प्रदेश
जिल्लाः
निर्वाचन क्षेत्र
पार्टी

विचार

यो पुरुष विरोध कि डलरवाद हो?
SHARES

साउन ११, २०७४

    महिलालाई दु:ख दिने महिला नै हुन्छन्। घरघरमा सासुले बुहारीलाई, नन्द-आमाजुले भाउजू-बुहारीलाई दु:ख दिइराखेका हुन्छन्।

    महिला हक अधिकारका कुरा उठाउनेहरूले प्राय: सुन्नुपर्ने व्यंग्य र प्रहार हुन पनि स्थिति बिश्लेषण नगरी बुझ्ने हो भने त त्यस्तै नै देखिन्छ।

    हचुवाका भरमा यस्ता तर्क अगाडि सार्नेहरूले के बुझ्दैनन् भने समाज व्यवस्था कसरी चल्दै आएको छ र समाजमा 'शक्तिशाली' बनेर कसले हैकम जमाइरहेछ।

    खासमा, यहाँ लुकेको पक्ष के पनि हो भने 'महिला अधिकार'को कुरा गर्नु भनेको 'पुरुषविरुध्द'को लडाइँ पटक्कै होइन। यो कुरा किन बुझिँदैन? कि  महिला शक्तिमा आए भने पुरुषको शक्ति कमजोर हुन्छ या थिचोमिचो गर्न पाइन्न भनेर हो?

    यति बुझिदिए कति सजिलो हुन्थ्यो कि महिलाको लडाइँ 'पुरुष'सँग होइन कि पितृसत्तात्मक समाजसँग हो। यो समाजले तीनवटा कुरालाई आफ्नो कब्जामा राखेको छ। ती हुन्, राजनीति, धर्म र सामाजिक व्यवस्थामा पकड।  खासमा यही कुराहरूले पितृसत्तात्मक समाजलाई गाँजेको हुन्छ र त्यसैले समाजका अल्पसंख्यक र कमजोर वर्गमाथि थिचोमिचो गरिरहेको हुन्छ।

    नेपालको प्रसंगमा हेर्ने हो भने, देशमा विकासवादी कुराहरू, स्थानीयस्तरमा भन्दा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत् पारित भएका सन्धि/महासन्धिमार्फत् आएका देखिन्छन्।

    यसको पनि कारण छ। जसरी दक्षिण एसियाली देशमा ब्रिटिश उपनिवेशपश्चात् शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीले केही हदसम्म भए पनि सकारात्मक असर छाड्न सफल भयो। त्यस्तो असर नेपालमा आइपुगेन। यसको मतलब नेपाल उपनिवेशमा गएको भए हुन्थ्यो भन्ने कदापि होइन। तर्क यति मात्र गर्न खोजिएको हो कि त्यहाँ शिक्षाले देखाएको ज्योति नेपाल आउन धेरै ढिलो भयो। जब मानिसमा शिक्षा र चेतनाको स्तर हुँदैन, उस/उनले आफ्नो वृत्ति विकास, हक र हितको बारेमा के आधारले सोच्न सक्छ र तर्क गर्न सक्छ?

    त्यसमाथि नेपालमा ९० को दशकभन्दा अगाडिको राजनीतिक व्यवस्थाले त सत्तामा बसेकाहरूले जे भन्यो त्यही मात्रै ठीक भन्ने सोचले जरो गाडेको थियो। त्यो वातावरणमा हुर्किएका पुस्ताले पुस्तौँदेखि व्यवहारमा बोकेर ल्याएको आनीबानी र रीतिथिति गलत नै भए पनि गलत र सही छुट्याउने आधार के त? त्यसमाथि, महिला त अझै धेरै मात्रामा अशिक्षित, असुरक्षित, आर्थिक रूपले परनिर्भर अनि उनीहरूले आफू सुरक्षित हुनको लागि अरूको आडमा आफू जस्तैलाई थिचोमिचो गर्नु कुन ठूलो कुरा भयो र?

    जसरी राजनीति र कूटनीतिले देशको सीमाबाहिरसमेत जाने हुँदा यसमा पनि वर्चस्व पुरुषकै भयो र यी विषयहरू शक्तिशाली भए, त्यसको विपरीत, 'सामाजिक मुद्दा'का विषयहरू आफ्नै समाजभित्र रुमल्लिने र यस्ता विषयहरूमा अल्पसंख्यकहरूको आधिपत्य हुने हुँदा कमजोर मानिए/ठानिए।

    विश्व राजनीतिमै पनि हुने यही होइन र? संसारमा ठूला राष्ट्रले साना राष्ट्रलाई आफ्नो अधीनमा राख्न अनेक नियम, कानुन र सत्ता समीकरणमा फसाएजस्तै कुरो घरभित्रको राजनीतिमा पनि लागू हुने होइन र? फरक यत्ति हो, राष्ट्र-राष्ट्रबीचका कुरालाई 'राजनीति र कूटनीति'को नाम दिइन्छ भने समाज व्यवस्थामा चलेका यस्ता कुरालाई 'सामाजिक विभेद' भनिन्छ।

    इश्वीको नब्बेको दशकपछि राजेय र सर्वसाधारण नागरिक दुवै पक्षले खुला रूपले विश्वको गतिविधि नियाल्ने मौका पाए। यहाँका मानिसहरू विदेश जान थाले। अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा, कुवाको भ्यागुत्ताले कुवाभन्दा बाहिर पनि संसार छ भन्ने कुरा मनन् गर्न थाले।  

    त्यति मात्र नभई, नेपाल आफैँ विश्व समुदायको सदस्य राष्ट्रको मान्यता प्राप्त गर्न अग्रसर हुन थाल्यो। त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्व समुदायलाई सभ्य, सुसंस्कृत र राजनीतिक रूपले स्वतन्त्र समाज निर्माणको लागि चालेका कदमहरूमा नेपालले पनि सक्रिय रूपमा भाग लिन थाल्यो। त्यसो गर्नका लागि राजनीतिक व्यवस्थालाई मात्रै ध्यान दिएर हुँदैनथ्यो, सामाजिक व्यवस्था पनि विभेदरहित हुनुपर्दथ्यो।

    त्यसैले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघबाट अनेक प्रस्तावहरू पारित गरिए र संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र भएको नाताले नेपालले पनि ती नीति र नियमहरूको पालना गर्नु अनिवार्य जस्तै भयो। ती नीति, नियमहरू नै सदस्य राष्ट्रहरूले आ-आफ्ना देशमा भित्र्याए र 'राजनीति', 'कूटनीति' र 'सामाजिक विभेद'लाई कम गराउने हतियारको रूपमा प्रयोगमा ल्याए। 

    तर, जसरी राजनीति र कूटनीतिले देशको सीमाबाहिरसमेत जाने हुँदा यसमा पनि वर्चस्व पुरुषकै भयो र यी विषयहरू शक्तिशाली भए, त्यसको विपरीत, 'सामाजिक मुद्दा'का विषयहरू आफ्नै समाजभित्र रुमल्लिने र यस्ता विषयहरूमा अल्पसंख्यकहरूको आधिपत्य हुने हुँदा कमजोर मानिए/ठानिए। र, फेरि आरोपित गरिए, 'यी विदेशीहरूबाट हाम्रो सँस्कृति र परम्परा बिगार्न हुलिएका विचारहरू हुन्' भनेर।

    फेरि फर्कौं विषयतर्फै। माथि भनेजस्तै समाजले आफ्नो कब्जामा राखेको  राजनीति,  धर्म र सामाजिक व्यवस्थामा पकडले महिला र अल्पसंख्यकलाई कसरी थिचोमिचोमा पार्दोरहेछ भन्ने विश्लेषण हालसालै घटेको दुइटा लज्जास्पद घटनाबाट गरौँ।

    पहिलो, एउटी सम्बन्धबिच्छेद भइसकेकी महिला, जसलाई समाजले पूर्व पतिको किरिया बस्न बाध्य पार्‍यो। विक्रम सम्वत् २०७४ जेठ २० गते मृत्यु भएका रूपप्रसाद ढकालकी पूर्व पत्नी, अर्जुनधारा नगरपालिकाकी ४८ वर्षकी देवीमाया पौडेललाई समाज र राजनीतिक व्यक्तिहरूले समेत करकापमा पारी पूर्व पतिको किरिया बस्न बाध्य पारे। उनले आफू सम्बन्धबिच्छेद गरेर बसेको प्रमाण पेस गर्दासमेत समाजमा हालीमुहाली गरेर बस्ने समूहले 'श्रीमानको किरिया नगर्ने मान्छे अछुतो मानिन्छ र त्यसले छोएको केही पनि चल्दैन' भनेर समाजबाट बहिष्कार गर्नेसम्मको धम्कीपश्चात् देवीमायाले पूर्व पति बितेको सात दिनपछिबाट किरिया गर्न बाध्य हुनुपर्‍यो।

    अर्को उदाहरण, भोजपुरको अरुण गाउँपालिका- ५ याकुकी ११ वर्षकी बालिका बलात्कारपश्चात् गर्भवती भइन्। समाज हाँक्ने वर्गले उनलाई बलात्कार गर्ने छिमेकी २० वर्षका दुर्गाबहादुर श्रेष्ठको घरमै पठाउन खोज्यो। तर श्रेष्ठको घरले बालिका तल्लो जातको भएको कारणले राख्न मानेन। बालिकाका बाबुले समेत समाजबाट बहिष्कृत हुने डरले छोरीलाई घरबाट निकाले। समाचारमार्फत् यो तथ्य सार्वजनिक भएपछि मात्र सामाजिक अभियन्ताहरूको दवाबले प्रहरी र सरकारी पक्षले सरोकार देखाएर बालिकाको सुरक्षा हेतु पाइला चाले।

    माथिका दुवै मुद्दामा महिलाहरू शक्तिशाली भएका भए समाजका अगुवा भनिएका र राजनीतिक व्यक्तिहरूले 'धर्म'को आडमा त्यस्तो घोर अन्याय गर्न सक्थे?
    महिला तथा अल्पसंख्यकमाथि हुने र भइरहेका हिंसाका कुराहरू आए कि या त  'हुनत हो, तर...' भनेर कुराकानी सुरु हुन्छन् या यी र यस्ता कतिपय विषयलाई 'डलरवादीले उठाएका कुरा हुन्' भनेर पन्छाउने गरिन्छ।

    के अन्यायपीडितमाथि भएका जघन्य आपराधिक कुराहरू उठाउनु 'डलरवादी' हुनु हो? डलरवादीका कुराकुन हुन् र समाजसापेक्ष कुरा के हो? पुरुषको विरोध मात्र हो कि सामाजिक परिवर्तनको कुरा पनि हो? विश्व कता जाँदै छ? हामी के गरिरहेका छौँ? जवाफ खोजे पुग्छ ।

    के हाम्रो समाजका सशक्त वर्गहरू यस्ता त्यस्ता कुराहरूको विरोध नगरी, विश्व समुदायमा नेपाललाई कुरीति र विभेदको पराकाष्ठा नाघेको देश मात्रै भनेर चिनाउन चाहन्छन्?

    माथि उल्लेखित सम्पूर्ण कुराहरू पढिसकेपछि पनि यहाँहरूलाई के लाग्छ, महिलाले नै महिलालाई पीडित बनाएका कि धर्म, राजनीति र सामाजिक व्यवस्थाले गर्दा महिला तथा अल्पसंख्यकहरू पीडित बनाइएका हुन्?

अमृता लम्साल

स्वतन्त्र पत्रकार लम्साल इह्रिकोनको अध्यक्ष हुन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२

थाहा मिडिया ग्रुप

थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]