काठमाडौं : आन्तरिक सुरक्षााका लागि निकै संवेदनशील मानिएका मन्त्रालयसहित संवैधानिक आयोगमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले ९० अर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी गरिरहेको पाइएको छ। सुरक्षा संवेदनशीलता ख्याल नगरी गृहसहित १८ वटा मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका निकायमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ-संस्थाले ८८ अर्ब ९८ करोड १४ लाख ८६ हजार ७ सय ८१ रुपैयाँ खर्च गरिरहेका हुन्।
मन्त्रालयमा आइएनजिओ र दातृ निकायको हस्तक्षेप हटाउन पटक-पटक गरिएका प्रयास असफल सावित भएका छन्।
पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले पदबहालीलगत्तै पहिलो निर्णय नै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आइएनजिओ र दातृ निकायको सहयोग नलिने निर्णय गरेका थिए। 'प्रधानमन्त्री कार्यालयले कुनै पनि आइएनजिओ र दातृ निकायको सहयोग नलिने भन्ने निर्णय मेरो पदबहालीको पहिलो निर्णय थियो,' हाल चीनका लागि नेपाली राजदूत रहेका पौडेलले बेइजिङबाट टेलीफोनमा भने, 'त्यो निर्णय उल्ट्याउन राजदूतदेखि कहलिएका सांसद, प्रधानमन्त्रीमार्फत म माथि निकै दबाब दिए। तर मैले प्रधानमन्त्री कार्यालय चलाउन नेपाल आफैँ सक्षम छ भनेर अडान राखेपछि बल्ल काम फत्ते गरिएको थियो।'
उनका अनुसार मुख्यसचिव भएलगत्तै सो निर्णय गरे तापनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आइएनजिओ र दातृ निकायका परियोजना हटाउन छ महिना लागेको थियो।
आइएनजिओ र दातृ निकायले भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण र अन्य विकास निर्माणका कार्यमा भन्दा विभिन्न बहानामा राज्यको नीति निर्माण तहमा लगानी गर्दा पनि सरकार भने चुपचाप छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा यसअघि हुँदै आएको आइएनजिओ र दातृ निकायको प्रवेशलाई निषेध गरिए पनि अन्य १८ मन्त्रालयमा भने अझै पनि आइएनजिओ र दातृ निकायका परियोजनाले निरन्तरता पाइरहेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।