पीडित भन्छन्, ‘कहिले हुन्छ द्वन्द्वपीडितको दिगो व्यवस्थापन?’

|

बैतडीः बैतडीमा गत आर्थिक वर्षमा द्वन्द्वपीडितका लागि आएको नौ करोड ८२ लाख ५० हजार रुपैयाँमध्ये तीन करोड ५७ लाख ७५ हजार ३०० रुपैयाँ फ्रिज भएको छ। 

ढिलो गरी अख्तियारी प्राप्त भएको र बीचमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले समयमै द्वन्द्वपीडितलाई रकम वितरण गर्न नसक्दा फ्रिज गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। 

असारमा मात्रै अख्तियारी आएकाले सबै रकम वितरण हुन नसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका लेखापाल गोविन्द रावलले बताए। द्वन्द्वका बेला बैतडीमा १७१ जनाको मृत्यु भएकोमा ८१ जना सर्वसाधारण मृतकका परिवारले पाँच लाख रुपैयाँका दरले र ६१ जना सेना/प्रहरीका मृतक परिवारले एक लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले राहत रकम पाएको उनले बताए। 

यस्तै, बेपत्ता २७ जनामध्ये २५ जनाका परिवारले पाँच लाख रुपैयाँका दरले राहत रकम पाएका छन्। बिस्थापित ३३६ जनामध्ये २९ जनाले २५ हजार रुपैयाँका दरले राहत रकम प्राप्त गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। 

राहत रकम समयमै नआउँदा द्वन्द्वपीडितले राहत पाउन सकेका छैनन्। सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बैतडीमा १७१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने २५ जना बेपत्ता भएका छन्। द्वन्द्वका समयमा बैतडीमा ३५० परिवार बिस्थापित भएको स्थानीय शान्ति समितिसँग तथ्यांक रहेको छ। 

‘कहिले हुन्छ द्वन्द्वपीडितको दिगो व्यवस्थापन?’ 
द्वन्द्वपीडितले भने सरकारले आफूहरूको दिगो व्यवस्थापन हुने किसिमको कार्यक्रम ल्याउन नसकेको आरोप लगाएका छन्। राहत रकम वितरणमा ढिलाइ भएपछि दवाब दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका शहीद परिवारका सदस्यहरूले द्वन्द्वपीडितको सवालमा गम्भीर हुन स्थानीय प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 

द्वन्द्वपीडित परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायतका क्षेत्रमा सहज पहुँच पुग्ने किसिमको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने डिलासैनी गाउँपालिका– १ रामालाका धर्मानन्द भट्टले बताए। ‘शहीदको बलिदानीलाई दुई÷चार लाख रुपैयाँमा तुलना गरिँदै छ’, उनले भने, ‘द्वन्द्वपीडितको पूर्ण रूपमा सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ।’ 

परिवर्तनका लागि भन्दै सशस्त्र द्वन्द्वकालमा छोरा गुमाएका बैतडीको भौनेली विजुलका कृष्णबहादुर चन्दले भने, ‘छोराको सपना देशमा केही परिवर्तन होस् भन्ने थियो तर आजसम्म उसको सपना अधुरै छ।’ राज्य पक्षबाट २०५७ सालमा १८ वर्षको छोरा गुमाएका मठैराजका डम्मर नेगी सरकारले दिएको राहत रकम समात्न मन नलागेको तर सहाराविहीन भएपछि बुढेसकालमा बाध्यता आइलागेको बताउँछन्। ‘पैसाले हाम्रो पीडा मेटिन्छ र!’, नेगीले भने, ‘मैले मेरो छोरालाई पैसासँग साट्न सक्छु र!’ 

फेरि भक्कानिँदै नेगीले भने, ‘राहतको नाममा सरकारले यो के नाटक गरिरहेको छ? रकम फ्रिज जाने तर हामी हाम्रो व्यवस्थापन नगर्ने?’ 

पीडितहरूले कागजी प्रक्रिया झन्झटिलो भएकोले राहत रकम पाउन समस्या भएको बताएका छन्। उनीहरूले स्वास्थ्य उपचार, बालबालिकालाई छात्रवृत्तिलगायतका सहुलियत सरकारले दिनुपर्ने माग गरेका छन्। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.