|

काठमाडौँ : स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउँदा मन्त्रालहरुबीच विवाद भएपछि मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन सचिव र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव रहेको ३ सदस्यीय कार्यदलले समाधानको पहल सुरु गरेको छ।

आफूभन्दा कनिष्ठको मातहतमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै शिक्षा, वन लगायतका मन्त्रालयका कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा जान नमानेपछि सरोकारवाला मन्त्रालयहरुले यस विषयमा सामूहिक छलफलको पहल गरेका छन्। शुक्रबार नै छलफल गर्ने तयारी  गरे पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण बाँस्कोटाको व्यस्तताले छलफल हुन नसकेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले बताए।

आइतबार कार्यदलले छलफल गरी स्थानीय तहका कार्यकारी प्रमुखको विषयमा उत्पन्न विवाद समाधान गर्ने थपलियाको भनाइ छ। 'कार्यकारी अधिकृतको विषयमा देखिएको विवाद समाधान गर्न विकास समितिले पनि निर्देशन दिएको हुँदा उपयुक्त समाधानका लागि कार्यदलको बैठक आईतबार डाकिएको छ,' उनले भने।

यसअघि बिहीबार संसदको विकास समितिमा पनि स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीको विषयमा छलफल भएको थियो। समितिले कर्मचारीको वरियतामा देखिएका विवाद समाधान गरी स्थानीय तहमा कर्मचारी परिचालन गर्न निर्देशन दिएको थियो।

'स्थानीय तह प्रभावकारी बनाउने कार्यमा नेतृत्व प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने संगठनात्मक संरचना निर्माण गरी आगाडि बढ्न समिति नेपाल सरकार  शिक्षा मन्त्रालय संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सबे स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन गर्दछ', समितिको निर्देशनमा भनिएको छ।

प्रशासन समूहका कर्मचारी स्थानीय तहको कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था छ। त्यसैले अन्य मन्त्रालयका उपल्लो तहका कर्मचारीले स्थानीय तहमा जान मानेका छैनन्। शिक्षा मन्त्रालय र प्राविधिकतर्फका कर्मचारीले कनिष्ठ कर्मचारीको अधिनमा काम गर्न नसक्ने भन्दै खटाइएका ठाउँमा जान अस्वीकार गरिरहेका छन्।

सरकारले स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकृतमा सामान्य प्रशासन समूहका कर्मचारी पठाउने निर्णय गत जेठ १९ गते गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय तह सञ्चालन अन्तरिम व्यवस्थापन आदेश जारी गर्दै प्रशासन समूहका कर्मचारीको मातहतमा अन्य कर्मचारी खटाउने निर्णय गरेको थियो।

आदेश पारित गर्दै सरकारले स्थानीय स्तरमै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि समेत सम्मिलित समिति बनाएको छ। त्यसले अध्ययन गरी कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रतिवेदन केन्द्रमा पठाउनुपर्नेछ।

स्थानीय तहको निर्वाचन अघि गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत र नगरपालिकामा उपसचिव तहका कर्मचारी कार्यकारी अधिकृतका रुपमा खटाइएका छन्। महानगरमा भने सहसचिवस्तरका कार्यकारी अधिकृत छन्। स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारको मान्यता अनुसार शिक्षा, वन मन्त्रालयका काम पनि सञ्चालन गर्न ती मन्त्रालयका कर्मचारीहरु आवश्यक परेको छ। तर उनीहरुले कनिष्ठ कार्यकारी अधिकृतको मातहतमा काम गर्नुपर्ने भएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो।

विज्ञहरुले समेत कर्मचारी समायोजन नभई अन्तरिम व्यवस्थापन भएकाले अनावश्यक बखेडा नगर्न कर्मचारीलाई सुझाव दिएका थिए। तर कर्मचारीहरुले विरोध जनाएपछि मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले उपयुक्त समाधान खोज्ने प्रयास गर्ने भएको हो।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.