पदम बडाल
साउन : भारत सरकारका भातरीय व्यापारीहरुलाई जिएसटी (गुड्स सेल्स टेक्स) बिल अनिवार्य गरेपछि सीमावर्ती नेपाली बजारमा समेत प्रभाव परेको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेको भारतीय भन्सार कार्यालयले एक सातादेखि सीमावर्ती भारतीय बजार दार्चुलाबाट दार्चुला सदरमुकाम बजार क्षेत्रमा आउने खाद्य र गैरखाद्य वस्तुहरुका लागि खोज्ने गरेको छ।
भारतमै व्यापार गर्न यस्तो बिल अनिवार्य गरिएकोले नेपालतिर जाने समानका लागि पनि जिएसटी बिल अनिवार्य भएको भारतको धारचुला व्यापार मण्डलका अध्यक्ष भुपेन्द्रसिंह थापाले भने। यस्तो बिल नभई नेपालतिर खाद्य र गैरखाद्य वस्तु ल्याउन भारतीय भन्सार कार्यालय कडाइ गरेको हो।
‘सरसमान ल्याउन पूरै बन्द गरिएको छैन तर, एकैपटक ठूलो परिणाममा वस्तुहरु नेपाल आउँदा भारतीय भन्सार कार्यालयले सम्बन्धित व्यापारीले टेक्सतिरेको नतिरको हेर्न गरेको छ।’ दार्चुला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुरेशसिंह थापाले बताए। भारतले भातीय व्यापारीहरुले कारोबार गरेवाफत विल जारी गर्नुपर्ने अनिवार्य नियम ल्याएपछि नेपाली बजारमा समस्या देखिएको स्वीकार गर्दै उपभोक्ताको सहजताको लागि धारचुला व्यापार मण्डलसँग छलफल भई रहेको उनको भनाइ छ।
के प्रभाव पर्यो नेपाली बजारमा?
भारतीय व्यापारीहरुलाई भारत सरकारले कारोबारको बिल अनिवार्य जारी गर्न भनेपछि नेपाली बजारमा समान नै नआउने र आएको समान महँगो हुने गरेको छ। जुन व्यापारीसँग जिएसटी बिल छैन उसबाट खरिद गरिएको समान भातरीय भन्सार कार्यालयले नेपाल ल्याउन दिएको छैन।
‘केही भारतीय व्यापारीहरुसँग यस्तो बिल रहेनछ, बिल भएको व्यापारीबाट समान ल्याउँदा भारतीय भन्सारले रोक्दैन।’ दार्चुला उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव विशनसिंह बोहराले भने।
जिएसटी बिल भएका व्यापारीहरुबाट समान ल्याउँदा नेपाली बजारमा महँगो समान आउने गरेको छ। खाद्यान्नमा प्रतिकिलो पाँच रुपैयाँदेखि दश रुपैयाँसम्म बढी रकम भारतीय व्यापारीहरुले नै लिन गरेकाले नेपाली बजारमा खाद्य सामग्रीको मूल्य बढेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बजार मूल्य संकलनकर्ता केवशराज जोशीले बताए।
न भण्डारण न सहजता
खाद्यान्न र गैरखाद्य सामग्रीका लागि दार्चुला सदरमुकाम बजार पूर्ण रुपमा भारतीय सीमावर्ती बजार धारचुलामा निर्भर छ। कुनै कारणले सीमा पुल बन्द भयो भने नेपाली बजारमा तरकारी, फलफुल, चामल, दाल, पिठो जस्ता दैनिक सामग्रीको अभाव देखिन्छ। पछिल्लो पटक भारतीय भन्सारले जिएसटी खोज्न थालेपछि दैनिक उपभोग्य सामग्री कम आउन थालेको छ भने आएको पनि महँगो छ।
‘नेपाली बजारमा आफ्नै देशको अन्य क्षेत्रबाट आएको खाद्यान्न सबैलाई सहजै पुग्न सक्ने स्थिति छैन।’ उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव विशनसिंह बोहराले भने। भारतीय सीमावर्ती बजारको विकल्प नखोज्ने हो भने महँगी र सीमा क्षेत्रमा हुने अप्ठेरो सधैं खेप्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
दैवी प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको यो क्षेत्र भारतीय वजार क्षेत्रमा मात्रै निर्भर छैन जिल्ला सदरमुकाममा खाद्य भण्डारण गर्ने न कुनै निकाय छ न त्यस्तो भण्डार कक्ष नै छ। पटक पटक सदरमुकाममा खाद्य भण्डार राख्नु पर्ने कुरा उठ्ने गरेको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सूर्यप्रशाद बरालले जानकारी दिए। भण्डार कक्ष र भण्डार गरिने खाद्यान्न दुवै अत्यन्त आवश्यक छ।
‘जनप्रतिनिधि र सरकारी निकायले यसको प्रबन्ध गर्न नसकेको अवस्थामा नागरिकले समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।’ उनले भने। आफूहरुले पटक–पटक जिल्लामा खाद्यन्न डिपो र भण्डारण कक्ष राख्नु पर्ने माग राख्दै आएको भए पनि सरकारी निकायले कहिल्यै नसुनेको बताउँछन्, उद्योग वाणिज्य संघ दार्चुलाका अध्यक्ष सुरेशसिंह थापा।
सदरमुकाममा भारतीय बजारबाट सरसमा आएन भने असहता हुने र भण्डारको व्यवस्था नै नभएको मात्रै होइन। सदरमुकाम क्षेत्रमा उत्पादन हुने तरकारी र अन्य उपभोग्य वस्तुले थोरै पनि आवश्यकता पूर्ति हुन सक्ने अवस्था छैन। स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएको तरकारीले पाँच प्रतिशत ग्राहक पनि धान्न नसक्ने व्यापारी नरेन्द्रसिह ऐरी बताउँछन्। हाम्रो उत्पादन सबै बजारमा गए पनि थप तरकारीका लागि भारतीय बजारमै भर पर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।