काठमाडौं : सरकारले स्थानीय तहको सञ्चालनका लागि ‘नमूना कानुन’ ल्याएको छ। स्थानीय तहले कानून नबनाउँदासम्म ‘नमूना कानुन’का भरमा काम गर्नुपर्ने छ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास सचिव दिनेशकुमार थपलियाले संक्रमणकालीन अवस्थामा एकै प्रकारको कानूनबाट स्थानीय तह सञ्चालनका लागि नमूना कानुन ल्याइएको जानकारी दिए।
ती कानुनमा सबै स्थानीय तहले एउटै किसिमले सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। ती नमूना कानुन प्रदेश नम्बर २ बाहेक सबै प्रदेशका स्थानीय तहले साउनदेखि नै लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट बन्नुपर्ने कानुन नबनिसकेको हुनाले नमूना कानुन ल्याउनुपरेको बताए। मन्त्रालयले यस्ता १९ कानून ल्याएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता इन्द्रकुमारी थपलियाले जानकारी दिए।
मन्त्रालयले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन र कार्यविभाजन नियमावली, निर्णय वा आदेश प्रमाणीकरण कानुन, नमूना आचारसंहिता, गाउँसभा तथा नगरसभाको बैठक सञ्चालन तथा विधायन कार्यविधिसम्बन्धी कानुन, गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा कर तथा गैरकर लगाउनेसम्बन्धी नमूना कानुन ल्याएको छ।
यस्तै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अर्थात् स्थानीय तहको आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी कानुन, सेवा प्रवाह मापदण्ड, राजश्व र व्ययको अनुमानसम्बन्धी कानुनलगायत स्थानीय तहको सञ्चालनका लागि ल्याइएको छ।
सहप्रवक्ता थपलियाले स्थानीय तहले कानुन नबनाएका बेला सेवा गुणस्तर र सहज होस् भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयको राय सल्लाहमा त्यस्ता कानुन ल्याएको जानकारी दिए।
अस्थायी रुपमा ल्याइएका ती कानुन स्थानीय तहले नयाँ कानुन बनाएपछि स्वतः निष्क्रिय हुने छन्। ‘संघ र प्रदेशको निर्वाचन भएपछि स्थानीय तहले आआफ्नो कानून बनाउने छन्’, थपलियाले भने ‘स्थानीय तहले नयाँ कानून संविधान, सन्धि सम्झौताअनुसार आफ्नो आवश्यकता, स्रोत, साधन, जनशक्तिअनुसार बनाउनुपर्ने हुन्छ ।‘
माघसम्म संघ र प्रदेशको निर्वाचन भएपछि मात्र स्थानीय तहले आफ्नो छुट्टै कानुन बनाउन पाउनेछन्। संविधानले स्थानीय तहसम्बन्धी व्यवस्थाको अनुसूची–८ मा भएका २२ र अनुसूची–९ मा भएका सं र प्रदेशसँग मिलेर गर्नका लागि १५ अधिकार प्रत्यायोजित गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।