|

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् बिस्तारको लागि गृहकार्य तिब्र पारेका छन्।

चालिस दिन अघि गठन भएको आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले गृहकार्यलाई तिव्रता दिएसँगै मन्त्रालय वाँडफाँटमा प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रसँग सहमति जुटेको छ। सरकारमा कांग्रेसलाई १३, माओवादी केन्द्रलाई नौं मन्त्रालय दिने सहमति भएको हो।

यसअघि दुई दलबीच नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमलाई तीन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई चार र साना दललाई दुई मन्त्रालय दिने सहमति भएको थियो। कांग्रेसभित्रको आन्तरिक गुटको व्यवस्थापन गर्न सकस परेको भन्दै कांग्रेसले सत्ता गठबन्धन माओवादीलाई आठ वटा मात्र लिएर कांग्रेसलाई एक थप गरी १२ मन्त्रालय दिन आग्रह गरेको थियो।

कांग्रेसको आग्रह बमोजिम माओवादीले ८ वटा मन्त्रालय मात्र लिन असहमति जनाए पछि मन्त्रालय वाँडफाँट गर्दा कांग्रेसलाई १३ र माओवादीलाई नौं वटा दिने सहमति भएको हो।

मन्त्रालय वाँडफाँडको बिषयमा सहमति गर्न कांग्रेसले नेता बिमलेन्द्र निधि र रमेश लेखक तथा माओवादी केन्द्रले उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र नेता बर्षमान पुन संलग्न रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो। सोही कार्यदलले यस्तो सहमति गरेको लेखकले थाहाखबरलाई वताए।

२९ वटा मन्त्रालयमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहति १३ र माओवादीले उपप्रधानमन्त्री सहित नौं मन्त्रालय लिएपछि अन्य दललाई कति मन्त्रालय दिने भन्ने बिषयमा भने सहमति जुट्न सकेको छैन। मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनु अघि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले राजपाका नेतासँग छलफल गर्ने भएका छन्।

राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई आगामी असोज दुई गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाउन संविधान संशोधनको गृहकार्यमा जुट्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार ढिलाई भएको केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले वताए। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संशोधनको विपक्षमा उभिने अडान लिँदा संविधान संशोधन विधेयक पास नहुने संकेत देखिदा सरकार त्यसबाट पछि हटेको थियो।

सहमति अनुसार माओवादी र लोकतान्त्रिक फोरमले सरकारमा जानेको नाम प्रधानमन्त्री देउवालाई दिन तयार भए पनि कांग्रेसले नैं सरकारमा सहभागी हुनेको नाम नदिए पछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भएको थियो। देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन कांग्रेसबाट आकांक्षीको संख्या बढेपछि देउवा सकसमा परेका छन्।

कांग्रेसबाट यी नेता बन्दैछन् मन्त्री

मौजुदा मन्त्रिपरिषदमा पहिलो चरणमा मन्त्री र त्यसपछि राज्यमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री देउवा जुटेका छन्। बालुवाटार श्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीमा आफ्नै गुटबाट मीनबहादुर विश्वकर्मा, वीरबहादुर बलायर र अम्बिका बस्नेतलाई समेट्ने भएका छन्।

नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पाँच जना मन्त्री पाउनु पर्ने माग गरेपनि प्रधानमन्त्री देउवा पहिलो चरणमा पौडेल गुटबाट चार जनालाई मात्र सहभागी गराउन सहमत भएका छन्। जस अनुसार पौडेल समूहले बलबहादुर केसी, रामकृष्ण यादव, राजन केसी, दीपक खड्का र सरिता प्रसाइँको नाम अघि सार्ने भएका छन्। पौडेल समूहबाट महेश आचार्य, किरण यादव र कमला पन्तलाई पनि मन्त्री बनाउन दबाव रहेको छ।

पौडेल समुहबाट मन्त्रीमा सिफारिस गरिएका खड्का पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा समेत सहभागी भएकोले दोहोर्‍याएर मन्त्री नबनाउने पक्षमा प्रधानमन्त्री देउवा रहेपछि उनको ठाउँमा महामन्त्री डा. शसांक कोइरालाले बद्री पाण्डेलाई समेट्न सुझाएका छन। पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहको सिफारिसमा राजेन्द्र केसीलाई मन्त्री बनाउन लागिएको हो। केसीलाई मन्त्री बनाउन डा. रामशरण महतको समेत जोड छ।

खुमबहादुर खड्काको प्यानलबाट मोहनबहादुर बस्नेत र कृष्णप्रसाद सिटौला समूहबाट भिमसेनदास प्रधानको सिफारिस भएको छ।

कांग्रेसबाट राज्य मन्त्री बनाउन बहादुर सिंह लामा, बहादुर सिंह थापा, अमृत अर्याल, ध्रुव वाग्ले, महेन्द्र यादव र मदनबहादुर अमात्य वा ध्यानगोविन्द रञ्जितमध्ये एक जनालाई मन्त्री बनाउन देउवालाई दबाव छ।  

माओवादीबाट को को?

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने प्रधानमन्त्री देउवालाई मन्त्रिपरिषदमा आफ्नो पार्टीको तर्फबाट जानेहरुको नामावली बुझाइसकेका छन्। जस अनुसार गिरिराजमणि पोखरेल स्वास्थ्य, महेन्द्रबहादुर शाही उर्जा, श्यामकुमार श्रेष्ठ सामान्य प्रशासन, शिवकुमार मण्डलले आपूर्ति मन्त्रालय पाउने पक्का भएको छ।

माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेत र सन्तकुमार थारु पनि मन्त्री हुने पक्का भएको कांग्रेस स्रोत बताउँछ। माओवादी केन्द्रबाट यसअघि नैं तीन जना मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी भइसकेका छन्।

यत्ता सत्तारुढ अर्को घटक नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका संसदीय दलका नेत बिजयकुमार गच्छदारले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय पाइसकेका छन्। उनको पार्टीले पार्टी उपाध्यक्ष जितेन्द्र देवलाई पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र गोपाल दहितलाई भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय दिने पक्का भएको छ।

लोकतान्त्रिक फोरमलाई थप दुई जना राज्य मन्त्री दिने सहमति भएको छ। जस अनुसार यसोधा लामालाई भूमिसुधार राज्यमन्त्रीमा र  सुमित्रा थरुनीलाई पर्यटन राज्य मन्त्रीमा पठाउने निर्णय भइसकेको महामन्त्री भारतेन्दुकुमार मल्लिकले थाहाखबरसँग वताए।

राप्रपालाई चार मन्त्रालय दिने भए पनि कुन कुन मन्त्रालय दिने भन्ने टुंगो सत्तारुढ गठबन्धनले लगाइसकेका  छैनन्। साना दललाई भने दुई मन्त्रालय दिने सहमति भएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले सम्भव भए आगामी बिहीबार नैं मन्त्रीपरिषद् बिस्तारको तयारीमा जुटेका छन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.