काठमाडौँ: नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सत्तारुढ गठबन्धनले करिव एक वर्षअघि तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।
एक वर्षअघि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार भएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पक्षमा मतदान गर्नुअघि भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न सत्तारुढ दल बुधबार तयार भएका हुन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्तारुढ घटक र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका शीर्ष नेताबीच भएको सहमतिअनुसार सरकारले मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट ती माग पूरा गर्न लागेको हो।
तत्कालीन मधेसी मोर्चाले मधेस आन्दोलनका क्रममा मारिएकालाई शहीद घोषणा, घाइतेको उपचार खर्च, आन्दोलनकारीमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता र पुर्पक्षमा थुनामा रहेकालाई थुनामुक्त गर्न माग गरेको थियो। तत्कालीन मोर्चाको मागलाई संवोधन गर्दै पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले शहीद घोषणा, घाइतेको उपचार, मुद्दा फिर्ता र थुनामुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
अघिल्लो सरकारले राजपा नेपालले अघि सार्दै आएका माग आंशिक रूपमा मात्र पूरा गरेकाले सबै माग पूरा गर्न माग गरेको पार्टी महासचिव केशव झाले थाहाखबरलाई बताए। मधेस आन्दोलनमा लागेर मारिएकामध्ये १२ जनाको नाम छुटेको भन्दै मोर्चाले विगत ६ महिनादेखि सरकारसँग उनीहरूलाई शहीद घोषणाको माग गर्दै आएको छ।
राजपाले मधेस आन्दोलनमा घाइते भई ५० प्रतिशत बढी शरीरको अंग नचल्ने भई जीवन निर्वाह गर्न नसक्ने अपाङ्गता भएका ४३ जनालाई जीवन निर्वाह सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेको हो। शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमार्फत् त्यस्ता घाइतेलाई जीवन निर्वाह खर्च उपलब्ध गराउन सक्ने राजपाको भनाइ छ।
मधेस आन्दोलनमा सहभागी भएका ६८२ जनालाई २०६ वटा झूटा मुद्दा लगाएको भन्दै उनीहरूलाई रिहाई गर्न राजपा नेपालले माग गरेको छ। कैलालीको टीकापुर र महोत्तरीको जलेश्वर घटनामा सुरक्षाकर्मीको हत्या अभियोगमा सरकारले धेरैलाई मुद्दा दर्ता गरेको छ।
मधेस आन्दोलनकै क्रममा विभिन्न अभियोग लगाएर आफ्ना एक सय कार्यकर्तालाई थुनामा राखिएको राजपाको दाबी छ। राजपा महासचिव झा भन्छन्, ‘कतिपय घटना हुँदा घटनास्थलमा नभएका र काठमाडौँमा बसेका हाम्रा कार्यकर्तालाई अभियोग लगाएको घटनाबाट नै झूटा मुद्दा हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ।’
सरकारले माग पूरा गर्न नमान्नुका कारण
सरकारले भने राजपाले भनेबमोजिम मधेस आन्दोलनमा मारिएका भनिएका व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गर्न अप्ठ्यारो भएको तर्क गरेको छ। तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा, संघीय गठबन्धन र राजपा नेपालले शहीद घोषणा गर्न माग गरिएका १२ व्यक्तिमध्ये एक जना भारतीय नागरिक भएको सरकारले दाबी गरेको छ।
राजपाले शहीद घोषणा गर्न माग गरेका दुई जना नहरको बाढीले बगाएको र केहीको आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीको कारवाहीबाट मृत्यु नभएको बताएको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले शहीद घोषणा गर्न माग गरिएका केही वृद्ध भएको, केही रोगले निधन भएको र सुरक्षा कारवाहीमा मृत्यु नभएको भन्दै शहीद घोषणा गर्न मानेका थिएनन्।
आन्दोलनमा घाइते भएकामध्ये केहीको सरकारले नि:शुल्क उपचार, केहीको उपचारवापतको खर्च दिएको भन्दै तिनै घाइतेलाई पुन: सुविधा वा सहुलियत दिन अश्वीकार गरेको थियो।
कैलालीको टीकापुरमा एक नाबालकसहित सात सुरक्षाकर्मीको हत्या र महोत्तरीको जलेश्वरमा एक सुरक्षाकर्मीको हत्या जस्ता घटनामा प्रत्यक्ष संलग्नहरूको मुद्दा अदालतमा दर्ता भइसकेकाले फिर्ता गर्न नसकिएको तर्क गरेको थियो। सोही मुद्दामा संलग्नलाई प्रक्राउ गरेको हुनाले उनीहरूलाई छोड्न नमिल्ने सरकारी पक्षको दाबी छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।