पाल्पा : जिल्लाको विकासका विभिन्न योजनामा हरेक वर्ष ठूलो मात्रामा बजेट विनियोजन हुन्छ तर, विनियोजित अधिकांश बजेट खर्च नभई फिर्ता जान्छ। पूर्वाधार विकास तथा सडक विस्तारका लागि विनियोजन भएको अधिकांश बजेटमध्ये हरेक वर्ष जस्तै गत आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा पनि ७० करोडबढी बजेट फिर्ता गएको छ।
जसमध्ये सबैभन्दा बढी विकास निर्माणका लागि आएको रकम फिर्ता भएको हो। कर्मचारी, कार्यालय व्यवस्थापन तथा तालिम गोष्ठीका लागि आएका बजेट समयमै सकिएका छन् तर, विकास निर्माण, सडक, पुल, पुलेसा, भवन निर्माणका लागि विनियोजन भएको बजेट खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको हो।
गत आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा १० प्रतिशत बजेट खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको बताइएको छ। यो कुल बजेटमध्येको ७० करोडभन्दा बढी रकम देखिन्छ। जसमध्ये ४५ करोडभन्दा बढी रकम पुँजीगत बजेटअन्तर्गत रहेको पाइन्छ।
यस्तै, चालुतर्फ २५ करोडभन्दा बढी रकम खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको छ। गत आर्थिक वर्षका लागि चालु र पुँजीगत गरी जम्मा ६ अर्ब ६८ करोड ८ लाख ७० हजार ६ सय ७६ रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको थियो। चालुतर्फ ४ अर्ब १८ करोड ८२ लाख १३ हजार ४ सय ६६ रकम मध्ये ९४ प्रतिशत र पुजीँगततर्फ २ अर्ब ४९ करोड २६ लाख ५७ हजार २ सय १० रकम मध्ये ८२ प्रतिशत रकम खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ।
आएको बजेट खर्च नहुँदा जिल्लाको विकास निर्माण ठप्प जस्तै बनेको छ। भवन, सडक, बाटो, पुल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न आएको बजेट खर्च नभएको र यसले विकासको गतिमा समेत ठूलो मात्रामा असर गरेको नागरिकको गुनासो छ।
यति मात्र होइन कि विकास निर्माणका बजेट सबैभन्दा बढी असार महिनामा मात्र खर्च भएका छन्। असार महिनामा बढी किन खर्च गरियो ? भन्ने थाहा खबरको प्रश्नमा स्थानीय तहको निर्वाचनको कारणले हो भन्छन् सरकारी कर्मचारी। निर्वाचनका कारणले असारको अन्तमा खर्च धेरै भएको कुरा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमूख बासुदेव भट्टराईले पनि स्वीकार गरे। यद्यपी पाल्पाको विकासको लागि उत्साह जनक बजेट खर्च भएको उनको दाबी छ।
कुन कार्यालयको कति वजेट फिर्ता भयो त?
जिल्ला प्रविधिक कार्यालयको १४ करोड २१ लाख ९७ हजार ४ सय १२, सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयको ८ करोड ८५ लाख ६८ हजार १ सय ८९, सिँचाइ विकास डिभिजनको २ करोड ८४ लाख ३० हजार ८ सय ७५ र पश्चिमाञ्चल डिभिजन सडक कार्यालय नम्बर ३ को २ करोड ४५ लाख ६८ हजार ३ सय ४० रुपैयाँ रकम खर्च नगरी फिर्ता गरिएको छ।
यस्तै, जिल्ला समन्वय समितिको ४ करोड ७५ लाख ५८ हजार ८ सय २२ र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको १ करोड १७ लाख ८२ हजार ७९ रुपैयाँ रहेको छ। यता जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, करदाता सेवा कार्यालय, शैक्षिक तालिम विकास केन्द्र, डिभिजन सहकारी, सुरक्षा निकायले प्राप्त गरेको सबै रकम भने खर्च भएको प्रमुख भट्टराईले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।