प्रदेश
जिल्लाः
निर्वाचन क्षेत्र
पार्टी

विचार

सडकलाई एम्बुस नबनाऊ
SHARES

साउन ९, २०७४

    केही दिनअघि नेपालटारमा भएको विनीताको हत्या र सामाखुसीमा सत्याले भोग्नुपरेको नियति कुनै ठूला राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्ताको थाप्लोमाथि बर्सिन पुगेको भए के हुन्थ्योरु उत्तर सहज छ, उपत्याका वा नेपालबन्द, चक्काजाम, सवारी साधन तोडफोड, दोषीमाथि कारवाही मागका नाममा, पीडितलाई क्षतिपूर्तिका नाममा वितण्डा। विपक्षीतिरको भए मन्त्री/प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग आदि।

    यी र यस्ता घटनाहरू भेला पार्ने हो भने दुःखैदुःखको पहाड नै बन्छ। यी प्रतिनिधि घटना र पीडित पात्र मात्र हुन्। सरकारलाई र राजनीतिक दलविशेषलाई लाग्दो होला– नाथे लाखौँ ज्यानमा एउटा गयो, यसले के नै फरक पर्छ र! आफ्नो दुःख सगरमाथा हुन्छ, अरूको त तराई! आफू, परिवार वा आफ्नो गुटविशेषका कार्यकर्तामाथि यस्तो दशा आइलागेको भए सोचविचार गर्न मिल्थ्यो, यो त नाथे नागरिकको न पर्‍यो! 

    सायद भएको यही हो। यसको आशय यस्तो क्रूर नियतिको शिकार दलविशेषमा आवद्ध व्यक्ति हुनुपथ्र्यो भन्ने होइन। अब कसैमाथि चोखे नलागोस्। यी घटना नै अन्तिम बनून्!

    यस्तै हो, यस्ता घटना हिजो पनि भएका थिए, आज पनि भएका छन्, भोलि पनि हुन्छन्। नियमित प्रक्रिया हो, चलिरहन्छ भनी मौनताको पोखरीमा डुबुल्की मारिरहने हो भने त भन्न बाँकी केही रहेन। यो काल हो, जो–कोहीलाई कुनै पनि मौसममा आफ्नो मुखमा पार्न सक्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ। भोलि आफू नै यसको सक्कली पात्र बन्नपुग्दा समय गइसकेको हुन्छ, पश्चाताप मात्र बाँकी रहन्छ। 

    अतः केही स्वाभाविक प्रश्नहरूमाथि खेल्नुपर्ने छ वा केरकार गर्न ढिलाइ भइसकेको छ। नेपालटारको घटना स्वाभाविक मृत्यु हो वा हत्या? प्रश्न एक जवाफ अनेक हुन सक्छन्। घटना सामान्य हो, बाढी आयो, बगायो, मृत्यु भयो। घटना दुखद् हो, हुनुहुँदैनथ्यो। यसमा सरकारको के बिरायो, उसको के दोष? अब यी प्रश्नमाथि निर्मम बहस गर्ने बेला आइसकेको छ। 

    के नेपालटार घटना मृत्यु नै हो त? निष्कर्षमा पुग्नुअघि अलिकति राज्यको दायित्वतर्फ फर्कौं। राज्य÷सरकारको स्थापना किन भयो अथवा किन गरियो? हब्स, लक, रुसोका सामाजिक करारसम्बन्धी सम्झौतामा निरङ्कुश, संवैधानिक र गणतन्त्रात्मक कोणबाट व्याख्या, विवेचना र विश्लेषण गरिए पनि साझा मतैक्य विन्दु हो– समाजमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्न, जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्न, सभ्य र सुसंस्कृत समाजको स्थापना गर्न। 

    अपराधले समाजलाई गाँज्नपुग्यो। जसको लाठी उसको भैँसी भन्ने आहान चरितार्थको बाटोतिर मुलुक लाग्यो भने स्वाभाविक हो, न्याय मर्छ। यस्तो बर्बराताको भूमिमा कानुनी राज्य बाँच्न सक्दैन। यसको जगेर्नार्थ वर्तमान फौजदारी न्याय प्रशासनको विकास हुनपुगेको हो। हरेक लोकतान्त्रिक मुलुकका सरकार नागरिकका प्रतिनिधि हुन्, सेवक हुन्। तिनको काँधमा नागरिकप्रति जिम्मेवारीको भारी हुन्छ, जसलाई उनीहरूले स्वाभाविक रूपमा बोक्नुपर्दछ।

    शान्ति सुरक्षा, अमनचयन, पीडामा परेको अवस्थामा न्यायको अनुभूतिप्राप्ति प्रत्येक नागरिकका अधिकार हुन्। राज्यका हरेक यस्ता कार्य कानुनी सीमाभित्र रही गर्नुपर्दछ। यी र यस्ता कार्यहरूको लागि नागरिकले सरकारलाई अवैतनिक रूपमा नियुक्ति गरेका हुँदैनन्। कर तिर्नु नागरिकको कर्तव्य पनि हो। तिनले तिरेको राजश्वको आडमा सरकार वा राज्यको ज्यान धानिएको हुन्छ। 

    कर वा लगानी गरेवापत नागरिकले सुरक्षित भई बाँच्न पाउने अपेक्षा गरेको हुन्छ। सरकार कारिन्दा हो, नागरिक करदाता हो। सरकार भन्छ, ममाथि लगानी गर, म तिम्रो सेवा गर्छु। नागरिक भन्छ, म तिमीमाथि लगानी गर्न तयार छु, गर्छु, त्यसवापत तिमीले मेरो सुरक्षा गर्नुपर्छ। दुईबीच भएको सम्झौताको सार यही हो।

    अब अलिकति माथिको प्रश्नको चिरफारतिर लागौँ। सुरक्षा, सुशासन, सामाजिक उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी, जवाफदेहिताको सेरोफेरोमा जवाफ खोज्नु सान्दर्भिक र व्यावहारिक हुन्छ। जुन दुखद् घटना भयो, यसलाई स्वाभाविक मृत्यु भनी चित्त बुझाउने ठाउँ छैन। किन? सुरक्षा भनेको के हो? बन्दुकको घेरालाई सुरक्षा मान्ने कि सुरक्षाकर्मीले दिने पहरालाई? यी पक्षलाई नकार्न मिल्दैन र सकिँदैन पनि। 

    राज्य वा सरकार सडकको विकास, स्तरोन्नति आदिको नाममा गीत गाइरहन्छ। विकास, उन्नति, प्रगति, सम्पन्नता नागरिकका चाहना र आवश्यकता हुन् भनी भाका हालिरहन्छ। यसलाई अन्यथा लिन सकिँदैन र लिनु पनि हुँदैन, तर परिणाम– केवल गफ, कागजी मार्गचित्र र कमिसन बनेर निस्कन्छ। उन्नति÷प्रगतिको नाममा नागरिकले अनाहकमा सरकारी धरापमा परी सिद्धिनुपर्दछ। विडम्बना, यसलाई के भन्ने?

    सडक अलपत्र छ, ढलनल कहाँ छ, अत्तोपत्तो छैन। खन्छ, भत्काउँछ, बनाउँदैन। यहाँ कुनै पनि बेला दुघर्टना जन्मन सक्छ भन्ने ज्ञान पनि छ। घटना पनि भइसकेको छ। अब पनि मार्न खोजेको हो कि होइन? मनसाय थिएन भन्न कसरी मिल्छ? पासो थापेर ढुकुर परेपछि तेरा लागि त मैले थापेको होइन भनी व्याख्या गर्न सुहाउला?

    भएको सडक किन खनियो र किन बनाइएन? सडकको स्तरोन्नति हो कि नागरिक सिल्ट्याउन बिछ्याइएको एम्बुस? मानौँ, गर्दागर्दै नभ्याइएको वा काबुबाहिरको परिस्थिति उपस्थित भएर काम तलमाथि हुनपुगेको भए चित्त बुझाउने मेलो हुन्थ्यो। यहाँ खतरा छ, जोगिनुहोला भनी सूचना सङ्केत गरेको भए मन बुझाउन सकिन्थ्यो, तर यी सबै छेपाराको कथाभन्दा केही भएनन्। 

    जनताका सेवकको ध्यान विलासी गाडीमा छ। रकम उब्रियो, फ्रिजको डालोमा जाने भयो भन्ने बहानामा कर्मचारी विदेश घुमाएर बजेटको दाहसंस्कारमा सरकार तल्लीन छ। भूपी शेरचनको ‘भूपी’ शेरचन कवितामा उल्लेख गरेजस्तो केही लेख्छन् यसो हेर्छन्, चित्त बुझ्दैन अनि केर्छन्, पुनः लेख्छन्, पुनः हेर्छन्। लामो सास फेर्छन्, कठैबरा, विचरा ‘भूपी’ शेरचन!

    हप्ता दिनअगाडि एउटाले विकास देखाउन सडक खन्छ, हप्ता दिनपछि अर्को, फेरि अर्को तर यहाँ ती भत्काउने मालामाल हुन्छन्, विचरा त जनता हुन्।
    वर्षौंसम्म सडकलाई धरापमा रूपान्तरण गरी राख्ने, कहिले धुलाम्ये त कहिले हिलाम्ये बनाउने! खाल्डाखुल्टीको शहरमा अनुवाद गराउने  अनि नागरिकले सरकार कति विकासप्रेमी रहेछ भनी अथ्र्याउनुपर्ने! योभन्दा विडम्बना के होला?

    अब अभियुक्तलाई कानुनी दाम्लोले नबाँध्ने हो भने यस्ता ज्यानहरूको संख्या थपिँदै जान्छ। कानुन छैन भनेर पापीलाई उन्मुक्तिको भाषा ओकल्नु किमार्थ उचित होइन। कानुन शब्दहरूको थुप्रो मात्र होइन, व्याख्या पनि हो, जसले कार्य र मनसाय हेर्छ। सडक अलपत्र छ, ढलनल कहाँ छ, अत्तोपत्तो छैन। खन्छ, भत्काउँछ, बनाउँदैन। यहाँ कुनै पनि बेला दुघर्टना जन्मन सक्छ भन्ने ज्ञान पनि छ। घटना पनि भइसकेको छ। अब पनि मार्न खोजेको हो कि होइन? मनसाय थिएन भन्न कसरी मिल्छ? पासो थापेर ढुकुर परेपछि तेरा लागि त मैले थापेको होइन भनी व्याख्या गर्न सुहाउला? सवालहरू अनगिन्ती छन्। 

    बाँच्न पाउनु प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो। भनिन्छ–‘यदि राज्यले कुनै व्यक्तिलाई जन्म दिन सक्दैन भने कुनै व्यक्तिको ज्यान लिन पनि सक्दैन।’ उदारवादी राज्यव्यवस्थामा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको प्रत्याभूति र समाजवादी राज्यव्यवस्थामा आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र सामूहिक अधिकारको प्रत्याभूतिबाट नै व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुरक्षित हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको पाइन्छ। 

    मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरू– मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ ले व्यक्तिको जीवनको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेका छन्। नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भनी स्वीकार गरिसकिएको छ।

    अन्त्यमा, नहुनु थियो, भयो तर जिम्मा लिन कोही तयार छैनन्। नागरिकले हामी नै उस्ता हौँ भन्नुपर्ने अवस्था छ। राज्य बोल्दैन, पीडितसँग म क्षमाप्रार्थी छुसम्म भन्दैन। क्षतिपूर्तिको बात मार्दैन। सरकार, कि अब दोषीमाथि कारवाही चलाऊ, होइन भने तिमीलाई पनि मतियारको रूपमा चिन्नुपर्ने हुन सक्छ, जुन कसैको पनि चाहना होइन।

कैलाशकुमार सिवाकोटी

मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील सिवाकोटी समसामयिक राजनीतिक विषयमा समेत कलम चलाउँछन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२

थाहा मिडिया ग्रुप

थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]