|

  • सिबी अधिकारी-

काठमाडौं : नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी) को सूचीबाट हटेको छ। 

आइकाओले सन् २०१३(२०६९/७०) देखि नेपालमाथि लगाएको एसएससीलाई हालसम्म गरेको प्रगतिको मूल्यांकनका आधारमा उक्त सूचीबाट हटाएको हो। आइकाओको गम्भीर सुरक्षा चासो सम्परीक्षण समितिको बिहीबार बसेको बैठकले नेपाललाई सुरक्षा सूचीबाट हटाइएको औपचारिक रुपमा जानकारी गराएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले जनाएको छ। 

नेपालको सुरक्षा चासोपछि सोको निरुपणका लागि नेपालबाट हालसम्म भएको मूल्यांकन गर्न आइकाओको दुई सदस्यीय सम्परीक्षण टोलीले नेपाल आएर गत असार २० देखि २७ गतेसम्म हवाई कानून, नागरिक उड्डयनको संगठन, वायुयान सञ्चालन र उडान योग्यताको सम्परीक्षण गरेको थियो। 

सम्परीक्षणकै क्रममा टोलीले क्यानको सुरक्षा सुपरीवेक्षणको प्रभावकारिता सम्बन्धमा बुझ्न दुई अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी– नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालय एयरलाइन्सको समेत निरीक्षण भ्रमण गरेको थियो। उक्त सम्परीक्षणपछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन मापदण्ड तथा सिफारिशको परिपालना दर आइकाओले निर्धारण गरेको औसत ६० प्रतिशतभन्दा बढी ६६.०८ प्रतिशत कायम भएको छ। 

आइकाओको आठ सम्परीक्षण क्षेत्रमध्ये चार वटामा नेपालले प्रगति गरेकाले सुरक्षा सूचीबाट हटेको क्यानका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले बताए। आइकाओको सुरक्षा सूचीबाट हटे पनि नेपाल अझै युरोपेली संघ(इयु)को कालोसूचीबाट भने हटिनसकेकाले यसका लागि तत्कालै पहल गरिने उनले जानकारी दिए।

आइकाओको सम्परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार एक दुई दिनभित्रै इयुलाई पत्राचार गरिने महानिर्देशक गौतमको भनाइ छ। नेपाल आइकाओको गम्भीर सुरक्षा सूचीमा परेलगत्तै इयुले पनि नेपाललाई उडान सुरक्षामा चासो देखाउँदै कालोसूचीमा राखेको थियो। 

आइकाओले विश्वव्यापी उडान सुरक्षा सुपरीवेक्षणअन्तर्गत आफ्ना सदस्य राष्ट्रको उडान सुरक्षा स्थितिको नियमित रुपमा मूल्यांकन गर्छ। आइकाओले समस्त नागरिक उड्डयन गतिविधिलाई आठ सम्परीक्षण क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी ती क्षेत्रमा सदस्य राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन मापदण्ड, सिफारिश तथा अन्य मार्गदर्शक दस्तावेजको परिपालनको अवस्थाको जाँच गर्छ। 

आइकाओले वर्गीकरण गरेको क्षेत्र हवाई कानून, नागरिक उड्डयन संगठन, व्यक्तिगत इजाजतपत्र, वायुयान सञ्चालन, उडान योग्यता, वायुयान दुर्घटना जाँच, एयर नेभिगेसन सेवा र विमानस्थल सञ्चालन छन्। यी आठमध्ये वायुयान सञ्चालनमा नेपाल सबैभन्दा कमजोर (विश्वव्यापी ६० हुनुपर्नेमा ५० मात्र छ) भएको र त्यो सेवा प्रदायक र नियामक दुवै एउटै निकायले गर्ने हुँदा भएको क्यानका प्रवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए।

उनका अनुसार आइकाओको प्रतिवेदनअनुसार इयुलाई पत्राचार गरी इयुको बैठकमा सहभागी भएर कालोसूची फुकुवाका लागि पहल गरिने छ। आइकाओको यो प्रारम्भिक प्रतिवेदन हो। अन्तिम प्रतिवेदन अबको छ महिनाभित्र आउने छ। आइकाओको प्रतिवेदनबारे जानकारी दिन क्यानले शुक्रबार सरोकार भएका निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको हो। 

कार्यक्रममा आइकाओ सम्परीक्षण प्रतिवेदनको प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो। नेपालको हवाई सुरक्षाका लागि सेवा प्रदायक र नियामक निकायबीच समन्वयका साथ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। 

सो अवसरमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले हवाई सुरक्षालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय नीतिगत, कानूनी र अन्य प्रक्रियामा सहयोग गर्न तयार रहेको बताए। उनले नेपालको अवाई क्षेत्रलाई सुरक्षित र व्यावसायिक बनाउन हवाई सुरक्षाबारे अनुसन्धान गर्ने स्वायत्त निकाय स्थापनाका लागि मन्त्रालयले पहल गरिरहेको पनि जानकारी दिए।

आइकाओले सन् २००९ (विसं २०६५/६६) मा पहिलो पटक नेपालका सबै आठ क्षेत्रमा उडान सुरक्षा सम्परीक्षण गरेको थियो। सोअनुरुप नेपालको अन्तरराष्ट्रिय उड्डयन मापदण्ड, सिफारिस तथा अन्य मार्गदर्शक दस्तावेजको परिपालन दर ४३ प्रतिशत थियो जुन सन् २०१३ मा ५५ प्रतिशत प्रगति थियो। 

उडान सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि नेपाल र आइकाओबीच सन् २०१५ (विसं २०७१/७२) मा प्राविधिक सहयोग सम्झौता भएपछि नेपालको गम्भीर सुरक्षा चासोलगायत विषयमा नेपाललाई सहयोग गर्न आइकाओले तीन विषयगत विज्ञ व्यक्तिगत इजाजतपत्र, वायुयान सञ्चालन र उडान योग्यताको क्षेत्रमा खटिएका थिए। उनीहरु आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी फर्किसकेको क्यानले जनाएको छ। 

नेपाल र फ्रान्सबीच विद्यमान प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी समझदारीबमोजिम त्यहाँको नागरिक उड्डयन निकायलाई उडान सञ्चालन र एयर वर्दिनेसको क्षेत्रमा छ महिनाका लागि दुई विज्ञ उपलब्ध गराउन सहमति गरेको र सोअनुरुप उडान सञ्चालनसँग सम्बन्धित एक विज्ञ गत मे(गत वैशाख–जेठ) देखि नेपालमा कार्यरत रहेको क्यानले जनाएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.