वतिरका बालुवैबालुवा भएका देशहरूले त आफ्नो मुलुकमा हीरा फलाएका छन् भने हाम्रो मुलुक हीरैहीराको खजाना भएको मुलुक हो। पानी, खानी, वनजंगल, उर्वरा जमिन,  सुन्दर प्राकृतिक दृष्यहरू सबै छन् यहाँ। के छैन यहाँ? उत्तरी सिमानामा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म विश्वका सर्वोच्च हिमशिखरहरू, असंख्य नदी, खोलानाला, छहरा छाँगा, झरना र तालतलैयाहरू छन्। देउराली र भञ्ज्याङहरू छन्। तराईका बिशाल फाँटहरू छन्। जंगल, जडिबुटी र घाँसका मैदानहरू आदि सबैसबै छन्। 

यिनीहरूकै समुचित परिचालन र सदुपयोग गर्न नसकेर अनि नजानेर हामी गरिब भएका हौँ। हाम्रो विपन्नताका पछाडि थुप्रै कारणहरू लुकेका छन्। यसैले भनिएको हो, ‘हामी गरिब छौँ किनभने हामी गरिब छौँ।’ हामी धन अर्थात् पैसाका मात्रै गरिब होइनौँ, अरू कुराकै गरिबीले पैसा पनि नभएको हो। उपयुक्त शिक्षा र सीप छैन। आँट र उद्यमशीलता छैन। इमानदारी र लगनशीलता छैन। बचत गर्ने र प्राप्त आमदानीको सदुपयोग गर्ने प्रवृत्ति छैन। कुलत, दुर्व्यसन, दुराचार, भ्रष्टाचार, कामचोर प्रवृत्ति आदि अनुत्पादक र क्षतिकारक आचरणहरू छताछुल्ल भेटिन्छन्। यी सबै गरिबीका सबुत प्रमाण र नमुना हुन्। 

यी त भए झण्डैझण्डै व्यक्तिगत कारण्हरू। अब संस्थागत कारणतिर लागौँ। राज्य सर्वाधिक शक्तिशाली संस्था हो। राज्य बलियो भएमा व्यक्ति अर्थात् नागरिकहरू स्वतः बलिया हुन्छन्। तर दुर्भाग्यको कुरा, यही संस्था नेपालमा ऐतिहासिक कालदेखि नै दुर्बल रहँदै आएको छ। पृथ्वीनारायण शाहले गरेको राज्य एकीकरणकै समयदेखि जनताका लागि राज्य बलियो र भरपर्दो हुन सकिरहेको छैन। राणा शासकहरूले जनताको शोषण गरेर आफू सम्पन्न बने।

राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति सुरक्षा, सामाजिक एवं आर्थिक पूर्वाधार संरचना निर्माण, अवरोधरहित कानुनी संयन्त्र आदिका लागि दिगो, सुदृढ र शक्तिशाली राज्य व्यवस्था नभईकन हुँदैन। 

एक शताब्दीसम्म जनता र देशलाई हरतरहबाट कमजोर पारे। चार जना शहीदहरूको शहादतको रगतले जनता ब्युझिँदा तिनीहरूको सत्ता बल्ल गयो। तर त्यसपछिका छ दशक नाघिसक्दा पनि राज्य व्यवस्थामा तात्त्विक सुधार भने आउन सकेन। भन्न त हाम्रा कवि भूपि शेरचनले भने–
हुँदैन बिहान मिर्मिरेमा तारा झरेर नगए
बन्दैन मुलुक दुई चार सपुत मरेर नगए।

कविता त आकर्षक नै लागेको हो। तर यहाँ त दुई चार मात्र होइन, दुई चार हजार सपुत मर्दा पनि देश नबन्ने भयो। राणा शासनको अन्त्यपछि सात वर्षसम्म संविधान नै बन्न सकेन। राजा नै शासक बने। त्यसपछि बल्ल संविधान बनेर आमनिर्वाचन भयो। जनताको छोरा शासक बन्दा राजालाई पाच्य भएन। डेढ वर्षमै सरकार अपदस्थ गरी संविधान च्यातेर आफैँ सत्तासीन भए।

फेरि तीस वर्षसम्म राणाशाहीको ठाउँ राजशाहीले लियो। जनता आन्दोलित भए। सपूत बन्नेहरूको संख्या थपियो र पञ्चायती व्यवस्थाको पनि अवसान भयो। प्रजातन्त्र पुनःबहाल भयो। खै, भीमदत्त मल्लकी रानीको सराप लागेकै पो हो कि! नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुनै नसक्ने भो। प्रजातन्त्र पुनर्वहालीका पाँच वर्ष बित्दा नबित्दै माओवादी सशस्त्र जनआन्दोलन प्रारम्भ भयो र एक दशकसम्म डर, त्रास, प्राणाहुति र रक्तपातकै दृष्यावलोकनमा समय गुज्रियो। राजा वीरेन्द्रको वंश विनास पनि यसै अवधिभित्र भयो। कसले गर्‍यो खोजीनिती नै भएन। 

राजसंस्थाको अवसान त त्यही बेला भइसकेको हो। ज्ञानेन्द्ररूपी टुसो पलाएको थियो। आफ्नै मतिले त्यो पनि सुक्यो। गृहयुद्धपछिका दश वर्ष पनि राजनीतिक खिचातानीमै बिते। दुई–दुई पटक ६०१ जनाको जम्बो संविधानसभाको चुनाव गरेर बल्लबल्ल सात वर्षपछि नयाँ संविधान त जारी गरियो, तर राम्ररी लागू गर्न अझै सकिएको छैन।

दुई पल्ट संविधान संशोधन गर्दा पनि मधेसवादी भन्नेहरूलाई सन्तुष्ट पार्न सकिएको छैन। स्थानीय तहको दुई चरणको निर्वाचन नै बहिष्कार गरे उनीहरूले। जेहोस्, अब निर्वाचन सम्म त हुन्छ कि भन्ने केही आशा पलाएको छ। 

‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भनेझैँ हुँदै छ। वर्सेनि प्रधानमन्त्री बदलिन्छन्। सरकार बदलिन्छ। तिनीहरूको सूची मात्रै बनाउने हो भने पनि एउटा मोटै डायरी चाहिएला। तर स्पष्ट बाटो कसैले पहिल्याउन सकेनन्। स्पष्ट दिशानिर्देश कसैले गर्न सकेनन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राप्रपा सबै दलका एक मात्र होइन, दुई–दुई, तीन–तीन जना प्रधानमन्त्री भए। तर ‘जुन गोरुको सिङ छैन, उसको नाम तिखे’ भनेजस्तै हुँदै छ। सरकार नै कमजोर र निरीह भए अन्य सरकारी, गैरसरकारी संस्थाहरू कसरी बलिया र इमानदार बन्न सक्छन्?

यसको अर्थ सबै विकास र निर्माणको पूरै जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ भन्न खोजिएको होइन। देश त मूल रूपमा जनताको हो र जनताले नै बनाउनुपर्दछ। यही नै लोकतन्त्रको मर्म र यथार्थ हो। तर राज्य संरक्षक हो र अभिभावक पनि। उसले समुचित वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्दछ। राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति सुरक्षा, सामाजिक एवं आर्थिक पूर्वाधार संरचना निर्माण, अवरोधरहित कानुनी संयन्त्र आदिका लागि दिगो, सुदृढ र शक्तिशाली राज्य व्यवस्था नभईकन हुँदैन। 

हालसम्म जेजस्ता समस्याहरू व्यहोर्नुपरे पनि आशावादी त बन्नै पर्छ। यसैले आशा गरौँ, यो नयाँ संविधानअन्तर्गत तीनवटै तहको निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेपछि सबै तहका नवनिर्वाचित सरकारहरू दिलो ज्यानले राष्ट्र निर्माण अभियानमा लाग्नेछन् र सम्पन्न नेपालका नेपालीहरू पनि छिट्टै सम्पन्न बन्नेछन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.