|

काठमाडौँ : सरकारले प्रदेश सभा निर्वाचन र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि गठन गरेको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई क्षेत्र निर्धारणमा समस्या परेको छ। प्रदेश विभाजन गर्दा नवलपरासी र रुकुम जिल्लालाई टुक्र्याएर दुईवटा प्रदेशमा पारेकाले अन्यौल भएको आयोगका सदस्य माधव अधिकारीले बताए।

'हामीलाई जिल्लाको संख्या कति भन्ने अन्यौलता हुँदा क्षेत्र निर्धारणमा समस्या परेको छ यो अन्यौलता समाधान गर्न हामीले कानुनविदसँग छलफल गरिरहेका छौँ,' अधिकारीले भने ।

आयोगले मंगलबार क्षेत्र निर्धारणका विषयमा हुन सक्ने कानुनी जटिलताका विषयमा कानुनविदहरुसँग छलफल गरेको छ। कानुनविदहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएपछि अन्यौलता हटाउने जिम्मेवारी सरकारलाई नै दिने आयोगले तयारी गरेको छ। कतिपय कानुनविदहरुले दुईवटा प्रदेशमा परेका नवलपरासी र रुकुमलाई २/२ वटा जिल्ला गणना गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। यसरी दुईवटा गणना गर्दा जिल्लाको संख्या ७७ पर्छ। 'कतिपय कानुनविदहरुले जिल्लाको संख्या ७७ हुने बताएको र कतिपयले ७५ मात्रै हुने तर्क गरेका छन्। यो अन्यौलता हटाउने जिम्मेवारी हामीले सरकारलाई दिने तयारी गरेका छौँ,' उनले भने।

केही दिनमै आयोगले सरकारलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई कानुनविद् भीमार्जुन आचार्य चन्द्रकान्त ज्ञवाली सहितले संविधान अनुसार जिल्लाको संख्या ७७ हुने सुझाव दिएका थिए।

कानुनविद् ज्ञवालीले आयोगलाई प्रतिनिधिसधा निर्वाचन र प्रदेशसभाको निर्वाचनको लागि क्षेत्र निर्धारण गर्दा संविधान अनुसार जिल्लाको संख्या ७७ हुने सुझाव दिएको बताए। 'प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि क्षेत्र निर्धारण गर्दा जिल्लाको संख्या ७७ हुने गरी गर्नुपर्ने सुझाव मैले दिएको छु,' उनले भने।

सरकारले ७ प्रदेश कायम गर्ने क्रममा रुकुम र नवलपरासीलाई विभाजित गरी दुईवटा प्रदेशमा पारेको थियो। सरकारले विभाजन गरेअनुसार नवलपरासीको उत्तरी भाग प्रदेश ४ र नवलपरासीको सदरमुकाम ५ मा परेको छ। यता रुकुमको पूर्वी भाग ५ र पश्चिम भाग ६ मा परेको छ। दुई जिल्लाका भूभाग छुट्टाछुट्टै प्रदेशमा पर्दा जिल्लाको संख्याको बारेमा अन्यौलता कायम भएको हो।

स्थानीय निर्वाचनपछि जिल्ला समन्यव समिति गठनमा समेत समस्या भएपछि निर्वाचन आयोगले समेत अन्यौलता हटाउन सरकारलाई एकसाता अघि पात्राचार गरेको थियो। तर जिल्ला ७५ मान्ने वा ७७ भन्नेमा सरकारले हालसम्म निर्णय लिन सकेको छैन।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.