काठमाडौँ : रोजगारदाताले अब कामादारका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष खडा गर्नुपर्ने भएको छ। सामाजिक सुरक्षा प्रदान ऐन आएसँगै रोजगारदाताले कामदारका लागि सुरक्षा कोष खडा गर्नुपर्ने भएको हो।
संसदले सामाजिक सुरक्षा प्रदान सम्बन्धी विधेयक सोमबार बहुमतले पारित गरेको थियो। सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्नका लागि भने कामदारले कोषमा अनिवार्य योगदान गर्नुपर्नेछ। ऐनको दफा ११ मा योगदान नगरी सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहुने व्यवस्था छ।'सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदान नगर्ने कुनै पनि श्रमिकले ऐन बमोजिमको सुरक्षा प्राप्त गर्नेछैन,' ऐनमा भनिएको छ।
रोजगारदाताले श्रमिकबाट मात्रै असुल गरेर कोषमा रकम राख्न पाउनेछैन आफूले समेत अनिर्वाय रुपमा रकम थप गर्नुपर्ने छ।' प्रत्येक श्रमिकको योगदानयोग्य आयको तोकिए बमोजिमको योगदान र त्यस्तो योगदानमा सूचीकृत रोजगारदाताले तोकिए बमोजिम थपि दिनुपर्ने रकम नियमितरुपमा कोषयमा जम्मा गर्नुपर्नेछ,' ऐनको दफा १२ मा उल्लेख छ।
रोजगारदाताले श्रमिक नियुक्त भएको मितिदेखि रोजगारीमा कायम रहेको अन्तिम दिनसम्मको रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ऐनमा लेखिएको छ। रोजगारदाताले पहिलो महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र योगदान कोषमा दाखिला हुने गरी जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ।
पहिलो महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्रै जम्मा नगरे ब्याज सहित तिर्नुपर्ने
रोजगारदाताले पहिलो महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र योगदान रकम जम्मा नगरे ब्याजसहित जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ। 'सूचीकृत रोजगारदाताले पहिलो महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र योगदान बापतको रकम कोषमा जम्मा नगरेमा योगदान रकमको १० प्रतिशत व्याज सहित योगदान रकम सम्बन्धित रोजगारदताबाट कोषले असूल उपर गर्नेछ,' ऐनको दफा १८ मा लेखिएको छ।
यस्तै श्रमिकले तलब नपाएको अवधिभरको रकम पनि रोजगारदाताले कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। पछि तलब भुक्तान गर्ने समयमा रोजगारदाताले कोषमा जम्मा गरेको रकम कटौती गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनको दफा १७ को उपदफा ७ मा व्यवस्था छ। 'उपदफा २ बमोजिम जम्मा गरिदिएको योगदानबापतको रकम सूचीकृत रोजगारदाताले सम्बन्धित श्रमिकले पाउने तलब- भत्ता वा अन्य सुविधाबाट तोकिए बमोजिम कट्टा गरी लिन सक्नेछ,' ऐनमा भनिएको छ।
योगदान रकम संकलनका लागि ऐनले छुट्टै सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गरेको छ। ऐनको दफा ३६ ले कोषको व्यवस्था गरेको हो। ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र रोजगारदाताले कोषमा अनिर्वाय रुपमा सूचीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ। रोजगारदाताले सुचीकृत नगरेमा श्रमिकले कोषमा निवेदन गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनको दफा ३० को उपदफा २ मा भनिएको छ।
निवेदन प्राप्त भएमा रोजगारदातालाई सुचीकृत हुनका लागि कोषले पत्राचार गर्नेछ र कोषको पत्रको पालना गर्नु रोजगारदाताको कर्तव्य हुने ऐनमा भनिएको छ। 'कोषमा सुचीकरण गरेको नदेखिएमा कोषले अवधि तोकी त्यस्तो रोजगारदाता तथा श्रमिकको सुचीकरण गराउन सम्बन्धित रोजगारदातालाई आदेश दिन सक्नेछ। कोषले दिएको आदेश पालना गर्नु सम्बन्धित रोजगारदाताको कर्तव्य हुनेछ,' विधेयकको दफा ३० मा लेखिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।