सरकारले थाल्यो प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तयारी

काठमाडौं : सरकारले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको छ । निर्वाचनको तयारी स्वरुप सरकारले निर्वाचन सम्बन्धी दुई कानुन संसदमा पेश गरेको छ। बिहीबारको संसद बैठकमा सरकारले प्रतिनिधसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक २०७४ र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन विधेयक २०७४ विधेयक पेश गरेको छ।

यस्तै बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग पनि गठन गरेको छ। निर्वाचन सम्बन्धी दुई कानुन फाष्ट ट्रयाक मार्फत पारित गर्ने सरकारको तयारी छ। गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकार आगामी माघ ७ गते अगावै निर्वाचन गर्न प्रतिबद्ध रहेको र निर्वाचन आयोगले समेत प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन र प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन यथासिघ्र माग गरेकाले फाष्ट ट्रयाक मार्फत विधेयक पारित गराउने बताए।

'निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचनको प्रारम्भिक तयारी थालेको छ हामी पनि समयमै निर्वाचन गर्ने पक्षमा छौँ त्यसैले ऐन पारित गर्न अब ढिलाई हुँदैन फाष्टट्रयाक मार्फत दुबै ऐन पारित हुन्छ,' मन्त्री शर्माले भने।

संसदको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले समेत प्रदेश सभा निर्वाचन विधेयक र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन विधेयक फाष्ट ट्रयाक मार्फत पास गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। बैठकमा बोल्दै एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक फाष्ट ट्रयाक मार्फत पारित गर्दै समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। 'सरकारको सुस्त कार्यशैलीले निर्वाचन हुने हो नहुने भन्ने अन्यौल कायम भएको छ सरकारले निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक फाष्ट ट्रयाक मार्फत पारित गरी समयमै निर्वाचन सम्पन्न गरोस्,' रावलले भने।

निर्वाचन सम्बन्धी दुई विधेयक संसदमा पेश गरेकै दिन सरकारले प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न आयोगलाई २१ दिनको समय दिएको छ। 'निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई २१ दिनभित्र प्रतिवेदन दिन सरकारले भनेको छ,' मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने।

सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश न्यायाधीश कमलनारायण दासको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो। आयोगमा माधव अधिकारी, विश्वकल्याण पराजुली, गणेशराज कार्की सदस्य रहेका छन् भने योगेन्द्र शर्मा पौडेल सदस्य सचिव रहेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने सरकारले आफूहरुसँग सल्लाह नै नगरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनको तयारी गरेको भन्दै संसदमै विरोध जनाएको थियो। 'निर्वाचनका लागि क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनको तयारी हुँदा सरकारसँग सामान्य छलफल समेत भएको छैन, एमाले उपाध्यक्ष रावलले भने,' सरकारले निर्वाचन कसरी गर्न चाहेको हो क्षेत्र निर्धारण कति गर्ने हो स्पष्ट हुनुपर्‍यो हामीसँग पनि सल्लाह गर्नुपर्‍यो।'

सरकारले भने संवैधानिक प्रावधान अनुसार आयोग गठन भएकाले प्रतिपक्षीसँगको सल्लाह आवश्यक महसुस नगरिएको प्रतिक्रिया दिएको छ। 'निर्वाचनका लागि आवश्यक भएकाले र संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारनै आयोग गठन भएको हो त्यसैले हामीले प्रतिपक्षीसँग छलफलको आवश्यकता महसुस गरेनौँ,' सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले भने।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले के गर्छ?

संविधानको धारा ८४ अनुसार गठन हुने प्रतिनिधि सभामा २७५ सदस्य रहन्छन्। प्रतिनिधिसभामा भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा निर्धारण हुने १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने १६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने ११० सदस्य रहन्छन्।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले जनसङ्ख्याको घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायातको सुगमता, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई समेत ध्यानमा राखेर क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेछ। आयोगले क्षेत्र निर्धारण गरेको प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ। आयोगबाट निर्धारण भएको निर्वाचन क्षेत्र प्रत्येक २० वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि साउन मसान्तभित्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको प्रतिवेदन उपलब्ध हुनुपर्ने माग सरकारसमक्ष गरेको छ।