काठमाडौं : व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले कर छली तथा कर असुली अनियमितता छानबिन गर्न उपसमिति नै गठन गरेको छ। समितिको सोमबार बसेको बैठकले कर छली तथा कर असुली अनियमितता छानबिन गर्न ९ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो।
उपसमितिलाई १ महिनाभित्र सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी कर छली तथा कर असुलीमा भएको अनियमितता रोक्न सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश पनि दिइएको छ। बैठकले उपसमितिलाई आफ्नो कार्यविधि आफै बनाउने अधिकार पनि प्रत्यायोजन गरेको छ।
कर छली र कर असुलीमा भएको अनियमितता नियन्त्रण गर्न आवश्यक सुझाव दिने कार्यादेशसहित उपसमिति गठन गरिएको समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए।
उपसमितिमा सांसदहरु गौरा प्रसाई, जगदिश्वरनरसिंह केसी, दीपकप्रसाद कुईंकेल, रत्ना शेरचन, शक्ति बस्नेत, सुरेन्द्र पाण्डे, शेरबहादुर तामाङ, श्रीकान्ति पार्सी र श्रीप्रसाद जबेगू छन्। कर प्रशासनमै सुधार ल्याउने गरी आवश्यक सुझाव तय गर्न उपसमिति गठन गरिएको पनि सभापति ज्वालाले स्पष्ट पारे।
अर्बौको भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि अर्थ समितिले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सुझाव तयार पार्न उपसमिति गठन गरेको हो। अर्थ समितिले कर फर्छ्यौट ऐन, २०३१ तत्काल खारेज गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले कर फर्छ्यौट आयोग आफै गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै आपत्ति जनाएका थिए। उनीहरुले कर प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउन पनि आवश्यक नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक्तामा पनि जोड दिएका छन्।
२०७१ सालमा गठित कर फर्छ्यौट आयोगले कर फर्छ्यौटको नाममा २१ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा उक्त आयोगका सदस्य सचिव तथा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।