काठमाडौं : सोमबारको संसद्को दैनिक कार्यसूचीमा सामाजिक व्यवहार सुधार विधेयक तेस्रो नम्बरमा थियो। विधेयकमाथिको समितिको प्रतिवेदन छलफलसहित पारितको कार्यसूची भए पनि अन्तिम समयमा सभामुखले कार्यसूचीबाट हटेको जानकारी दिइन्। कारण थियो, ‘गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले अध्ययनका लागि समय माग्नू। ’
तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमको कार्यकालमा संसदमा दर्ता भएको विधेयक राज्य व्यवस्था समितिले झण्डै दुई वर्षसम्म दफावार छलफलमै बिताएको थियो। बल्लतल्ल पारितको कार्यसूची आए पनि नयाँ मन्त्रीले अध्ययनको आवश्यकता महसुस गरेपछि विधेयक रोकियो। संसदमा कुन विधेयक बढाउने वा नबढाउने प्रमुख दायित्व सरकारको नै रहन्छ।
सामाजिक सुधार विधेयकमात्र होइन, संसदमा विभिन्न प्राविधिक कारणले रोकिएका विधेयक थुप्रै छन्। संसद् सचिवालयका अनुसार अहिले ५३ वटा विधेयक विचाराधीन छन्। छ वटा विधेयक फिर्ता लिने भनिए पनि दुई वटाको औपचारिक पत्र सचिवालयलाई प्राप्त छ। अन्य विधेयक अगाडि बढाउन मौखिक निर्देशन भए पनि लिखित जानकारी संसद् सचिवालयलाई छैन।
कतिपय विधेयक पारितको अन्तिम प्रक्रियामा भए पनि विभागीय मन्त्री नभएका कारण तिनले प्राथमिकता पाउन सकेका छैनन्। केही विधेयक नयाँ मन्त्री आएपछि अध्ययनको आवश्यकता रहेको भन्दै पारित प्रक्रिया अगाडि बढाउन ढिलाइ भइरहेका छन्।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले विभिन्न चरणमा ५३ वटा विधेयक संसदमा रहेको बताए। गौतमले भने, ‘हामीसँग विधेयकको चाप छ। तर, कुनलाई कहिले र कुन आवश्यकतामा अघि बढाउने सरकारले प्राथमिकता नतोकेका कारण विधेयक पारितको प्रक्रिया चुस्त हुनसकेको छैन। राष्ट्रिय सभा तथा राष्ट्रपति\उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि आवश्यक विधेयक ल्याइएको छैन। ’
संसद् सचिवालयमा तीन वर्षभन्दा पुराना विधेयक पनि छन्। स्थानीय स्वायत्त शासन पहिलो संशोधन विधेयक, अदालतको अपहेलना विधेयक, सामाजिक व्यवहार सुधार विधेयक तीन वर्षभन्दा पुराना भइसकेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।