विचार

राजनीतिमा बालबालिकाको प्रयोग रोक
SHARES

साउन १०, २०७४

    आजका बालबालिका भोलिका कर्णधार हुन्। देशका भविष्य आजकै बालबालिकाहरू हुन्। तर बालबालिकाको विषयलाई राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग जोडेर हेर्ने सोचको विकास भने हुन सकेको देखिँदैन। 

    जबसम्म हरेक नागरिक हरेक दृष्टिकोणबाट सक्षम, परिश्रमी, अग्रगामी र सृजनात्मक हुँदैनन्, तबसम्म मुलुकको समग्र विकासको कल्पना गर्न सकिँदैन। यसका लागि शिक्षा र सुसंस्कार पहिलो सर्त हो। त्यो राजनीतिक होस्, सामाजिक होस्, पारिवारिक, आर्थिक, जेसुकै पनि हुन सक्छ। तर शिक्षा र सुसंस्कार पहिलो सर्त हुनै पर्छ यसका लागि। 

    वास्तवमा हरेक नेपालीका छोराछोरी नितान्त निजी होइनन्, ती राष्ट्रका सम्पति हुन्। ती भोलिको राष्ट्र निर्माण गर्ने संवाहक हुन्। त्यसैले राज्यको बालबालिकाप्रतिको दायित्व विभिन्न किसिमका खोप, भिटामिन र पौष्टिक खानेकुरा बाँड्दैमा पूरा हुँदैन। बालबालिकाको सर्वांगीण विकासका हरेक क्षेत्रमा राज्यले ध्यान दिन जरुरी छ। 

    विगतमा मुलुक सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा रहेको बेला तत्कालीन विद्रोही र सुरक्षा फौजले विद्यालयलाई स्वतन्त्र राख्न नसक्दा त्यसको व्यापक विरोध भयो। विरोध हुनु स्वाभाविक पनि थियो किनकि बालबालिकालाई कुनै पनि किसिमको राजनीतिक क्रियाकलापबाट टाढा राख्नुले बालबालिका, समाज र राष्ट्र हित नै हुनेछ। 

    त्यसपछि विद्यालय र बालबालिकालाई शान्ति क्षेत्र, शान्तिको प्रतीकका रूपमा घोषणा गर्न एउटा अभियान नै सञ्चालन भयो। उक्त अभियानमा सरकार, सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय तथा अन्य सरोकारवाला संगठनहरूले पनि विद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त गरी शान्ति क्षेत्रका रूपमा लिने प्रतिवद्धता जाहेर गरे।

    मुलुकमा शान्ति स्थापना भएको एक दशक भइसक्दा पनि अहिले पनि अवस्था जस्ताको तस्तै रहेको छ। मुलुकले विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनलाई स्विकार्दै परिवर्तनको दिशामा लम्किरहेका बेला नेपालको संविधान, २०७२ जारी भयो। त्यसको कार्यान्वयनको चरणमा रहँदा २० वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय राजनेताहरूले गरे। त्यसको फलस्वरूप पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि सम्पन्न गरिसके र तेस्रो चरणको निर्वाचन असोज २ गतेलाई तोकिएको छ। 

    दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न हुँदा निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग अवस्थाका विषयमा केही कुरा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। 

    निर्वाचन आयोगद्वारा जारी निर्वाचन आचारसंहिता, २०७२ को बुँदा नं. ४ (ड) मा निर्वाचन प्रचार प्रसार, आमसभा तथा जुलुसमा  बालबालिकाको प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख गरिएको छ। बालबालिकासँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू बालअधिकारसम्मत किसिमले हुन सकून्। विगतको चुनावको अनुभवबाट पाठ सिक्दै विगतमा भएका कमिकमजोरीलाई सच्याउँदै आगामी दिनमा निर्वाचन र राजनीतिक गतिविधिमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्नका लागि सम्बन्धित दलहरूलाई आह्वान गर्नुपर्ने भएको छ। 

    नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई विशेष ध्यान दिइयोस्। निर्वाचनपूर्व निर्वाचनको दिन निर्वाचनपछिसमेत बालबालिकालाई प्रचार प्रसारमा प्रयोग नगर्न अनुरोध गरिनु जरुरी छ। यस कार्यमा राजनीतिक दलहरू आफैँ सजग र सचेत हुनुपर्दछ। विद्यालयलाई सबैजसो राजनीतिक दलहरूले शान्ति क्षेत्रको रूपमा लिइनुपर्दछ भनेर हस्ताक्षरसमेत गरिसकेको अवस्था छ। 

    जुनसुकै राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा जेसुकै प्रतिवद्धता जनाइएको भए पनि मनोनयन दर्ताको दिन सकभर स्थापित राजनीतिक दलहरूले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने क्रममा के बुढाबुढी, के भुराभुरी, मिल्ने र जान सक्ने सबैलाई लगेको देखिन्छ। टी–सर्ट लगाउन पाइन्छ भनेर पनि बालबालिका यस्ता राजनीतिक दलका कार्यक्रममा गएको देखियो। आज एउटा पार्टीको टी–सर्ट, भोलि अर्को पार्टीको टी–सर्ट लगाउने र जम्मा गर्ने निहुँमा पनि बालबालिका स्वतः गएका पाइएको थियो। 

    यसरी सहभागी भएकामध्ये बालबालिकाको संख्या पनि उल्लेख्य नै पाइएको थियो। गाउँघरमा खाना पकाउने, चुनावमा हिँडेकाहरूलाई सहयोग गर्ने, प्रचार प्रसारमा पोष्टर टाँस्ने, झण्डा बोक्ने, टी–सर्ट र क्याप, ब्याच लगाउनेमा १४ देखि १६ वर्षबीचका बालबालिकाहरू देखिन्थे। त्यसमा पनि बालिकाको तुलनामा बालकहरू बढी नै रहेको पाइएको थियो। 

    विशेष गरेर गाउँपालिका र नगरपालिकामा यो क्रम बढी देखिएको थियो। बालबालिकाहरू आफैँ नेता बन्ने र आफ्ना वरिपरि १२ देखि १५ जनासम्म आफ्नै उमेरका बालबालिका राखेर ‘मेरो भाषण सुन’ भन्नेजस्ता गतिविधिहरू गर्न तयार रहेका पनि पाइएको थियो। 

    मनोनयन दर्ताको सिलसिलामा बालबालिकाहरूलाई निर्वाचन आयोगले टोपी र क्यापको बढी प्रयोग भएको छ, निर्वाचन आचारसंहिताको पालना भएन भनेर भनिरहँदा सोही दिन नयाँनयाँ टी–सर्ट, क्याप, ब्याच र झण्डा समाउनेमा उल्लेख्य संख्यामा बालबालिका रहेका थिए। मनोनयन दर्ताको दिन बाजा बजाउने काममा पनि बालबालिका नै प्रयोग भएका थिए। 

    अन्तमाः संविधानले निर्दिष्ट गरेको र राजनीतिक दलहरूले प्रतिवद्धता जनाएको अवस्थामा पनि स्वयं देश हाँक्ने र नीति निर्माण गर्ने जिम्मेवार राजनीतिक दलका अगुवाहरूमा नै कर्तव्यबोध देखिन्न भने यो देशका बालबालिकाको भविष्यप्रति कसले चिन्ता गर्ने?

चुडामणि अर्याल

अर्याल थाहाखबरका कञ्चनपुर स‌ंवाददाता हुन्। उनी शुक्लाफाटा एफएमसँग पनि आवद्ध छन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५