मोरङ : विराटनगर जुटमिल पूर्णतः सरकारी स्वामित्वको होइन। जुटमिलमा सरकारको भन्दा बढी नीजि लगानीकर्ताको शेयर छ। त्यसैले कानुन अनुसार चल्ने हो भने जुटमिलको जग्गा सरकारले कब्जा गर्न मिल्दैन।
तर, वर्षौंदेखि ऐतिहासिक जुटमिलको जग्गामा बसिरहेको सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल र भन्सार सुरक्षा गुल्मले न त भाडा तिरेका छन् न त जुटमिलले नै भनेको मानेका छन्।
त्यही अटेरीलाई ख्याल गर्दै विराटनगर जुटमिल प्रशासनले सशस्त्र प्रहरी बल र भन्सार सुरक्षा गुल्मलाई पत्र लेखेको छ। ‘कि भाडा तिर कि जग्गा खाली गर’ जुटमिल प्रशासनले लेखेको पत्रमा भनिएको छ।
पहिलो पटक गत चैत ३ गते पठाइएको पत्रको कुनै जवाफ नआएको भन्दै जुटमिल प्रशासनले पुनः जेठ २२ गते अर्को पत्र लेख्दै भाडा तिर्न वा जग्गा खाली गर्न आग्रह गरेको छ।
त्यहाँ बसेका दुवै सुरक्षा संयन्त्रलाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको पत्रमा मासिक ३ लाख ५० हजारको दरले भाडा बुझाउन आग्रह गरिएको छ। ‘यस लिमिटेडको भवन तथा जग्गा जमिन उपभोग गरेबापत मासिक तीन लाख पचास हजार भाडा भुक्तान गर्न अन्यथा यस लिमिटेडको क्वाटर तथा जमिन खाली गर्न संचालक समिति बैठकको निर्णयानुसार मिति २०७३\१२\०३ मा पत्रचार गरिएकोमा आजका मितिसम्म त्यहाँबाट कुनै जवाफ तथा भाडा नआएको हुँदा यही २०७४ जेठ मसान्तसम्ममा ३ महिनाको भाडा भुक्तान गर्नुहुन वा यस लिमिटेडको क्वाटर एवं जग्गा जमिन खालि गरिदिनुहुन अनुरोध सहित आदेशानुसार पत्राचार गरिन्छ,’ विराटनगर जुट मिल्स लिमिटेडको लेटरप्याडमा दोस्रो पटक जेठ २२ गते पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ।
जुटमिलको ४५ बिगाहा १२ कठ्ठा जग्गामध्ये आधा जग्गामा सशस्त्र प्रहरी अड्डा जमाएर बसेको छ। जुटमिल संचालक समितिका अध्यक्ष निलहरि काफ्लेले सरकारले सुरक्षा संयन्त्रलाई आफ्नै सम्पत्तीमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा अझै थाहा नपाएको बताए।
‘सरकारले आफ्नो सुरक्षा संयन्त्रलाई घर जग्गा दिनुपर्छ कि पर्दैन ?’, काफ्लेले भने, ‘अझै अटेरि भए सशस्त्रको क्याम्प हटाउन माग गर्दै हामी अदालत जान्छौं।’
जुटमिल र सशस्त्रबीच कहाँबाट विवाद सुरु भयो ?
सरकारले सीमा सुरक्षाका लागि मात्रै नभएर बन्द रहेको जुटमिलको सुरक्षाका लागि पनि त्यहाँ सशस्त्र प्रहरीलाई राखेको हो। रेखदेख गर्ने कर्मचारी तथा अन्य कुनै निकाय नहुँदा महँगा मेसिन तथा भवनको सुरक्षाको पनि जिम्मा दिँदै सुरक्षाकर्मीलाई त्यहाँ राखिएको थियो।
केही समयअघि सशस्त्र प्रहरी बसेको ९ बिगाहा जग्गा उसैलाई बिक्री (हस्तान्तरण) गर्ने र उक्त जग्गाको रकमबाट जुटमिल पुनः संचालन गर्ने तयारी गरिएको थियो।
अहिले जुटमिल संचालनको तयारी हुँदासमेत जुटमिलले तयार पारेको जग्गा हस्तान्तरणको फाइल अर्थ मन्त्रालयमा थन्किँदा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ।
सरकारको निकाय सशस्त्र प्रहरीको वैकल्पिक व्यवस्थापन सरकारले गर्ने र जग्गा खाली गर्नु भन्ने आदेश आउने हो भने जग्गा खाली होला तर समस्या त्यति मात्रै छैन। ‘विराटनगर जुटमिलको समस्या समाधान गरेर संचालन गर्न लागि हामी जति लागेका छौं, भाँड्न पनि त्यति नै लागेका छन्,’ जुटमिलका अध्यक्ष काफ्लेले भने, ‘तर पनि जुटमिल संचालन गर्न हाम्रो हिम्मत हारेको छैन।’
गत कार्तिक २६ गते विराटनगर जुटमिलको निरीक्षण भ्रमणमा आएर तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले व्यवस्थापन पक्षले राखेको जग्गाको हस्तान्तरण लगायतका माग पुरा गर्ने आश्वासन दिएका थिए।
‘उद्योग मन्त्रालयले यसअघि नै अर्थ मन्त्रालय समक्ष जग्गा हस्तान्तरणको लागि पत्र पठाइसकेको छ,’ अध्यक्ष काफ्लेले भने,‘तर सरकारको कुनै एक जना कर्मचारीले उक्त फाइल रोकेर बसेका छन्।’ ती कर्मचारीको नाम भने नबताउने उनले बताए।
उक्त जग्गाको न्यूनतम मुल्य बराबरको २९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ जुटमिललाई भुक्तानी गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर, सोही अनुसार काम नहुने देखेपछि जुटमिल प्रशासनले सशस्त्र प्रहरीलाई पत्र पठाउँदै भाडा तिर्न वा जग्गा खाली गर्न आग्रह गरेको हो।
मंसिरबाट जुटमिल संचालन हुने
जुटमिल संचालनका लागि आवश्यक ३३ केभिए विद्युत् प्रसारण लाइन जडान गर्न विद्युत् प्राधिकरणले अनुमति दिएको छ। ‘३३ केभिए प्रसारण लाइन जडान गर्न असार २८ गते पत्र आएको छ,’ काफ्लेले भने,‘अबको दुई हप्ताभित्रै मेसिनको मेन्टिनेन्स सुरु हुन्छ।’
काफ्लेले कुनै पनि र कोही शक्तिले पनि जुटमिल संचालन हुन अब रोकिँदैन। काफ्लेले विराटनगर जुटमिल परिसरभित्रै छिट्टै नेपालको पहिलो औद्योगिक संग्रहालय स्थापना गर्ने बताए। ‘हामीले नेपालकै पहिलो उद्योग विराटनगर जुटमिल परिसरमै औद्योगिक संग्रहालय निर्माण गर्दैछौं,’ काफ्लेले भने,‘स्मार्ट टिकट प्रणाली जडान गरिनेछ र नेपालमै पहिलो हुनेछ।’
जुटमिल संचालनले निरन्तरता पाउने र प्रतिदिन २० टनको दरले उत्पादन गर्दा वार्षिक २९ करोड नाफा गर्ने संचालक समितिले अनुमान गरेको छ। ‘विराटनगर जुटमिल एक÷दुई दिन र महिनाका लागि होइन निरन्तर संचालन गरिनेछ,’ काफ्लेले भने,‘संचालन मात्रै होइन उत्कृष्ट मुनाफा कमाउने हाम्रो विश्वास छ।’
मिल संचालनको चुनौति
जुटमिलमा अहिले भएका ६० प्रतिशत मेसिनले काम नगर्ने बताइएको छ। सामान तथा भवन मर्मतका लागि पनि १५ देखि २० करोडको हाराहारीमा बजेट आवश्यक पर्ने देखिन्छ।
जुटमिलसँग हाल दुई प्लट गरेर ६७ विगाहा भन्दा बढी जमिन छ भने जुटमिल संचालनका लागि पुराना पूर्वाधार छन्। जुटमिलको जग्गा सशस्त्रले र अन्यले गरेर झण्डै २५ विगाहा जग्गा अतिक्रमण भएको छ। अतिक्रमित उक्त जग्गा खाली गराउने अर्को चुनौति जुटमिल प्रशासन समक्ष छ।
१९९३ मा भारतका उद्योगी राधाकृष्ण चमडियाले यो जुटमिलको स्थापना गरेका हुन्। यो देशकै जेठो जुटमिल हो। जुटमिल पुर्णरुपमा सञ्चालन हुने हो भने ३ हजार ५ सयले रोजगारी पाउँछन् भने दैनिक ४५ टन जुटजन्य सामान उत्पादन हुन्छ।
त्यति मात्रै होइन विराटनगर जुटमिल अहिले ऋणै ऋणमा डुबेको छ। जुटमिललाई अहिले साँवा, ब्याज र ब्याजको स्याजसमेत गरेर ३ अर्ब २० करोड ऋण पुगेको छ। यी तमाम् समस्याका बीच संचालक समितिका अध्यक्ष काफ्ले भने जुटमिल संचालनका लागि निरन्तर लागिरहेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।