काठमाडौँ : सरकारले कानुन निर्माणलाई प्राथामिकता नदिँदा संसदमा तीन वर्ष देखिका विधेयक अलपत्र छन्। यस अवधिमा ५३ वटा विधेयक थन्किएका छन्।
विगत तीन वर्षदेखिको स्थानीय स्वायत्त शासन पहिलो संशोधन विधेयक, अदालतको अपहेलाना सम्बन्धी विधेयक र सामाजिक व्यवहार सुधार विधेयक तीन वर्षदेखि थन्किएका छन्।
संसद सचिवालयमा ५३ वटा विधेयक विचाराधीन रहेको प्रवक्ता भरतराज गौतमले बताए। सरकारले कानुन निर्माणमा प्राथामिकता नतोक्दा र विभागीय मन्त्री नहुँदा विधेयक पारितमा समस्या भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ।
संसदमा पारितको प्रक्रियामा १७ वटा विधेयक रहेका छन्। ती मध्ये संवैधानिक आयोग, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, मधेसी थारु तथा राष्ट्रिय समावेशी आयोग गठन सम्बन्धी विधेयक पनि छन् । यस्तै मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन सम्बन्धी पाँच विधेयक अघि बढ्न सकेका छैनन्।
विभागीय मन्त्री नहुँदा ती विधेयकको प्रक्रिया अघि नबढेको प्रवक्ता गौतमको भनाइ छ। 'सचिवालयमा हाल ५३ वटा विधेयक छन सरकारले प्राथामिकता निर्धारण नगर्दा विधेयक पारितको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन,' उनले भने,' विभागीय मन्त्री नहुँदा पारितको प्रक्रियामा रहेका विधेयक समेत अघि बढ्न सकेनन्।'
संसदमा दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा १६ वटा विधेयक छन्।
निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकमा समेत ढिलाई
निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक मध्ये प्रतिनिधसभा निर्वाचन विधेयक र प्रदेशसभा निर्वाचन विधेयक विचार गरियोस प्रस्ताव संसदले पारित गरेको छ। ती विधेयक संशोधनको प्रक्रियामा छ। यता राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति विधेयक सरकारले संसदलाई उपलब्ध गराउन सकेको छैन।
'माघ ७ गतेभित्र सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्ने संवैधानिक समयसिमा भएपनि निर्वाचन सम्बन्धी कानुन पारितमा धेरै ढिला भएको छ,' संसद सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले भने।
हालको संसदले विधेयक पारित नगरे प्रक्रियामा रहेका विधेयक स्वत: खारेज हुनेछ। संसद सचिवालयमा रहेका विधेयक पारित गराउन १ महिनाको मात्रै समय रहेको प्रवक्ता गौतमको भनाइ छ।
'मंसिरमा चुनाव हुने हो भने एक महिनाभित्रै सबै विधेयक पारित गराउनुपर्छ चाडपर्व नजिकिएकाले हामीसँग समय निकै कम छ,' गौतमले भने। सरकारले विजनेश दिन नसक्दा सदन साउन १५ गतेसम्मका लागि स्थगित छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।