काठमाडौं: चालु आर्थिक वर्षको लागि जारी गरिएको मौद्रिक नीतिले सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको कम्तीमा एक शाखा खोल्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था ल्याएको छ। बजेटमार्फत नै दुई महिनाको अवधिमा शाखा खोलिसक्ने लक्ष्य सरकारले प्रस्तुत गरेता पनि मौद्रिक नीतिले चालु आर्थिक वर्ष अर्थात् एक वर्षको अवधि दिएको छ। तर,सबै स्थानीय तहमा पुग्नको लागि वाणिज्य बैंकहरुले केही अनिवार्य सर्त तेर्साउन थालेका छन्।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल साह भन्छन् 'हामीलाई शाखा विस्तारमा समस्या हैन। तर, राज्यले न्यूनतम पुर्वाधार भने बनाइदिनुपर्यो'। अनिलले जस्तै संघका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले न्यूनतम आधार सरकाले पूरा गर्नुपर्ने बताउँदै ती आधार खुलाइदिएका छन्।
'हामीले तत्कालको लागि तीनवटा सर्त पूरा गर्न सक्दा स्थानीय तहमा शाखा खोल्न सहज हुन्छ, अन्यथा हामीले खोल्न गाह्रो छ, खोल्न सक्नेको लिस्ट दिइसकेका छौं' बैंकर ढुंगानाले भने। बाटो, बत्ती र दुर्त गतिको इन्टनेट अनिवार्य आवश्यकता भएको ढुंगानाले बताए। 'अब पहिले जस्तो छैन पैसा जम्मा गरेर राख्ने खातामा पछि चढाउने भन्ने कुरा हुँदैन हामीले चढाइहाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यसकारण पनि हामीलाई इन्टरनेटको आवश्यकता छ, बाटो र बत्तीका कुरा त झन् महत्वपूर्ण भए' ढुंगानाले भने।
अहले ३ सय ३३ स्थानीय तहहरुमा वाणिज्य बैंकका शाखाहरु रहेकोमा थप २ सय ५० तहमा शाखा खोल्न सक्ने जानकारी बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाइ मौद्रिक नीति ल्याउनुपूर्व नै जानकारी गराएको थियो। अन्य १ सय ६१ मा तत्काल शाखा खोल्न नसक्ने जारी गराएपछि राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ को मौद्रिक नीतिमा अनिवार्य शाखा खोल्नुपर्ने बाध्यकारी नीति ल्याएको हो।
'संघीय संरचना अनुसार तय भएका ७ सय ४४ स्थानीय तहमध्येका बैंक शाखा नभएका तोकिएका स्थानीय तहमा अनिवार्य रुपमा बैंक शाखा खोल्ने निर्देशन दिइनेछ । यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित बैंकको कर्तव्य हुनेछ। निर्देशन पालना नगर्ने बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम आवश्यक कारबाही गरिनेछ।'
अहिले ३ सय ३३ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरूका शाखा रहेकोमा अब २ सय ५० वटा स्थानीय तहमा थपिँदा ५ सय ८३ पुग्छ। अन्य १ सय ६१ शाखाका विषयमा छलफल भइरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन्। तर, बैंकहरहरुले भने अनिवार्य सर्त पूरा भएपछि मात्रै शाखा खोल्न सकिने बताएका छन्।
राष्ट्र बैंकका अधिकारी बिजुली, बत्ती र बाटोको पूर्वधार बनाउन सरकारले बनाउनुपर्ने बताए। 'राष्ट्र बैंककोतर्फबाट बैंकलाई दिनुपर्ने सुविधा हामीले दिएका छौं, अन्य पूर्वधार निर्माण गर्न सरकार लाग्नुपर्छ' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले थाहाखबरसँग भने।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत नयाँ २५ सय खाता खोलेमा १ करोड निर्ब्याजी पैसा साथै अहिले नखोलिएका स्थानीय तहमा खोलिने शाखालाई थप १ करोड १ वर्षको लागि निर्ब्याजी पैसा उपलव्ध गराउने भएको छ।
बैंकर ज्ञानेन्द्र ढुंगाना नयाँ खाता खोल्दा र बैंक शाखा स्थापनाको लागि थप १ करोड निर्व्याजी पैसा उपलव्ध गराउनु स्वागत योग्य कदम भए तापनि सबै स्थानीय तहमा खाता खोल्नु कारोबारको हिसाबले समेत गाह्रो हुने बताउँछन्। नयाँ खाता त खोल्लान तर, एक व्यक्ति औसत डिपोजिट गाउँमा १ हजार मात्रै हुने हो यसरी शाखा सञ्चालनमा समस्या पर्न सक्कछ' ढुंगानाले बताए।
तर, राष्ट्र बैंकका गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल भने कारोबारको हिसाबले कुनै समस्या नपर्ने बताउँछन्। 'स्थानीय तहका केन्द्र आर्थिक केन्द्र पनि हुन् वाणिज्य बैंकको शाखालाई कारोबारमा समस्या पर्दैन ढुक्क भएर शाखा खोले हुन्छ' गभर्नर नेपालले भने। त्यस्तै, अब स्थानीय तहमा एउटा बैंकलेस खाता खोलेपछि ३ वर्षसम्म अर्को शाखा खोल्न नपाउने बैंकर्स संघको प्रस्तावलाई समेत स्वीकार गरेको छ। तर, नीतिको रुपमा भने राष्ट्र बैंकले यो प्रस्ताव लिएको छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।