काठमाडौं : सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि गठन गरेको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका अध्यक्ष कमलनारायण दासले तोकिएको समयसीमाभित्र प्रतिवेदन तयार गर्न मुस्किल हुने बताएका छन्।
‘दुवै तहको गरी ४ सय ९५ वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु छ। यसको टिओआर नै थाहा छैन । त्यसैले अहिले नै भन्न सकिएन,’ अध्यक्ष दासले भने। आयोगले संघीय संसद्का लागि १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश संसद्का लागि ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेछ।
अध्यक्ष दासले आयोगका अन्य सदस्यहरूसँग सल्लाह गरेर काम गर्ने बताए । ‘टिममा रहेका विज्ञ साथीहरूको सल्लाह, सुझाब र सहमतिका आधारमा काम गर्छु। तोकिएको मितिमा प्रतिवेदन तयार गर्न मेरो पूर्ण प्रयास हुनेछ,’ उनले भने । यस्तै, आयोगका सदस्य माधव अधिकारीले पनि २१ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गर्न गाह्रो हुने प्रतिक्रिया दिए । ‘निकै छोटो समय दिएको छ, यसबीचमा कार्यालय स्थापना गर्न र कर्मचारीले पुर्याउने सहयोगमा निर्भर गर्नेछ,’ उनले भने।
संवैधानिक व्यवस्था
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनधिसभा सदस्यका लागि १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र तय गर्न संविधानको धारा २८६ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनका १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ भने प्रदेश सभाका लागि त्यसको दोब्बर अर्थात् ३३० वटा हुनेछन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि निर्धारण हुने एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रदेश सभाका लागि दुई निर्वाचन क्षेत्र तोकिनेछ । साथै, समानुपातिक निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभाका लागि ११० जना र प्रदेश सभाका लागि दोब्बर २२० जना सांसद हुनेछन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।