न भैंसीलाई कुँडो पकाउन हुन्छ, न जाडोमा आगो ताप्‍न

|

उदयपुर : उदयपुरलाई धुवाँमुक्त जिल्ला बनाउनको लागि सर्वसाधारणको घरमा निर्माण गरिएको सुधारिएको चुलो प्रयोगविहीन भएको छ। जिल्ला समन्वय समितिसँग सहकार्य गरेर विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले सर्वसाधरणको घरमा निर्माण गरेको सुधारिएको चुलो प्रयोगबिहीन भएको हो।

विगत तीन वर्षयतादेखि करडौंको लगानीमा निर्माण गरिएको सुरिएको चुलो अहिले प्रयोगविहीन छ। जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरको ऊर्जा तथा वातावरण एकाइको अगुवाईमा सुरु गरिएको धुवाँमुक्त अभियान ‘हिँड्दै छ पाइला मेट्दै छ’ भन्ने नेपाली उखानसरह बनेको छ।

०७१ फाल्गुनदेखि ०७४ जेठसम्म आउँदा १० हजार ८९ घरधुरीमा मात्र माटोको सुधारिएको चुलो बनेको छ। कतै देखाउनको लागि मात्र घरमा सुधारिएको चुलो बनाएको त, कतै पैसा पाउने भएकाले मात्र सुधारिएको चुलो बनाएको चुलो बनाउने सर्वसाधारण बताउँछन्।

धुवाँमुक्त उदयपुरअन्र्तगत साविका गाउँविकास समितिमध्ये बाँसबोटे, ताम्लिछा, बाराहा, ठाँनागँउ, र जाँते गाविस घोषणा भइसकेका छन्। एक वर्ष अघि धुवाँमुक्त गाविस घोषणा भएको भएपनि अहिले सुधारिएको चुलो प्रयोगविहीन भएको सुनकोसी गाँउपालिका वडा नम्वर १ बाँसबोटेका वडा अध्यक्ष भीम किरातीले बताए।

‘जिल्ला विकासमार्फत सबैलाई ४ देखि ६ हजार पैसा दिएर निर्माण गर्न लगाइएको थियो,’ अध्यक्ष किरातीले भने, ‘अहिले गाविस हट्यो, सुधारिएको चुलो पनि सकियो।’ उनका अनुसार बाँसबाटे लगायतका कुनै पनि घरमा अहिले सुधारिएको चुलोको प्रयोग छैनन्।

४ नगरपालिका र ४ गाउँपालिका रहेको उदयपुरमा जम्मा घरधुरी संख्या ६६ हजार ५ सय १४ छन्। जसमा १० हजार ८९ घरधुरीले बनाएका सुधारिएको चुलो प्रयोगमा छैनन्। अन्य बनाउँदै गरेका चुलो पनि हालत पनि उस्तै छ। धेरै सर्वसाधरणको घरमा सुधारिएको चुलो प्रयोगमा नभेटिने गरेको जिल्ला समन्वय समितिका उर्जा अधिकृत राजदेव यादवले बताए। ‘जनतमा चेतना छैन, यादवले भने, ‘चुलो बनाउन पैसासमेत दिँदा पनि प्रयोग गर्दैन्न।’

तत्कालीन डक्टर बाबुराम भट्टाराई प्रधामन्त्री भएको बेला नेपाललाई धुवाँमुक्त बनाउने महाअभियान थालिएको थियो। त्यही अभियानअन्तर्गत सन् २०१७ भित्र उदयपुरलाई धुवाँमुक्त जिल्ला घोषणा गर्न लागिएको थियो। ऊर्जा अधिकृत यादवका अनुसार धुवाँमुक्त घोषणा गर्ने तयारीमा रहेका साविका अन्य धेरै गाउँ विकास समिति अहिले पछिल्लो पुर्न संरचनापछिको चुनावले अलमल्ल परेका छन। सुधारिएको चुलोले गति नलिएपछि सन् २०२२ भित्र धुवाँमुक्त उदयपुर घोषणा गर्ने लक्ष्यका साथ काम जारी राखिएको छ।

किन प्रयोग हुँदैन सुधारिएको चुलो?

सुधारिएको चुलो सर्वसाधरणको लागि सुविधा सम्पन्न छैन। परम्परागत रुपमा खाल्डो खनेका अगेनो प्रयोग गर्ने सर्वसाधरणलाई सुधारिएको सानो चुलोमा खान, गाईबस्तुलाई खोले पकाउन झनजटिलो छ। हालको सुनकोसीकै गाउँपालिकाको बाराहा रत्न कार्कीले भने, ‘गाविस हुँदा गाविसका सचिवले अनिवार्य चुलो बनाउनुपर्छ भने अनि त्यसैको लागि बनाएको थिएँ, देखाउनको लागि मात्र हो।’

सरकारी निकायले विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा सर्वसाधारणको घरबाट धुँवामुक्त बनाउने उदेश्यले सुधारिएको चुलो बनाउन लगाए पनि सर्वसाधरणको लागि कुनै अर्थ छैन। ‘सुधारिएको चुलोमा सर्प आएर बसेको भेटें, अनि भत्काइदिएँ,’ सुधारिएको चुलो अनुगमन गर्न पुगेका सरोकारवालासँग जोगीदहका लक्षु चौधरीले भने, ‘न भैंसीलाई कुँडो पकाउन हुन्छ, न जाडोमा आगो ताप्न हुन्छ।’

सुधारिएको चुलोको बजेट कतै छैन

उदयपुरमा जारी रहेको धुवाँमुक्त अभियानमा जम्मा कति बजेट थियो र कति खर्च भएको भन्ने जानकारी कतै छैन। ऊर्जा इकाइका अधिकृत राजदेव यादवले कुनै पनि आर्थिक वर्षमा ठोस बजेट नभएको बताए। ‘हामीले केही रकम लगानी गरेर विभिन्न गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गर्ने हो,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारको मात्र कतै पनि बजेट छैन।’

यादवका अनुसार जिल्ला समन्वय समितिअन्तर्गत रहेको वातावरणमैत्री स्थानीय शासन र ऊर्जा एकाइले ग्रामीण प्रविधिक केन्द्र काठमाडौं, शान्ति समाज केन्द्र (पेशोक) मानवअधिकार तथा वाताबरण केन्द्र (हुरेण्डेक) पिआरडिसी, लगायतका विभिन्न संस्थाले धुवाँमुक्त अभियानको लागि विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छन्। ‘मलाई कसको कति बजेट कसरी खर्च भएको छ भन्नेबारे थाहा छैन,’ थाहाखबरको कुराकानीमा उनले भने, ‘डिटेलमा भन्नु पर्दा म पनि भन्न सक्दिनँ।’

आफूहरुले अनुगमन मात्र गर्ने भएको यादवले बताए। धुवाँमुक्त अभियानमा चुलो बनाउने कार्यक्रम सरकारी स्तरबाट तयार हुने र त्यसलाई आफूहरुले सहयोगमा गर्ने गरेको ग्रामीण प्रविधिक केन्द्र काठमाण्डौ उदयपुरमा संयोजक भीम बोहराले बताए।

‘हामीले पहाडी क्षेत्रको लागि अनुदान दिने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले १५ सय देखि ७ हजारसम्म चुलो हेरेर अनुदान दिन्छांै।’ बोहोरका अनुसार धेरैजसो संस्थाले सुधारिएको चुलो निर्माणको लागि दक्ष मिस्त्री उत्पादन गरी चुलो बनाउन लगाउने हो। तर, सुधारिएको चुलो बनाउनको लागि तालिम दिएर पठाएका मिस्त्रीले समेत काममा बेवास्ता गर्दा सुधारिएको चुलो सर्वसाधरणले निल्नु न ओकल्नु भएको छ।

धुवाँमुक्त अभियानसम्बन्धी सदरमुकामलगायत क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने गोष्ठी, सेमिनार, छलफल र अन्तरक्रिया कार्यक्रमा समेत धुवाँमुक्त अभियानको बजेट सार्वजानिक हुने गरेको छैन। सरोकारवालाई सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले अनुगमनमा लगेर भत्ता मात्र लिएर फर्काउने गरेको छ। धुवाँमुक्त अभियान सुनौलो हजार दिन, पुर्ण सरसफाई र वताबरण मैत्री कार्यक्रमसँग जोडिएकाले पनि कुल बजेटको लागत भन्न नसकिने जिल्ला समन्वय समितिको दाबी छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.