काठमाडौं : साविक स्थानीय निकायका करिब एक हजार कर्मचारीले सरकारलाई सम्पत्ति विवरण नबुझाएको देखिएको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७२\७३ मा ९ सय ९१ जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको उल्लेख गरेको छ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले हरेक वर्ष भदौ मसान्तभित्र सरकारलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, साविक स्थानीय निकायका कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनबमोजिम मन्त्रालयले ९ सय ९१ कर्मचारीबाट जनही ५ हजार रुपैयाँ कारबाही स्वरूप जरिवाना गराउने भएको छ।
स्थानीय निकायका कर्मचारीमा भने सम्पत्ति विवरण नबुझाउने, बरु वर्षमा ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्न तयार हुने प्रवृत्ति देखिएको छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाए ५ हजार जरिवाना तिरी उन्मुक्ति पाइने कानुनी प्रावधानको फाइदा उठाउँदै कर्मचारीहरू जरिवाना तिरेर उम्किने गरेका छन् ।
मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक व्यवस्थापन शाखाका अधिकृत आनन्ददेव सुवेदीले आर्थिक वर्ष २०७२\७३ मा ९ सय ९१ जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको बताए। ‘अख्तियारले प्रत्येकबाट ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना लिनू भनेपछि हामीले सबैको नामावली प्रकाशित गरेका छौं,’ कर्मचारी प्रशासन शाखामा भर्खरदेखि मात्रै काम गर्न थालेका सुवेदीले भने, ‘यो भन्दा अघिल्लो वर्षमा पनि करिब १ हजार जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको मैले सुुनेको छु।’
सम्पत्ति विवरण नबुझाए ५ हजार जरिवाना तिरी उन्मुक्ति पाइने कानुनी प्रावधानको फाइदा उठाउँदै कर्मचारी जरिवाना तिरेर उम्किने गरेका छन्। साविक स्थानीय निकायका सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीहरूको नामावली तयार पारी कारबाहीका लागि गत २९ असारमा मात्रै मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । मन्त्रालयले अख्तियारको पत्रबमोजिम गत २ साउनमा नामावली प्रकाशन गर्दै मातहतका निकायलाई पत्राचार गरेको हो।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीमा बढीजसो इन्जिनियर (प्राविधिक) छन्। मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार मन्त्रालय मातहतका विभिन्न कार्यालयका ३ सय एक, उपमहानगरपालिकाका १ सय १८, नगरपालिकाका ३ सय ७१, जिल्ला विकास समितिका १ सय ४१, गाउँ विकास समितिका ४०, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका ७ र सुनौलो हजार दिन आयोजना काठमाडौंमा कार्यरत १२ जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३१ (क) को उपदफा २ बमोजिम ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना लिइने सुवेदीले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।