'राजश्‍व उठाउन सिलिङ तोक्ने तर खर्च गर्नु नपर्ने'

|

काठमाडौँ: अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले चालु आर्थिक वर्षमा समयमै बजेट खर्च गर्नका लागि आफूले पहल सुरु गरेको बताएका छन्।

तोकिएकै समयमा बजेट खर्च हुन नसकेको र अपारदर्शी शैलीबाट वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च भइरहेको स्थितिमा कार्कीले चालु आर्थिक वर्षमा समयमै बजेट खर्च हुने बताएका हुन्।

'सरकारले बजेट खर्च गर्न सक्दैन तर ठूलो बजेट ल्याउँछ भन्ने आरोप छ,अहिले मैले समयममै बजेट खर्च गर्नलाई पहल सुरु गरेको छु', उनले भने. 'साउन ४ गते नै सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर निर्देशन दिइएको छ।'

शुक्रबार नेपाल व्यवस्थापन संघले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा मन्त्री कार्कीले आफूले गफ गर्नेभन्दा पनि काम गरेर देखाउने कुरालाई प्रथमिकता दिएको बताए। राजनीतिक उपलब्धि हासिल भइसकेको अवस्थामा जनताले महसुस गर्ने गरी आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने कार्कीको भनाइ छ। 'अहिलेको आर्थिक सूचका‌ंक राम्रो छ, तर वास्तविकतामा सन्तोष गर्नलायक भने छैन', मन्त्री कार्कीले भने, 'अब जनताले महसुस गर्ने गरी विकास गर्नुपर्छ।'

उनले ७ दशमलब २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुँदैन कि भन्ने विषयमा चिन्ता नलिई आफ्नो जिम्मेवारीबोध गर्न सरोकारवालाहरूलाई आग्रह पनि गरे। 'लक्षित आर्थिक वृद्धि हुँदैन कि भन्ने शंका पनि गरिएको छ, सरकारले विभिन्न आधारलाई हेरेर यो लक्ष्य राखेको हो', मन्त्री कार्कीको भनाइ थियो, 'स्थानीय सरकारको गठन भएको छ, पुनर्निर्माणको कामले तदारुकता लिनेछ र राष्ट्रिय  गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर काम गर्दा ७ दशमलब २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ।'

अर्थविद् शंकरप्रसाद शर्माले भने समयमै बजेट खर्च गर्नु निकै ठूलो चुनौती भएको बताए। सरकारले असोज मसान्तभित्र सबै आयोजनाको टेन्डर गर्ने लक्ष्य राखे तापनि त्यो कसैगरी पूरा नहुने उनको तर्क थियो। 'सामान्य गफको आधारमा मात्रै बजेट हाल्ने परिपाटी देखिन्छ, असोज मसान्तसम्म सबै टेन्डर दिइसक्ने लक्ष्य छ, कसैगरी पूरा हुने देखिँदैन', शर्माले भने।

उनले अहिलेको बजेटमा २०३ अर्ब रुपैयाँ खर्च नहुने स्थितिमा रहेको समेत बताएका छन्। 'जीडीपीको २० प्रतिशत जतिको बजेट हुनुपर्नेमा ३० प्रतिशतको बजेट ल्याइएको छ', शर्माले भने, 'खर्च गर्ने संरचना निर्माण भइ नसकेको देखिएकाले अहिले पनि २०३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च नहुने स्थिति छ।'

उनले पछिल्लो आठ वर्षको अवधिमा चालु खर्च जीडीपीको ८ प्रतिशतबाट १६ प्रतिशतमा पुगेको तर पुँजीगत खर्च भने ५ दशमलब ५ प्रतिशतमा झरेको भन्दै यो नकरात्मक शैली भएको बताए।

राजश्‍व उठाउन सिलिङ तोक्ने तर खर्च गर्नु नपर्ने

निजी क्षेत्रका अधिकारीहरू भने सरकारले राजश्‍व संकलनमा सिलिङ तोकेर उठाउने तर खर्च नगर्ने परिपाटीले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरेको बताएका छन्।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले खर्च गर्ने शैली बसाल्नको लागि सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनले असारे विकासकेन्द्रित नहुनसमेत आग्रह गरे।

'सरकारले खर्च गर्ने बानी नै बसालेको देखिँदैन, असारे विकास कहिलेसम्म टिक्ने?', श्रेष्ठले भने। उनले मौद्रिक नीतिले बढ्दो व्याजदरलाई नियन्त्रण गर्ने कोसिससमेत नगरेको गुनसो गरे। 'बजेट र मौद्रिक नीतिले राखेका लक्ष्यहरू सकारात्मक रहेका छन्, तर बैंकको व्याज निरन्तर बढ्दा कसरी ऋण लिएर हामीले व्यवसाय गर्ने', उनले भने, 'निरन्तर व्याजदर बढ्दासमेत राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिँदैन।'

नेपाल चेम्वर अफ कमर्स अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका अध्यक्ष नरेश श्रष्ठले सरकार राजश्‍व उठाउन मात्रै केन्द्रित भएको गुनासो गरे। 'सरकार राजश्‍व उठाउनको लागि विभिन्न निकायका कर्मचारीलाई सिलिङ तोक्छ, जसरी पनि उनीहरूले त्यति राजश्‍व उठाउनुपर्ने हुन्छ तर खर्च गर्न किन सक्दैन?', श्रेष्ठले भने।

उनले सरकारले प्रत्येक वर्ष आफ्नो मौज्दात र आन्तरिक तथा बाह्य ऋण पनि बढाउँदै लानु घातक भएको टिप्पणीसमेत गरे। 'सरकारको खातमा मौज्दात बढ्दै जाने तर आन्तिरक र बाह्य ऋण पनि थप्दै जाने हो भने स्थिति राम्रो हुँदैन', श्रेष्ठले भने। नेपाल व्यवस्थापन संघका महासचिव मोहन ओझाले राजश्‍व संकलनमा जस्तै तदारुकता बजेट खर्च प्रणालीमा पनि देखाउन आग्रह गरे।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.