तनहुँ : तनहुँको भानु नगरपालिका–१ हात्तेचौरमा नेपाली सेनाले निर्माण गर्न लागेको बारुदखानाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। हात्तीचौर आसपास क्षेत्रका वासिन्दाहरुको तर्फबाट अधिवक्ता दीपेन्द्र अधिकारीले नेपाल सरकारसँग सम्बद्ध १० वटा निकायलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका छन्।
हालै दायर गरिएको सो मुद्दापछि सर्वोच्च अदातलले काम अघि नढाउन आदेश दिएको थियो। सार्वजानिक जग्गा संरक्षण समितिका संयोजक तथा स्थानीय अगुवा लालकुमार श्रेष्ठले स्थानीयबासी, जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले समेत बारुद्धखाना बनाउने कार्यको विरोध गरे पनि सुनुवाइ नभएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्न बाध्य भएको बताए।
न्यायको लागि ढोका ढकढकाउने भनेको अन्तिम विकल्प सर्वोच्च अदालत भएकाले मुद्दा दायर गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरिएको छ।
यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँ, नेपाली सेना स्वयम्भू बारुदखाना काठमाडौं, रामवाण गुल्म दमौली र भानु नगरपालिकाको कार्यालय तनहुँलाई विपक्ष बनाइएको छ।
‘सरकारले डुम्रे–भन्सार नगर विकास समिति २०७१ साल असार १६ गते गठन गर्ने निर्णय गरी काम अघि बढेपछि स्थानीयवासी ज्यादै खुसी भएका छांै तर, एकाएक सोही क्षेत्रमा पर्ने हात्तीचौरमा नेपाली सेनाले स्वयम्भू बारुदखाना जग्गा अधिग्रहण कार्य अघि बढाएपछि दुःखित भएका छौं।’ मुद्दामा उल्लेख गरिएको छ।
२०७४ साल जेठ ३१ गते तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बैठक बसी नेपाली सेनाको स्वयम्भू बारुदखाना कार्यालय निमार्णको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो। त्यसलगत्तै स्थानीयवासीहरुले उपयुक्त नभएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्।
हात्तीचौर क्षेत्रमा बाक्लो मानवबस्ती, शिक्षण संस्था, सरकारी कार्यालयहरु, मठ मन्दिर र अन्य गैरसरकारी कार्यालयहरु समेत प्रशस्तै भएको, कृषियोग्य भूमिसमेत भएकोले उपयुक्त नभएको मुद्दामा जनाइएको छ।
सरकारको २०७३ साल चैत्र १ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार ल्यान्ड पुलिङको लागि चार किल्ला विवरणसमेत तोकी प्रस्तावित ‘डुम्रे–भन्सार जग्गा एकीकरण आयोजना स्विकृत भएको अवस्थामा सोही ठाउँमा बारुद्धखाना निर्माण कार्य अघि बढाउन नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ।
यसले डुम्रे–भन्सार शहरी विकास आयोजनालाई नकरात्मक असर पर्नुका साथै २० वर्षमा उक्त सहरमा एक लाख जनसंख्याको बसोबास गराउने, मेडिकल कलेजसमेत खोल्ने दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने भएको जनाइएको छ। यस्तै उक्त स्थान भानु नगरपालिका विस्तारको लागि समेत आवश्यक परेको हुँदा सो ठाउँमा बारुद खाना राख्न भानु नगरवासीहरु मञ्जुर छैन श्रेष्ठको भनाइ छ।
बारुद्धखाना सञ्चालनको क्रममा धुलो, धुँवा र ध्वनी समेत उत्पन्न हुने र यसले मानवबस्तीलाई नै असर पर्न सक्ने तथ्यलाई स्वीकार नगरिएको सर्वसाधरण जनतालाई यसबाट उत्पन्न हुने वातावरणीय समस्याका बारेमा जानकारी दिने तर्पm कसैले ध्यान नदिएको मुद्दामा उल्लेख गरिएको छ।
नजिकै भएका बस्ती तथा कृषि योग्य जमिनमा पर्न सक्ने असरलाई न्यूनीकरणको लागि आवश्यक सुरक्षा अपनाउने उपाय सम्म नसुल्झाई घनावस्ती भएको ठाउँमा मानव स्वास्थ्य र डुम्रे–भन्सार नगर समितिको जग्गा एकिकरण आयोजनालाई प्रत्यक्ष असर पार्ने गरी जवरजस्त प्रारम्भिक कारवाही अगाडि बढाउन कुनै हालतमा मिल्दैन भनिएको छ।
प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण समेत नगरिएको उल्लेख गरिएको छ। भानु नगरपालिकाले असार २० गते प्रधानमन्त्रीलाई नेपाली सेनाको बारुद खाना राख्ने सम्बन्धि निर्णय बदर गर्ने सम्बन्धमा पत्र लेखेको छ। यस अघि असार १८ गते सार्वजानिक जग्गा संरक्षण समितिका संयोजक लालकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले समेत बारुद्धखाना राख्न उपयुक्त नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
उनले डुम्रे–भन्सार नगर विकास समितिले सो ठाउँमा जग्गा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ६ सय ४३ रोपनी जग्गाको लागि ५५ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजित गरेको एकै ठाउँमा सरकारको दुई योजना अगाडि लैजान नमिल्ने डुम्रे–भन्सार नगर विकास समितिका अध्यक्ष आनन्दराज त्रिपाठीले बताए। त्रिपाठीले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि पनि सो ठाउँ छनोट कार्य योजना समावेश गरिएकाले अघि दुवै पक्षबीच आवश्यक छलफल हुनुपर्नेमा एकलौटी ढङ्गले सेनाले काम अघि बढाउनु अनुपयुक्त भएको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।